लुम्बिनीको नीति तथा कार्यक्रम : स्वास्थ्य र रोजगारी प्राथमिकतामा

लुम्बिनीको नीति तथा कार्यक्रम : स्वास्थ्य र रोजगारी प्राथमिकतामा


२५ जेठ, बुटवल । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले स्वास्थ्य, रोजगारी र उत्पादन वृद्धिलाई प्राथमिकतामा राखेर आर्थिक वर्ष २०७८–७९ को नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको छ ।

मंगलबार प्रदेशसभामा प्रदेश प्रमुख धर्मनाथ प्रसाद यादवले पेश गरेको नीति तथा कार्यक्रममा कोभिड–१९ बाट प्रदेशवासीको जीवनस्तरमा गम्भीर असर पर्न नदिन जनस्वास्थ्य, रोजगारी, उत्पादन, आपूर्ति, पोषणलगायत आर्थिक तथा सामाजिक क्षेत्रहरूमा कोभिड विशेष कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने उल्लेख छ ।

जसमा लगानीका लागि सहुलियतपूर्ण ऋण, व्याजमा अनुदान, उत्पादनका आधारमा अनुदान, भण्डारण, ढुवानी तथा वितरणमा सहयोग, कृषि एम्बुलेन्स र प्रोत्साहनमूलक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने विषय समेटिएको छ ।

प्रदेश राजधानी तोकिएको दाङको भालुबाङ क्षेत्रलाई आधुनिक र व्यवस्थित शहरका रुपमा विकास गर्न गुरुयोजना निर्माण, जग्गा व्यवस्थापन, भौतिक पूर्वाधार निर्माण जस्ता काम शीघ्र अगाडि बढाउने विषय पनि नीति तथा कार्यक्रममा राखिएको छ ।

जिल्लास्थित अस्पतालहरूलाई ५० शय्याको अस्पतालको रुपमा स्तरोन्नति गर्दै भीम अस्पताल, अर्घाखाँची अस्पताल, बर्दिया अस्पताल र नवलपरासी अस्पतालको नयाँ भवन निर्माण थालिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

लुम्बिनी र राप्ती प्रादेशिक अस्पताललाई प्रदेशको गौरवको आयोजनाको रुपमा समावेश गरी विशिष्टिकृत अस्पतालको रुपमा विकास गर्ने प्रदेश सरकारको नीति छ ।

स्वास्थ्य सेवालाई प्रभावकारी बनाउन ५० शय्यामा स्तरोन्नति भएका अस्पतालमा पर्याप्त पूर्वाधारसहित विशेषज्ञ सेवा सञ्चालन, विस्तार र आकस्मिक स्वास्थ्य सेवालाई थप गुणस्तरीय बनाइने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

यस्तै प्रदेश शिक्षा नीति तर्जुमा गर्नुका साथै प्रादेशिक शिक्षाका लागि आवश्यक मापदण्ड र कार्यविधि निर्माण गर्ने, प्राविधिक जनशक्ति उत्पादन गर्न स्वास्थ्य, वन, कृषि, सूचना प्रविधि र इन्जिनियरिङलाई प्राथमिकतामा दिने विषय पनि नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएको छ । त्यसका लागि प्रदेशको पूर्ण स्वामित्वमा बाँकेको खजुरामा प्रदेश प्राविधिक विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने नीति कार्यक्रममा राखिएको छ ।

यस्तै नेपाल सरकारबाट सशर्त अनुदान अन्तर्गत सञ्चालित ३५ वटा सडक पुल र प्रदेश सरकारको अनुदानबाट निर्माणाधीन ११९ वटा सडक पुलमध्ये आगामी आर्थिक वर्षमा कम्तीमा १०१ वटा सडक पुल निर्माण गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

प्रदेशस्तरमा सुविधा सम्पन्न निर्माणाधीन निर्माण सामग्री परीक्षण प्रयोगशाला शीघ्र सम्पन्न गरी सञ्चालनमा ल्याउने, एक घर, एक धाराको नीति पनि प्रदेश सरकारले लिएको छ ।

म किसान, प्रदेशको शान भन्ने नारा सहित कृषि क्षेत्रमा संलग्न उत्कृष्ट कृषक/कृषि उद्यमी/कृषि सहकारीलाई मुख्यमन्त्री उत्कृष्ट कृषक/कृषि उद्यमी/कृषि सहकारी पुरस्कारले पुरष्कृत गर्ने प्रदेश सरकारको नीति छ ।

हेर्नुहोस् नीति तथा कार्यक्रमको पूर्णपाठ



स्वदेशी उन्नत तथा हाईब्रिड जात र नश्लको विस्तार गर्न र बिउमा आत्मनिर्भर भई अन्य प्रदेशहरूमा समेत बिउ बिजन निर्यात गर्ने गरी सम्भाव्य जिल्लाहरूमा बिउ बजारीकरण पूर्वाधारहरूको विकास गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा समावेश छ ।

गुइँठा बाल्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहन गर्न स्थानीय तहसंगको सहकार्यमा गोबरग्यास, गोठ तथा भकारो सुधार, गौशाला निर्माण, कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, ‘एक जिल्ला, एक निर्यात हुने बाली’ पहिचान गरी आयात प्रतिस्थापन गर्ने पनि नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

‘महिला किसान सहकारी, बनाउँ गाउँघर खुसीयाली’ भन्ने नाराका साथ महिला लक्षित सहकारी कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याउने नीति तथा कार्यक्रममा समावेश छ ।

यस्तै प्रदेश प्रहरी सम्बन्धी विधेयक तर्जुमा गरी प्रहरीको सञ्चालन, व्यवस्थापन र संस्थागत सुदृढीकरण गर्ने,सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा घाइते भएका व्यक्तिहरूको निःशुल्क उपचार, जनआन्दोलन र जनयुद्धका घाइते र पूर्वलडाकुहरुको निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा गरिने पनि नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

यस्तै प्रदेश चलचित्रसम्बन्धी ऐन र नियमावली तर्जुमा गरी प्रदेश चलचित्र विकास बोर्डको गठन र सञ्चालन गर्ने, संचार माध्यमहरूको दर्ता, नवीकरण, अभिलेखीकरण, नियमन र व्यवस्थापन गर्न प्रेस रजिष्ट्रारको कार्यालय स्थापना गरी सञ्चालन गर्ने, डिजिटल प्रदेश बनाउने अभियानलाई अगाडि बढाउने कुरा पनि नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

विपक्षी दलको सांकेतिक बहिस्कार

मंगलबार प्रदेशसभामा प्रदेश प्रमुख धर्मनाथ यादवले नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दा विपक्षी दलका अधिकांश सांसद भने प्रदेशसभा बैठकमा अनुपस्थित रहे । नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चाका ४० सांसदमध्ये नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक फखरुद्दिन खान र माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक तुलाराम घर्तीलगायत केही सांसद मात्र प्रदेश सभा वैठकमा उपस्थित भए ।

अल्पमतमा परेका एमाले संसदीय दलका नेता शंकर पोखरेललाई प्रदेश प्रमुख यादवले जबरजस्ती मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेकाले आफूहरु प्रदेश सभामा अनुपस्थित भएर सांकेतिक विरोध जनाएको नेपाली कांग्रेसका सांसद वीरबहादुर रानाले बताए । ‘गत वैशाख १९ गते मुख्यमन्त्री र प्रदेश प्रमुखको मिलेमतोमा जे जस्ता असंवैधानिक, स्वेच्छाचारी र अलोकतान्त्रिक काम भए, त्यसको विरोधमा आजको वैठक सांकेतिक वहिस्कार गरेका हौं’ उनले भने ।

माओवादी केन्द्रका सांसद दामा शर्माले प्रदेश प्रमुख यादवले गत वैशाख १९ गते विपक्षी दलहरुले प्रदेश सभाका बहुमत सांसदको समर्थनमा माओवादी केन्द्रका कूल प्रसाद केसीलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न विधिपूर्वक हस्ताक्षर बुझाउँदा पनि अल्पमतमा परेका एमाले नेता पोखरेललाई नियुक्त गरेको विरोधमा बहिस्कार गरेको बताइन् ।

विपक्षी दलहरुले ८३ सदस्यीय प्रदेशसभामा मुख्यमन्त्री अल्पमतमा रहेको दावी गर्दै बहुमत सिद्ध गर्न चुनौती दिइरहेका छन् ।



Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *