ढुंगा-गिट्टीमा सरकारी हिसाब : वर्षमा साढे १३ अर्बको निर्यात, एक अर्ब राजस्व

ढुंगा-गिट्टीमा सरकारी हिसाब : वर्षमा साढे १३ अर्बको निर्यात, एक अर्ब राजस्व


खानी विभागले २०२५ सालबाटै साधारण निर्माणमुखी खनिज पदार्थबारे अध्ययन थालेको हो । हामीसँग खानीजन्य र नदीजन्य गरी दुई किसिमका निर्माणमुखी खनिज छन् । साधारण निर्माणमुखी खनिज सबैजसो क्षेत्रमा पाइने सम्भावना छ । तराई, भावर र भित्रीमधेश, महाभारत र मध्यपहाड र उच्च हिमाली क्षेत्रमा यी पदार्थ प्रचुर मात्रामा पाइन्छन् ।

हामीले अरू खनिज खोज्न हिंड्दा र अन्वेषण गर्न जाँदा पनि निर्माणजन्य खनिज नै बढी भेट्टाइरहेका हुन्छौं । अध्ययन थालेदेखि  यसमाथि काम गर्दै आएका छौं । समय-समयमा मूल्यांकन पनि गर्छाैं । हाम्रो अध्ययनले अहिलेसम्म नदीमा आधारित खनिज ७५.४ करोड घनमिटर रहेको पाइएको छ । २० जिल्लामा अध्ययन गरेर यो खनिज मौज्दात रहेको अनुमान गरेका हौं ।

हामीले २०७१ मा १४ जिल्लामा ९२ खानीको ४१४ हेक्टर क्षेत्रफलमा अध्ययन गर्दा १९.१ करोड घनमिटर निर्माणजन्य पदार्थ रहेको अनुमान गरेका थियौं । ती खानीमा पाँच करोड घनमिटर भने खेर जाने खालको निर्माणजन्य सामग्री छ । जसलाई पछिल्लो समयमा विभिन्न पूर्वाधारको जग तयार गर्न उपयोग गर्न थालिएको छ ।

हाम्रो चुरे यति नाजुक छ कि माथिल्ला क्षेत्रमा हुने मानवीय गतिविधिको प्रभाव त्यसमा प्रत्यक्ष रूपमा परिहाल्छ । वर्षा भएपछि चुरेको ढुंगा, बालुवा बगेर तल पुग्छ । त्यो समथर नदीमा मौज्दात बनेर बस्छ । यसलाई अध्ययन गरेर दिगो रूपमा उपयोग गर्नुपर्छ ।

देशको भौगोलिक अवस्था हेर्दा यस्ता खानी सञ्चालनको अपार सम्भावना देखिन्छ । हामीले अहिले ४३ जिल्लामा खानीहरू खोजिरहेका छौं । नदी तथा खोलामा पनि त्यस्तो सम्भावनाको अध्ययन जारी छ । बारा र पर्साका नदीमा मात्रै तीन करोड घनमिटर गिट्टी, बालुवाको खानी पहिचान गरेका छौं । सिन्धुलीको मरिन खोलामा अध्ययन भइरहेको छ ।

हाल काठमाडौं उपत्यका र वरपरका १३ जिल्लामा १०१ वटा विभिन्न खानी चलिरहेका छन् । अन्य जिल्लामा भएका अधिकांश खानी सञ्चालनमा छैनन् ।

हाम्रो अर्थतन्त्रमा खानीको योगदान ०.६ प्रतिशत मात्रै छ । ती खानीमा २१ हजारले प्रत्यक्ष र १७ हजारले अप्रत्यक्ष गरी करीब ३७ हजारले रोजगारी पाएका छन् ।

खानी सदुपयोगका हिसाबले तुलना गरेर हेर्ने हो भने हामी अफगानिस्तानभन्दा पनि तल छौं । अफगानिस्तानको अर्थतन्त्रमा खानी क्षेत्रको योगदान १.३ प्रतिशत छ । खानीलाई उद्योगका रूपमा विकास गरेर नै अर्थतन्त्रमा योगदान दिन सकिन्छ ।

निर्माणजन्य खनिज पदार्थ सडक, विमानस्थल, रेलमार्ग, भवन, जलविद्युत् परियोजनामा उपयोग हुन्छ । यो त निर्माणका लागि आलु जस्तै हो । त्यसैले यसलाई हामीले दिगो रूपमै व्यवस्थापन गर्न सक्ने गरी प्रयोग गर्नुपर्छ । आउने पुस्तालाई भुलेर अघि बढ्ने महान् गल्ती कसैगरी पनि गर्नुहुन्न ।

कानूनी र संस्थागत व्यवस्थाको उल्झन 

वर्तमान संविधानले खनिज उत्खननको अधिकार संघमा दिएको छ । यसको अध्ययन अनुसन्धान गर्ने अधिकार प्रदेशलाई छ । संरक्षणको अधिकार स्थानीय तहलाई छ । कतिपय कानूनी व्यवस्था संविधान अनुसार नहुँदा पनि समस्या भएको छ ।

अहिले खानी तथा खनिज पदार्थ ऐनअनुसार नै काम हुँदै आएको छ भने भर्खरै नयाँ ऐनको मस्यौदा बनाएर मन्त्रिपरिषदमा जाने क्रममा छ । नदीजन्य खनिज पदार्थका सम्बन्धमा छुट्टै ऐन छैन ।

स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन अनुसार स्थानीय तहले उत्खनन, संकलन र बिक्री-वितरण गर्न ठेक्का लगाउने गरेका छन् । वन ऐन अनुसार वन पैदावारका रूपमा वन सम्बन्धी निकायले नै राजस्व उठाउँछन् ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले ढुंगा, गिट्टी, बालुवाको उत्खनन, दर्ता, अनुमति र खारेजीको अधिकार स्थानीय तहलाई दिएको छ । तर, यो संविधानसँग भने बाझिन्छ । संविधान अनुसार त उत्खनन गर्ने अधिकार संघमा नै छ । त्यसैले यो ऐन विवादास्पद छ ।

साधारण निर्माणमुखी खनिजहरू ढुंगा, गिट्टी, बालुवा, माटो र स्लेट खानीको अनुमतिपत्र स्थानीय तहले खानी विभागको स्वीकृतिपछि मात्रै दिन पाउँछन् । क्रसर उद्योगको अनुगमन भने उद्योग विभागले गर्छ । निकुञ्ज र संरक्षित क्षेत्रमा विभागले उत्खनन अनुमति दिंदैन ।

खानी ऐन २०४६ र नियमावली २०५६ अनुसार उत्खनन कार्ययोजना र वातावरणीय प्रभाव अध्ययन प्रतिवेदन तयार गरेर मात्रै खानीहरू सञ्चालन गर्न सकिन्छ । विभागको संस्थागत संरचना बलियो बनिसकेको छैन । विभागले अहिलेसम्म प्रदेशगत कार्यालयहरू राख्न सकेको छैन ।

भूगर्भ, खानी र खनिजबारेको जनशक्तिको अभाव विभागमा मात्रै हैन, स्थानीय तह र प्रदेशमा पनि छ ।

नदी दोहनले देखाएको खानी

नदीजन्य स्रोत क्षेत्र भनेको तराई, भावर, भित्रीमधेश, उपत्यका र देशका खोला, नदीका किनार हुन् । तराई र भावर क्षेत्रमा वर्षेनि ठूलो मात्रामा गिट्टी, बालुवा थुपि्रन्छन् र त्यसको उत्खनन अनि बिक्री हुन्छ ।

ठेक्का लगाएर मात्रै हैन, व्यक्ति आफैं पनि ती वस्तुहरू निकाल्न नदीमा पस्ने गरेका छन् । जथाभावी एस्काभेटरको प्रयोग समेत हुने गरेको छ । कतिपय नदीमा अत्यधिक दोहनले पुल, पुलेसा र नदीकिनार नै जोखिमयुक्त अवस्थामा पुगेका छन् । कतिपय ठाउँमा गिट्टी, बालुवा थुपि्रएर नदीको सतह बढेको छ । यसले वातावरणीय सन्तुलन बिगि्रएको छ । हाम्रो देशका सबैजसो नदीले वर्षामा गिट्टी, बालुवा लिएर तल आएका हुन्छन् । त्यसैकारण त्यहाँ मौज्दात जम्मा हुने हो ।

९२ वटा खानीबाट कति लाभ होला त ? शुरूमा लिलाम बढाबढ गर्दा वन लगतसहित एकपटकका लागि ९२ वटा खानीबाट न्यूनतम ५० करोड राजस्व आउन सक्छ । ती सबै खानीबाट अहिलेको करको दर हेर्दा वर्षमा एक अर्ब राजस्व उठ्न सक्छ ।

हाम्रो चुरे यति नाजुक छ कि माथिल्ला क्षेत्रमा हुने मानवीय गतिविधिको प्रभाव त्यसमा प्रत्यक्ष रूपमा परिहाल्छ । वर्षा भएपछि चुरेको ढुंगा, बालुवा बगेर तल पुग्छ । त्यो समथर नदीमा मौज्दात बनेर बस्छ । यसलाई अध्ययन गरेर दिगो रूपमा उपयोग गर्नुपर्छ । त्यसो भएन भने अर्को वर्षामा खेतीयोग्य जमीन र गाउँबस्तीमा नै खोला र नदी पसेर नृत्य गर्न थाल्छन् । त्यसले बस्ती मात्रै उठिबास होइन तराई मरुभूमीकरण हुनसक्छ । कतै उत्खननका नाममा अधिक दोहनले समस्या छ भने कतै उत्खनन हुँदा मात्रै पनि समस्या परिरहेको छ ।

विगतमा भारतका छिमेकी राज्यहरूमा विकासका ठूला परियोजना बन्न थालेपछि त्यहाँ निर्माणजन्य सामग्रीको माग बढ्यो । त्यतिबेला हामीले निकासी पनि गरिरहेका थियौं । त्यसले यहाँ जथाभावी उत्खनन भयो । बढी त तराईमा भएका नदीनालाबाटै दोहन भयो । अदालतमा पनि मुद्दा पर्‍यो र २०६७ सालमा अवैध उत्खनन, संकलन र प्रशोधन बन्द गर्न सर्वोच्चले आदेश दियो ।

त्यसपछि संसदीय समितिदेखि विभिन्न ठाउँमा यसबारे बहस र छलफल भए । र २०७१ साउन ११ गतेको निर्णय अनुसार सोही वर्षको पुस मसान्तसम्म विभागलाई ढुंगा, गिट्टी र बालुवाको दीर्घकालीन रूपमा आपूर्ति गर्ने व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिइयो ।

त्यतिबेला नदी क्षेत्रका क्रसर उद्योग बन्द गराएर खानीमा सार्ने निर्णय भएको थियो । त्यसअनुसार हामीले काम गर्‍यौं र खानीका पहिचानहरू भएका हुन् ।

महाभारतमा तयार छन् खानी

अहिले सबैले चुरे-चुरे भनिरहेका छन् । तर, हामीले पहिचान गरेका ९२ वटै खानी महाभारत पर्वत शृङ्खलामा छन् । यो विषय अहिले कसरी चुरेमा जोडियो रहस्यमय छ ।

हामीले चट्टानको भौगर्भिक अवस्था र बनोटलाई हेरेर अध्ययन गरेका छौं । कम मात्रामा सार्वजनिक तथा सरकारी वन क्षेत्र पर्ने गरी अध्ययन गराएका छौं ।

एकीकृत पूर्वाधारहरू सडक, बिजुली, पानी सजिलै पुर्‍याउन सकिने गरी राजमार्गका छेउमा पर्ने खानीलाई बढी जोड दिएका छौं । त्यतिबेला क्रसर उद्योग सार्न सकिने खालकै खानीमा अध्ययन भएको थियो । अहिले खानीमै क्रसर सार्न सकिने अवस्था हो । खानी र क्रसरको वातावरणीय प्रभाव पनि एक ठाउँमै परोस् भन्ने हाम्रो मनसाय थियो ।

हामीले सार्वजनिक खपतका लागि ती खनिजको बजार छ कि छैन भनेर पनि हेरेका थियौं । अर्घाखाँची, चितवन, डोटी, डडेलधुरा, धनकुटा, ललितपुर, मोरङ, मकवानपुर, पाल्पा, प्युठान, सुर्खेत, सल्यान, सिन्धुली र उदयपुरमा यस्ता खानी पहिचान गरेका हौं ।

यी ठाउँका खानीको म्यापिङ, सर्भे गरेर दुरुस्त राखेका छौं । कति मौज्दात छ भनेर ९२ वटै खानीको डिजाइन तयार गरेका छौं । त्यतिबेलाको कानून अनुसार वातावरणीय प्रभाव अध्ययन ‘आईई’ पनि गरेका थियौं । त्यसलाई वन मन्त्रालयबाट स्वीकृति पनि गराएका थियौं । खन्न थाल्ने हो भने अहिलेको कानून अनुसार त्यसलाई फेरि स्वीकृत भने गराउनुपर्छ ।

यी पहिचान भएका खानीलाई प्रवर्द्धन गर्ने हाम्रो योजना छ । त्यसका लागि विभागले लिलाम बढाबढ गर्छ । वन मन्त्रालयबाट सैद्धान्तिक स्वीकृति भने पाउनुपर्छ ।

बढाबढबाट अनुमति पाउने गरी छानिएको कम्पनीले सो क्षेत्रको वनलाई लगतबाट हटाउने गरी तोकिएको प्रक्रियाबाट वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदनसहित विभिन्न प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्छ । त्यसपछि मात्रै अनुमति पाएर उत्खननको काम शुरू हुने हो ।

लाभको हिसाब-किताब

नदी क्षेत्रबाट भन्दा खानीजन्य क्षेत्रबाट बढी लाभ लिन सकिन्छ । ९२ वटा खानीबाट कति लाभ होला त ? शुरूमा लिलाम बढाबढ गर्दा वन लगतसहित एकपटकका लागि ९२ वटा खानीबाट न्यूनतम ५० करोड राजस्व आउन सक्छ । ती सबै खानीबाट अहिलेको करको दर हेर्दा वर्षमा एक अर्ब राजस्व उठ्न सक्छ ।

आन्तरिक बजारको अवस्था हेर्दा अहिले वर्षमा दुई करोड ३७ लाख घनमिटर ढुंगा, बालुवा र गिट्टीको माग छ भने ९२ वटा खानीबाट वर्षमा दुई करोड ७६ लाख घनमिटर उत्खनन हुनसक्छ । यसरी हेर्दा १४ प्रतिशत उत्खनन भएको निर्माणजन्य खनिज बढी हुन्छ । त्यसलाई निकासी गर्ने हो भने वर्षमा १३.५ अर्ब निकासीबाट आम्दानी हुन्छ । देशभित्र हुने खपत सहितको हिसाव गर्दा खानीको उत्पादनको कारोबार मात्रै वर्षमा १ खर्ब रूपैयाँभन्दा धेरैको हुन्छ ।

एक हजार मेटि्रक टन प्रतिदिन प्रति खानी उत्खनन भयो भने यो सम्भव हुन्छ । ती खानीमा करीब २७०० जनालाई प्रत्यक्ष र ९ हजार २ जनालाई अप्रत्यक्ष गरी १२ हजार रोजगारी सिर्जना गर्न सकिने देखिन्छ ।

अवसर र चुनौती सँगै

यो काम गर्न भने सजिलो छैन । भौगर्भिक दृष्टिकोणबाट संवेदनशील चुरे भावर, तराई मधेश लगायतका क्षेत्रको भूबनोट, भौतिक संरचना, गाउँबस्ती, खेतीयोग्य जमीन र समग्र वातावरण संरक्षण गर्नुपर्ने दायित्व छ ।

नियन्त्रित र वैज्ञानिक हिसाबले उत्खनन र संकलन गर्नुपर्नेछ । खानीहरूलाई पहुँचमार्ग र बिजुली सुविधा दिनुपर्छ । यति हुँदाहुँदै पनि ती खानीको दिगो व्यवस्थापन तथा सदुपयोग मार्फत समृद्धिमा केही योगदान पुर्‍याउने अवसर छ ।

खानीको सञ्चालन गर्नु भनेको पूर्वाधार निर्माणका गुणस्तरीय निर्माण सामग्रीको आपूर्ति गर्ने अवसर सिर्जना गर्नु पनि हो । निकासी गर्न सके मुलुकको व्यापार घाटा समेत घटाउन सकिने सम्भावना छ ।

खानीजन्य निर्माण खनिज भनेको नदीजन्य खनिजको विकल्प हो । खानीमा सानो क्षेत्रबाट धेरै उत्खनन गर्न सकिन्छ । महाभारत पर्वत शृङ्खलामा भएका यस्ता खानीको खनिज निकै गुणस्तरीय हुन्छ । खानी चलाउँदा कम वातावरणीय असर पार्ने सुनिश्चित गर्न सकिन्छ । त्यसले नदीको दोहन घट्न जान्छ ।

बजेटले वन, वातावरण र मान्छेलाई असर नपर्ने गरी वातावरणीय अध्ययनका आधारमा खानी सञ्चालन गरेर त्यसको निर्यात गर्ने मात्रै भनिएको हो, चुरे र अन्य संरक्षित क्षेत्रमा खानी चलाउने भनिएको छैन । विभागले पहिचान गरेका खानीहरू पर्यावरणीय अनुकूलताका आधारमा खानी चलाउने घोषणा भएको हो ।

पर्यावरण, प्रकृति र विकासका बीचमा सन्तुलन ल्याउन राष्ट्रिय/अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा निर्धारित मापदण्डलाई पालना गर्ने हाम्रो प्रतिबद्धता छ । कसैले शंका गर्नुपर्ने छैन ।

(घिमिरेले नेपाल इन्जिनियरिङ एशोसिएसनमा राखेको प्रस्तुतिको सम्पादित अंश)

यो पनि पढ्नुस् 






यो पनि पढ्नुहोस
ढुंगा, गिट्टी, बालुवा निर्यातको घोषणा : चुरे मासिने र तराई मरुभूमि बन्ने खतरा







यो पनि पढ्नुहोस
गिट्टी-वालुवा निकासीप्रति सरकार प्रतिवद्ध ?







यो पनि पढ्नुहोस
गिट्टी–बालुवा निकासी खोल्दा किन महाकाली सन्धिको झल्को ?







यो पनि पढ्नुहोस
गिट्टी-बालुवाको निकासी इतिहास : ४० अर्बको कारोबार, ४६ करोड भन्सार !







यो पनि पढ्नुहोस
कानून छैन, प्रदेश र स्थानीय तहलाई पन्छाएर निकासीको निर्णय







यो पनि पढ्नुहोस
‘हजार अर्बको निर्यात गर्छौं भन्नु नै चुरे खन्ने दाउ हो’







यो पनि पढ्नुहोस
चुरेका विषयमा चन्द्रदेवले सम्झने १२ वर्ष पुरानो त्यो प्रतिवेदन







यो पनि पढ्नुहोस
चुरे संरक्षण समिति : १० अर्ब खर्चिएपछि चुरे विनाशकै पक्षमा !







यो पनि पढ्नुहोस
‘चुरे दोहनले तराई मरुभूमि बन्छ, सरकारले निर्णय सच्याउनुपर्छ’







यो पनि पढ्नुहोस
डाँडो काट्न ८२ अर्ब, १ खर्बको ढुङ्गा–माटो निस्कने





Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *