महामारीको संकटमा बजेट : वितरणमुखी कि सञ्जीवनी ?

महामारीको संकटमा बजेट : वितरणमुखी कि सञ्जीवनी ?


३१ वैशाख, काठमाडौं । मुलुक कोरोना महामारीसँग जुधिरहेको छ । संक्रमितले उपचारका लागि अस्पतालमा बेड पाएका छैनन् । बेड पाउनेले पनि अक्सिजन पाउन सकेका छैनन् । यहीबेला अर्थ मन्त्रालय भने १५ जेठमा ल्याउने बजेटको तयारीमा जुटेको छ ।

जेठ १५ को दिन संघीय सरकारको आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट आउने छ । यो वर्ष पनि बजेट भने महामारीको अर्थतन्त्रमा परेको प्रभावबारे विस्तृत अध्ययन र पूर्वानुमानबिना नै बन्ने छ । किनकि अर्थ मन्त्रालयले बजेटको तयारी थाल्नुअघि अर्थतन्त्र सामान्य अवस्थामा थियो । मन्त्रालयहरूले सोही अनुसार कार्यक्रम र बजेट बनाएर अर्थमा पठाएका थिए ।

तर, पछिल्लो दुई सातायता अत्याशलाग्दो गरी बढेको महामारीले अर्थतन्त्रमा पुनः नराम्रोसँग धक्का पुर्‍याएको छ । अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव महेश आचार्य भने बजेट महामारी नियन्त्रण तथा यसको अर्थतन्त्रमा परेको प्रभाव न्यूनिकरणमै केन्द्रित हुने बताउँछन् ।

चालु आर्थिक वर्षको बाँकी अवधि विकास भन्दा बढी जनजीविका र मानिसको ज्यान बचाउन केन्द्रित गर्नुपर्ने सुझाव अर्थविज्ञहरू दिन्छन् । अर्थविद् डा. शंकर शर्मा चालु आवको जेठ र असारलाई महामारीबाट मानिसको ज्यान बचाउन सबै शक्ति परिचालन गर्न सुझाव दिन्छन् ।

यद्यपि कोरोनाको दोस्रो लहर कतिसम्म जाने र अर्थतन्त्रमा कति गहिरो प्रभाव पार्ने छ भन्ने पूर्वानुमान भने गर्न नसकिने उनी बताउँछन् । ‘महामारीबाट माथि उठ्दै अर्थतन्त्र चलायमान बनाउनुपर्ने चूनौति छ,’ उनी भन्छन्, ‘बजेट सोही लक्ष्यमा केन्द्रित हुनेछ ।’

अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरूका अनुसार दोस्रो लहर यसरी घातक रूपमा आउला भन्ने आकलन थिएन । पछिल्लो निषेधाज्ञाको अवधि समेत धेरै लामो नजाने र एक वा दुई सातामै आर्थिक गतिविधि पुनः सामान्य अवस्थामा फर्कने अनुमान गरिएको थियो ।

सोहीकारण अघिल्लो साता केन्द्रीय तथ्यांक विभागले चालु आर्थिक वर्षको राष्ट्रिय लेखा तथ्यांक सार्वजनिक गर्दै भनेको थियो, ‘दुई सातापछि यस आर्थिक वर्षको अन्तिमसम्म विश्वव्यापी संक्रमण कोभिड-१९ को असर सामान्य रहने र आर्थिक क्रियाकलाप सामान्य किसिमले सञ्चालन हुने विश्वास गरिएको छ ।’

विभागले कोरोनाबाट आवास तथा भोजन सेवाको क्षेत्रमा भने सुधार हुन अझै लामो समय लाग्ने अनुमान गरेको थियो । विभागका निर्देशक इश्वरीप्रसाद भण्डारीका अनुसार त्यो अनुमान दूरगामी थिएन, तत्कालिन अवस्थाको विश्लेषण गरी आएको हो ।

पिल्सिएको अर्थतन्त्र जोगाउने चुनौती

यो वर्ष सरकारले लोकप्रिय कायक्रमसहितको बजेट बनाइरहेको छ । सामाजिक सुरक्षाभत्तासहित निर्वाचन लक्षित कार्यक्रममा जोड दिने भएकाले वितरणमुखी कार्यक्रमले बढी प्राथमिकता पाउने छन् ।

सोहीकारण अर्थतन्त्रको दीगो विकास हुने गरी विनियोजन कुशलता देखाउनु अर्थमन्त्रीको अहिले सबैभन्दा ठूलो चुनौती हो । अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले केही अगाडि संसदको अर्थ समितिलाई गराएको जानकारी अनुसार यो वर्ष नयाँ कार्यक्रम आउने सम्भावना कम छ । राष्ट्रिय गौरव र ठूला आयोजनालाई समेत अर्थले बजेट सुनिश्चित गर्नेछ । अघिल्लो निर्वाचनका बेला तत्कालीन पार्टी नेकपाको घोषणापत्रलाई समेत बजेट निर्माणको आधार मानिएको छ । सोही कारण यो वर्ष सरकारले बढी लोकप्रीय कार्यक्रमसहितको बजेट डिजाइन गरेका छन् ।

दोस्रो वर्ष प्रभावित हुँदैछ विकास बजेट

अर्थतन्त्रमा दीर्घकालिन प्रभाव पार्ने पुँजीगत खर्च लगातार दोस्रो वर्ष पनि प्रभावित हुँदैछ । नेपालमा फागुनसम्मको अवधि पूर्वतयारीमा खर्च हुने गरेको छ । त्यसपछिको चार महिना काम हुन्छ । सोही आधारमा विकास खर्च समेत हुने गरेको छ ।

यस्तो खर्च लगातार दोस्रो वर्ष समेत प्रभावित हुने भएको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को ११ चैतबाट नेपालमा लकडाउन सुरु भएको थियो । लकडाउन चालु आर्थिक वर्षको भदौसम्म कुनै न कुनै रुपमा कायम रह्यो । चालु आवमा समेत विकास–निर्माणको काम हुने मुख्य समयमै निषेधाज्ञा भएको छ ।

जिल्ला प्रशासनहरूको आदेश अनुसार यो अवधिमा विकास निर्माणका काम समेत गर्न पाइँदैन । यसको प्रत्यक्ष प्रभाव विकास खर्चमा पर्ने अर्थका अधिकारीहरूको भनाइ छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटलाई लगातार दुई वर्ष विकासमा परेको खाडल पुर्ने चुनौती समेत उत्तिकै हुने विज्ञहरू बताउँछन् ।

राहत दिऊँ, स्वास्थ्य पूर्वाधारमा लगानी गरौं : विज्ञ

अर्थविज्ञहरू सिज चालु आर्थिक वर्षको बाँकी रहेको अवधि विकास भन्दा बढी जनवजीविका र मानिसको ज्यान बचाउन केन्द्रित गर्नुपर्ने सुझाव दिन्छन् ।

अर्थविद् डा. शंकर शर्मा चालु आवको जेठ र असारलाई महामारीबाट मानिसको ज्यान बचाउन सबै शक्ति परिचालन गर्न सुझाव दिन्छन् । आगामी आवमा भने कम्तिमा गरिबीको रेखामुनी रहेका नागरिकलाई लक्षित गरी प्रत्यक्ष लाभ पुग्ने राहत प्याकेज ल्याउन उनले सुझाव दिए ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुको निषेधाज्ञा अनुसार यो अवधिमा विकास निर्माणका काम समेत गर्न पाइँदैन । यसको प्रत्यक्ष प्रभाव विकास खर्चमा पर्नेछ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटलाई लगातार दुई वर्ष विकासमा परेको खाडल पुर्ने चूनौति हुने विज्ञहरू बताउँछन् ।

‘यसै पनि गरिबीको रेखामुनी रहेको र बन्दाबन्दीमा काम गुमाएको यो वर्गलाई कम्तीमा दुई महिनाका लागि पुग्ने रासन पानी वितरण गर्ने गरि नै कार्यक्रम आउनु पर्छ,’ उनले भने । बजेटको प्राथमिकतामा भने आगामी आवमा स्वास्थ्य पूर्वाधार नै हुनुपर्ने उनको सुझाव छ ।

चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले घोषणा गरेका स्वास्थ्य क्षेत्रका धेरै कार्यक्रम पुरा गरेन । आगामी आवमा त्यो गल्ती नदोहोर्‍याउन उनले आग्रह गरे । ‘हामी स्वास्थ्य पूर्वाधार र जनशक्तिको हिसाबले दक्षिण एसियामै कमजोर रहेछौं भन्ने पुष्टी भयो,’ उनले भने, ‘अब स्वास्थ्य पूर्वाधारमा राज्य गम्भीर बनोस् ।’

आगामी दशैंपछि भने आर्थिक पुनरुत्थान र विकास निर्माणका कामलाई तीव्रता दिनुनर्पे उनको सुझाव छ । ‘अन्ततः रिकोभरीमा जानैपर्छ, यसका लागि पर्यटन, घरेलु साना उद्योगलाई सहुलियत दिएर जीवित राखौं, स्वास्थ्य प्रोटोकल पालना गरी उद्योगहरू खोलौं,’ उनी भन्छन्, ‘त्यो वातावरण बन्ने गरी आगामी बजेट आउनुपर्छ ।’



Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *