‘३० वर्षपछि १० गुणा महँगोमा गिट्टी–बालुवा आयात गर्नु नपरोस्’

‘३० वर्षपछि १० गुणा महँगोमा गिट्टी–बालुवा आयात गर्नु नपरोस्’


अहिले गिट्टी, ढुंगा, बालुवा निकासीको कुरा निकै बहसमा छ । सरकारले एकाएक बजेटमा ल्याएको यो निर्यातको विषयमाथि विमतिको स्वर जति ठूलो छ, बचाउ गर्नेहरू पनि केही न केही रुपमा देखिएका छन् ।

निर्माण सामग्री हाम्रो प्राकृतिक स्रोत हो । यसको दीगो उत्खनन र उपयोग हुनुपर्छ भन्नेमा दुईमत नहोला । यी वस्तुहरु नदी उत्खनन् र खानी उत्खनन्बाट प्राप्त हुने वस्तु हुन् । तर नदी उत्खनन् एउटा विषय हो भने खानीबाट उत्खनन गर्ने कुरा अलग विषय हो ।

यी दुई पक्षलाई नीति नै छुट्टा–छुट्टै चाहिन्छ । यसको व्यवस्थापन नै फरक ढंगले गर्नुपर्ने हुन्छ ।

नदी उत्खनन् नगर्दा कतिपय ठाउँमा पुल नै जोखिममा पनि परेका छन् भने कतिपय ठाउँमा अधिक उत्खनन्ले समस्या भएको छ । हाम्रा नदीको व्यवस्थापनको काम पुस्तकको ज्ञान र मार्गदर्शनले मात्रै हुँदैन ।

पहाडबाट तराईतिर जाने नदीको बहावको प्रकृति छुट्टै छ । नदीहरु व्यवस्थापनका लागि अध्ययन अनुसन्धान हुुनुपर्छ ।

आधारभूत रुपमा नदीबाट कति ढुङ्गा, गिट्टी र बालुवा निकाल्नुपर्ने हो ? यो पक्षलाई ध्यान दिनुपर्छ । गाईको दूध राम्रोसँग दुहिएन भने थुनेलो हुन्छ । नदीको हकमा त्यस्तै हो, उत्खनन त गर्नैपर्छ, धेरै गर्नुभयो भने पनि बिग्रन्छ । गाई र बाच्छालाई नै हानी हुन्छ ।

म त अहिले ढुङ्गा, गिट्टी र बालुवामा ‘निर्यात’ भन्ने शब्दको प्रयोग नै नगरौं भन्छु । निर्यातको लागि पूर्वशर्त के हो ? हाम्रो निर्माण उद्योगका लागि दीर्घकालीन रुपमा हामीलाई चाहिने कति हो ? त्यसको कुनै आकलन गरेका छौं ?

हाम्रो बहस प्रायः प्रतिक्रियात्मक मात्रै हुन्छ । आरोप प्रत्यारोपमा घुमिरहन्छ ।  समाधान निकाल्ने गरी हामी नीतिगत र संस्थागत तहमा ओर्लिदैनौं ।

उत्खनन मोडालिटी बदलौं

नदीको गिट्टी–बालुवा साझा प्राकृतिक स्रोत हो । जसको दीगो उपयोगको नीति पनि त्यसकै आधारमा बन्नुपर्छ । जस्तै सामुदायिक वनमार्फत वनजंगल संरक्षण गरेको अनुभव हामीसँग छ ।

पहाडको खानी खन्नलाई एउटा छुट्टै कम्पनी बनाए हुन्छ । निजी कम्पनीलाई दिए पनि हुन्छ । किनकि अनुगमन गर्न नदीको तुलनामा खानीमा सहज हुन्छ ।

तर, नदी त ठेकदारलाई दिने कुरै होइन । त्यसको सट्टा सहकारीलाई दिन सकिन्छ । स्थानीय निकाय आफैंले गर्ने गरी जिम्मा दिऔं । समुदायलाई नै दिऔं ।

नदीबाट निस्किएको गिट्टी बालुवा भण्डारण गरौं र त्यहाँबाट मात्रै ठेकदारलाई दिऔं । योभन्दा राम्रा उपाय पनि होलान् ।

अध्ययनविना निर्यात भन्ने उच्चारण नै नगरौं

भन्न खोजेको के भने संस्थागत तहमा ओर्लिएर समस्या समाधान गर्नुपर्छ । हामीले यी विषयमा धेरै वर्षदेखि छलफल गरेको गर्‍यै छौं, तर संस्थागत तहबाट त्यसको समाधान गर्नेतर्फ लाग्दै लागेनौं ।

चुरेको हकमा पनि त्यही भइरहेको छ । धेरै नदीको उत्खनन चुरे क्षेत्रमा बढी हुन्छ । राष्ट्रपति चुरे तराई मधेश संरक्षण समिति छ, त्यहाँ धेरै सूचनाहरू छन् । तर, समाधानको प्रभावकारी कार्य र संयन्त्र बनेको छैन ।

चुरेको दोहन हुनुहुँदैन भन्नेमा सबै एकमत नै छन् । त्यसको पर्यावरणीय संवेदनशिलतामाथि सबैको चासो र चिन्ता हुनुपर्छ । अहिले चुरेलाई ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवाको निर्यातको कुराले बहसमा ल्याएको छ ।

म त अहिले ढुङ्गा, गिट्टी र बालुवामा ‘निर्यात’ भन्ने शब्दको प्रयोग नै नगरौं भन्छु । निर्यातको लागि पूर्वशर्त के हो ? हाम्रो निर्माण उद्योगका लागि दीर्घकालीन रुपमा हामीलाई चाहिने कति हो ? त्यसको कुनै आकलन गरेका छौं ? भविष्यमा हाम्रा निर्माणका काम गर्न चाहिने ढुङ्गा, गिट्टी र बालुवा कति हो ? पहिले त त्यसबारे अध्ययन अनुसन्धान गरेर प्रक्षेपण गरौं । अहिलेको जसरी हल्का ढङ्गले निर्णय नगरौं ।

एउटा सानो उदाहरण लिऔं, सुरुमा बूढीगण्डकीमा रक फिल्ड ड्याम बन्ने भनिएको थियो, पछि कंक्रिट ड्याम बन्ने भयो । त्यो पनि राजनीतिक निर्णय थियो । यसेबारे प्राविधिकले निर्णय गर्नुपर्ने थियो । पहिले सम्भव भनिएको परियोजना अहिले वित्तीय रुपमा असम्भवजस्तो बन्यो । १०० अर्ब भायबिलिटी ग्याप फन्डिङ गर्नुपर्नेछ । अब त्यहाँ निर्माण सामग्री आपूर्ति गर्न एउटा डाँडै काट्नुपर्ने होला ।

मैले भन्न खोजेको के भने पहिले हाम्रै आवश्यक्ता हेरौं, के निर्यात गर्ने ? कति निर्यात गर्ने ? यस्तो नहोस् कि अहिले हामी निर्यात त गरौंला, ३० वर्षपछि उतैबाट १० गुणा बढी मूल्य तिरेर आयात गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था नआवस् ।

यो भण्डारण गर्न सकिने कुरा हो । त्यसैले निर्यातको कुरा तुरुन्तै बन्द गरौं । सरकारले यसलाई गम्भीरताका साथ लिओस् ।

अतिवादी वातावरणीय कोणको बहस नहोस्

यो पक्षको नीतिगत सुधारमा केही कुरा बाधक छन् । उत्पादन मूल्य भन्दा तीन गुणा बढीमा बिक्री सुरु भएपछि त्यहाँ ‘डनको उद्योग’ त भइहाल्यो, अर्को उद्योग पनि सुरु हुन्छ । जब त्यसको अपारदर्शी कारोबार र आपूर्ति हुन्छ, त्यहाँ कालोबजारी र ‘डनगिरी’ हुन्छ । यसमा राजनीतिक संरक्षण पनि हुन्छ ।

कानुन नै विरोधाभाषपूर्ण छन् । संविधानले यसको उत्खनन् गर्ने जिम्मा संघलाई दिएको छ, तर स्थानीय तहले कानुन बनाइसक्यो । कानुनी तहमा व्यवस्थापन गर्ने पक्षमा ध्यान दिनुपर्छ ।

अर्को वातावरणीय सवाल पनि छ । मैले वातावरण व्यवस्थापनमै डिग्री गरेको हुनाले वातावरणको कुरा म बुझ्छु । म वातावरणप्रति उत्तिकै संवेदनशील छु ।

तर, हाम्रो समाजमा विकासलाई विरोध गरेपछि इज्जत बढ्ने अत्यन्त अप्रिय ट्रेन्ड छ । वातवरणको कुरा आयो भने बोल्नै नसक्ने रहेछौं हामी । मैले यो कुरा भनेपछि भरे भोलि ट्विटमा ट्रोल आइहाल्छ ।

तर, म जोड दिएर भन्छु विकास र वातावरणको वैज्ञानिक व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । यी दुई बीचको सन्तुलनलाई पनि ध्यान दिनुपर्छ ।

वातावरण नबिगारी हाम्रा स्रोतहरूलाई कसरी उपयोग गर्ने भन्ने कुरामा अतिवादी वातावरणीय कोणको बहस बाधक छ । कुनैपनि ठाउँमा छुने बित्तिकै बर्बाद पा¥यो भनिहाल्ने खालको ट्रेन्ड आएको छ । यो पनि गलत हो ।

मेरो घर चितवन हो, राप्तीको छेउमै पर्छ । राप्तीको सतह बढ्दैछ, अहिले राष्ट्रिय निकुञ्जको भाग भएकाले छुनै पाइँदैन । वातावरणको कोणको पनि जुन अतिवाद छ, त्यसलाई पनि ‘¥यासनलाइज’ गरौं ।

वातावरण भनेको विज्ञान हो । यो ‘न्यारेटिभ’ र ‘एक्टिभिजम’ मात्रै हैन । ग्लोबल वातावरणको ‘एक्टिभिजम’को छुट्टै कुरा छ । हाम्रो विकासका आवश्यक्ताका पूरा गर्न कतै छुनासाथै वातावरण ध्वस्त भयो भन्ने हुँदैन । त्यस पक्षमा पनि व्यवहारिक बहस हुनुप¥यो । र, व्यवहारिकतालाई नै ध्यान दिनुप¥यो ।

यति भन्दाभन्दै पनि कुनै अध्ययन/अनुसन्धानविना ल्याइएको निर्यातको नीतिलाई सही मान्न सकिँदैन । त्यसैले अहिले सरकार निर्यात गर्नेतर्फ जानै हुँदैन ।

(नेपाल इन्जिनियर्स एसोसियसनको कार्यक्रममा डा. आचार्यले राखेको विचारको सम्पादित अंश)



Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *