संसद विघटनविरुद्ध जनमत बनाउँदै सभामुख

संसद विघटनविरुद्ध जनमत बनाउँदै सभामुख


२८ जेठ, काठमाडौं । सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले बोलाएको सर्वपक्षीय बैठकमा विपक्षी गठबन्धनका नेताहरुले अदालतबाट संविधानको रक्षा हुने विश्वास व्यक्त गरेका छन् ।

प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध जनमत निर्माणमा सक्रिय सभामुख सापकोटाले प्रधानमन्त्री एवं नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई पनि बोलाएका थिए । तर उनी अनुपस्थित रहे । यसअघि उनले बोलाएको पूर्व सभामुखहरुको परामर्श बैठकमा ओली समूहमा रहेका सुवासचन्द्र नेम्वाङ पनि अनुपस्थित थिए ।

संसद भवन नयाँ बानेश्वरको ल्होत्से हलमा भएको छलफलमा अधिकांशले संसद विघटनको विरोध गरे । नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पटकपटक सविाधनको धज्जी उठाएको बताए । संसद विघटनको विरोध गरेका उनले अहिले सडकमा आउने परिस्थिति नभएको भन्दै अदालतबाट न्याय हुने आशामा रिट लिएर गएको बताए ।

नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले महामारीको मौका छोपेर लोकतन्त्रको हुर्मत लिएको बताए । प्रधानमन्त्री ओलीले रहस्यमय ढंगले संसद भंग गरेको भन्दै उनले सबै मिलेर प्रतिवाद गर्नुपर्ने बताए ।

पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले संसद पुनर्स्थापनाका लागि जनताले थाहा पाउने गरी आवाज उठाउनुपर्ने बताए  । भर्चुअल रुपमा सहभागी भएका अर्का पूर्वप्रधनमन्त्री झलनाथ खनालले दलहरुबीच सहकार्यमा जोड दिएका छन् ।

जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)को संघीय परिषदका अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले पनि सविधानको रक्षाका लागि ५ दलको सहकार्यलाई थप मजबुत बनाउनु धारणा राखे भने जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले महामारीको मौका छापेर संविधान र संसदमाथि आक्रमण भएको बताए ।

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाका दीपक बोहराले संसद विघटनको मुद्दा अदालतमा विचाराधीन भएकाले यसबारे बोल्न चाहेनन् भने नेपाल मजदुर किसान पार्टी नेमकिपाका प्रेम सुवालले आपत पर्दा मात्र सम्झिएको गुनासो गरेका छन् ।

सर्वदलीय बैठकमा सबैले गिट्टी बालुवा तथा ढुंगा निकासी गर्ने बजेटको घोषणा र काम चलाउ सरकारले गरेको मन्त्रिपरिषद् विस्तारको आलोचना गरेका छन् ।

निचोड– लोकतन्त्र बचाउने !

सभामुखले बोलाएको सर्वदलीय बैठकले लोकतन्त्र बचाउनुपर्ने निचोड निकालेको नेताहरुले बताएका छन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली मार्फत संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधान फेल गराउने र संविधान फेल भयो भनेर व्यवस्था उल्ट्याउने प्रयत्न भएको भन्दै नेताहरुले चिन्ता व्यक्त गरे ।

सर्वदलीय छलफलबाट के निचोड निस्कियो ? भन्ने प्रश्नमा जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले भने, ‘लोकतन्त्रलाई बचाउने ।’

जसपाकै संघीय परिषद अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री डा. भट्टराईले नेपालमा संघीय लाकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था उल्ट्याउन देशभित्रकै र बाह्य शक्तिहरु लागि परेको बताए ।

सरकारले चुनाव घोषणा गरेको तर, चुनाव गर्ने लक्षण नदेखाएको उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘अब ६ महिनाभित्र चुनाव हुनुपर्छ । चुनाव गर्ने लक्षण देखिँदैन । चुनावी सरकारले मन्त्रिपरिषद वितार गर्ने, अध्यादेश जारी गर्ने गर्दैन । चुनाव नभएपछि संविधान फेल हुन्छ । संविधान फेल भएपछि भ्याकुम पैदा हुन्छ । त्यसमा खेलेर अन्ततः व्यवस्था असफल भयो भन्ने तिर लिएर जाने ग्राण्ड डिजाइन छ त्यसलाई रोक्नुपर्छ ।’

नेपालभित्रै रहेका संघीय लोकतान्त्रिक व्यवस्था मन नपराउनेमार्फत बाह्य शक्ति व्यवस्था उल्ट्याउन लागि परेको उनको भनाइ छ । ‘यस्तो परिस्थिति सिर्जना गरिदिने कि संकट समाधान हुन नदिने, एकपछि अर्को संकट थप्दै लिएर जाने…’ भट्टराई अगाडि थप्छन्, ‘यो संविधान, यो परिवर्तनलाई मन नपाउने शक्तिहरुबाट हाम्रो भित्रको आन्तरिक कचिंगलमा खेलेर गलत दिशातिर लैजाने प्रयत्न छ । त्यस्ता संकेतहरु छन्, त्यसका निम्ति हामी सचेत हुनुपर्छ ।’

देश एउटा गम्भीर संकटमा रहेको र राजनीतिक रुपमा लोकतन्त्र धरापमा परिराखेको उल्लेख गर्दै उनले अब लोकतन्त्र बचाउन सर्वोच्च अदालतबाट संसद पुनर्स्थापना हुनुपर्ने बताए ।

यसअघि सर्वोच्चले संसद पुनर्स्थापना गरेको भन्दै उनले अहिले पनि त्यही सजिलो उपाय भएको बताए । ‘कथं कदाचित त्यस्तो भएन, प्रतिगामी शक्तिहरुले षडयन्त्र गरेछन् भने जनता सर्तक हुनुपर्छ,’ पूर्वप्रधानमन्त्री भट्टराईले भने ।

मन्त्रिपरिषद विस्तार गलत

सर्वदलीय बैठकमा नेताहरुले कामचलाउको हैसियतमा रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मन्त्रिपरिषद विस्तार गर्नु गलत भएको निष्कर्ष निकालेका छन् ।

राप्रपाका दीपक नेता बोहोराले काम चलाउ सरकारले कामचलाउकै रुपमा काम गर्नुपर्नेमा मन्त्रिपरिषद विस्तार गलत रहेको निचोडमा सर्वदलीय बैठक पुगेको जानकारी दिए ।

जसपाका संघीय परिषद अध्यक्ष डा.बाबुराम भट्टराईले आफू प्रधानमन्त्री हुँदा ९ महिना काम चलाउ भएको र ९ महिनासम्म ९ वटा मन्त्रालय आफैँसंग राखेको स्मरण गरे ।

‘२०६९ सालमा सर्वोच्च अदालतको फैसला अनुसार संविधानसभाको अवसान भयो । त्यसपछिको ९ महिना ९ वटा मन्त्रालय खाली थियो । अर्को ९ महिना मैले आफैँमा राखेर चलाएँ’ उनी भन्छन्, ‘तर, उहाँ (केपी ओली)ले मन्त्रिपरिषद विस्तार गर्नुभयो । गर्नै नहुने काम गर्नुभयो । यो गलत छ ।’

सभामुखले छलफललाई निरन्तरता दिने

संसद विघटनविरुद्ध जनमत निर्माणका लागि सभामुखले लिएको पहललाई लिएर कतिपयले प्रश्न उठाइरहेका बेला शीर्ष नेताहरुले सभामुखको पहलको प्रशंसा गरेका छन् ।

सभामुखले बोलाएको सर्वदलीय बैठकले कसरी वैधानिकता पाउँछ ? भन्ने प्रश्नमा पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले भने, ‘व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकामध्ये सबैभन्दा माथि व्यवस्थापिका छ । संविधान नियम कानुन बनाउने त्यसले हो । कार्यपालिकाले कार्यान्वयन गर्ने र न्यायपालिकाले त्यस अनुसार भयो भएन भनेर परख गर्ने हो । त्यसकारण सभामुखले गर्नुभएको पहल सही छ ।’

राप्रपाका नेता दीपक बोहोराका अनुसार सभामुख स्वयंले फेरि छलफल गर्ने बताएका छन् । ‘सभामुखले अहिलेको राजनीति, संसद विघटन र यो अवस्थामा मैले के गर्दा हुन्छ ? भनेर राय माग गर्नुभयो । र उहाँले भन्नुभयो– सबैलाई जुटाएर फेरि फेरि बस्ने पनि चाहना छ’ छलफलपछि राप्रपा बोहराले भने ।

सभामुखको सचिवालयका अनुसार उनी पटकपटक भएको संसद विघटनप्रति असन्तुष्ट छन् र विघटनविरुद्ध जनमत निर्माणको पहललाई जारी राख्ने पक्षमा छन् ।



Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *