सार्वजनिक प्रशासनमा समावेशीकरण

सार्वजनिक प्रशासनमा समावेशीकरण


शासकीय संयन्त्रमा विविधताको समिश्रण नै प्रजातन्त्र तथा सुशासनको महत्वपूर्ण विशेषता हो । राज्यका संयन्त्रमा कुनै एउटा जातिविशेषको प्रभावले तानाशाही सत्ताको मात्र स्थापना गर्दैन यसले राज्यका स्रोतको एकलौटी दोहनको साम्राज्य नै खडा गर्दछ ।

त्यति मात्रै हैन यसले मुलुकका नागरिकलाई मनोवैज्ञानिक रूपमै शासक र शासित दुई वर्गमा विभाजन गर्दछ जसका कारण देशभित्रै आन्तरिक साम्राज्यवाद नै खडा हुन्छ ।

यस्तो शासकीय शैलीले कुनै निश्चित जाति र वर्गलाई फाइदा त पुर्‍याउला तर देश र आम नागरिकलाई भने ठूलो क्षति पुर्‍याउँछ । किनकि यस्तो शासकीय शैलीबाट अनगिन्ती शासकीय अव्यवस्था सृजना हुन्छन् ।

यसै कारण अहिले विश्वभरि सामाजिक समावेशीकरणको सवाल उच्च प्राथमिकतामा छ । जुनसुकै मुलुकमा पनि कुनै न कुनै तहको बहिष्करण रहेकै हुन्छ, भलै त्यसको आयाम र आयतनमा फरक होला ।

जब समाजमा कुनै न कुनै आधारमा कुनै समूह, समुदाय वा जाति समान हैसियत र सम्मानका साथ जीवन गुजार्न पाउँदैन वा प्रणालीगत ढंगले निषेध गरिएको छ भने त्यो बहिष्करणको अवस्था हो ।

यो ऐतिहासिक पनि हुन सक्छ । अर्थात् इतिहासको कुनै कालखण्डमा राज्यबाट संरचनागत तवरले नै विभेद गरिएको र त्यसको कारणले सन्तान दरसन्तानसम्म अवसरबाट वञ्चित हुनु परेको होस् वा वर्तमानमा पनि त्यस्ता अभ्यास कायमै रहेको होस् । यस्तो अवस्थालाई नै प्रणालीगत बहिष्करण वा विभेद भनिन्छ जुन मूलतः राज्यबाटै भएको हुन्छ ।

उपरोक्त विभेद, बहिष्करण वा असमावेशी सवाललाई सम्बोधन गर्न नै सामाजिक समावेशीकरणको अवधारणा प्रतिपादन भएको हो । सामाजिक समावेशीकरण समाजका प्रत्येक व्यक्ति विशेष गरी विभेद, बहिष्करण वा असमावेशीमा परेकाहरूको पहिचान, प्रतिनिधित्व र पहुँचलाई सुनिश्चित गरी समाजमा समान हैसियत र सम्मानका साथ जीवन गुजार्न सक्ने वातावरण बनाउने एउटा प्रभावकारी अस्त्र हो ।

अर्थात् ऐतिहासिक बहिष्करणमा परेका समूह, समुदाय वा जातिलाई क्षतिपूर्ति वा क्षमायाचना स्वरुप विशेष व्यवस्था मार्फत गरिने परिपूरणको सिद्धान्त हो भने वर्तमानमा पनि त्यस्ता संरचनागत अवरोधहरू भए हटाई समाजमा सबैलाई समान व्यवहार र इज्जत प्रदान गराउने प्रणाली हो ।

यसमा लक्षित समूहलाई सशक्तीकरण मार्फत क्षमतावान बनाई मूलधारमा धकेल्ने ‘पुस एप्रोच’ तथा नीतिगत व्यवस्था गरी अनिवार्य रूपमा मूलधारमा तान्ने ‘पुल एप्रोच’ अपनाइन्छ । यसले समाजका सबै समूहको शक्ति–सन्तुलन समान बनाउने काम गर्दछ ।

समावेशीकरणका विभिन्न तरिका छन्; जस्तै सकारात्मक विभेद, विशेष व्यवस्था, आरक्षण, समानुपातिक सहभागिता/प्रतिनिधित्व अदि । विभिन्न मुलुकमा त्यहाँको विभेदको आयाम र आयतन अनुसार विभिन्न तरिका अपनाइने गरिएको छ ।

जनसंख्याको तुलनामा निजामती सेवा असाध्यै असन्तुलित छ । मधेशी बाहुन÷क्षेत्रीको समानुपातिकता ३१३ र खस÷आर्यहरूको ९७ प्रतिशतले बढी छ भने मुस्लिमको ८४ र दलितको ८९ प्रतिशतले न्यून छ

ऐतिहासिक रंगभेदले गाँजेको युरोप र अमेरिकामा सकारात्मक विभेदको नीति अपनाइएको छ । क्यानाडा, अष्ट्रेलिया जस्ता मुलुकमा आदिवासीका लागि विशेष व्यवस्था गरिएको छ । जातीय विभेदको व्यापकता रहेको भारत, नेपाल लगायत मुलुकमा आरक्षणको व्यवस्था गरिएको छ ।

तथापि बहिष्करणका विविध आयाम हुने भएकोले एउटा मात्र विधिले सारभूत समावेशीकरण नहुने भएकोले विभिन्न विधिको मिश्रण अवलम्बन गरेको पाइन्छ ।

त्यति मात्र हैन समावेशीकरण वा विविधता व्यवस्थापन निजी क्षेत्रमा समेत संस्थागत सुशासन र व्यावसायिक दक्षताको मानक नै बनेको छ । किनकि जति बढी विविधता उति बढी संस्थागत कार्य सम्पादन/उत्पादन हुने कुरा अनुसन्धानबाट पुष्टि भइसकेको छ ।

नेपालको सन्दर्भमा यो भेदभाव प्राचीन हिन्दू धर्मको अधीनस्त रहेको छ । धर्मशास्त्र अनुसार सामाजिक अभ्यासहरू हुने गरेका छन् । हिन्दू धर्ममा जात व्यवस्था महत्वपूर्ण हिस्साको रूपमा रहेको छ । ऋग्वेदमै वर्ण–व्यवस्थाको उल्लेख हुनुले यसको उद्गम हिन्दू धर्म नै रहेको कुरा यकिन हुन्छ ।

ऋग्वेदमा भएको शूद्रको उत्पत्ति व्याख्याको आधारमा त्यसपछि रचना गर्ने अनेक शास्त्रले विभेद मात्र हैन उनीहरूप्रति ज्यादतीको शृंखला नै थप्दै गएको देखिन्छ । त्यसमध्ये मनुस्मृति (ई.पू. ३०० देखि २०० सम्म) प्रमुख रहेको छ ।

नेपालमा जात व्यवस्था लिच्छविकालमा वैष्णव सम्प्रदायको रूपमा प्रवेश गरेको पाइन्छ । जात व्यवस्थालाई मल्ल कालमा झनै कडा बनाइएको थियो । राजा जयस्थिति मल्लले वि.सं. १४६३ मा मानव न्यायशास्त्र जारी गरे जुन मनुस्मृतिकै संस्करण थियो ।

त्यसमा शूद्रले तोकिएको मात्र काम गर्नुपर्ने, सम्पत्ति राख्न नपाउने, उच्च जातका व्यक्तिको सेवा गर्नुपर्ने र कतिपय कसुरमा त मृत्युदण्ड दिइने व्यवस्था गरिएको थियो ।

राजा सुरेन्द्रको पालामा जंगबहादुर राणाले वि.सं. १९१० मा मुलुकी ऐन बनाएर जातभातलाई कानूनी वैधता दिए । जातभात नमान्नेहरूलाई ज्यान मार्नेसम्मका दण्ड–सजायलाई निरन्तरता दिइएको थियो ।

यसले गर्दा राज्य संचालनमा निश्चित जाति (कथित माथिल्लो जाति) को एकाधिकार संस्थागत हुन गयो भने सामाजिक असमानता राज्यको आदर्श बन्न पुग्यो । त्यसैले यसलाई आन्तरिक साम्राज्यवादको रूपमा पनि लिइन्छ ।

यो कानून २०२० सालसम्म रह्यो । भलै जातीय विभेदका विरुद्ध संगठित हुने र संघर्ष गर्ने कार्य भने शुरू भइसकेको थियो । २००८ सालमा त विभिन्न संघसंस्था एकीकरण भई ‘जात तोड मण्डल’ नै स्थापना गरी एकीकृत संघर्ष शुरू गरिसकेका थिए ।

२०२० सालमा नयाँ मुलुकी ऐन लागू भएपछि भने कानूनतः जातीय विभेद र छुवाछूत त हट्यो तर कुनै दण्डनीय व्यवस्था भने थिएन । तथापि यसले गर्दा संगठित भई विभेदका विरुद्ध आवाज उठाउने पृष्ठभूमि तयार भएको थियो ।

प्रजातन्त्र पुन:स्थापनापश्चात नेपाल अधिराज्यको संविधान (२०४७) ले जातीय विभेद र छुवाछूतलाई दण्डनीय बनायो र मुलुकी ऐनको अदलको महलमा १० क थप गरी पहिलो पटक दण्ड–सजायको व्यवस्था भयो ।

२०६८ सालदेखि त जातीय छुवाछूत तथा भेदभाव कसुर र सजाय ऐन २०६८ जारी गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ । गणतन्त्र स्थापनाकै बेला २०६३ सालमा अन्तरिम व्यवस्थापिकाले मुलुकलाई छुवाछूत मुक्त राष्ट्र समेत घोषणा गर्‍यो ।

२०७२ सालमा पहिलो पटक संविधानसभाबाट नेपालको संविधान जारी गरियो जसले मुलुकको शासकीय स्वरुपलाई नै परिवर्तन गरी संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य हुने व्यवस्था गर्‍यो । संविधानको प्रस्तावनामा नै जातीय छुवाछूत अन्त्य गर्ने कुरा र समानुपातिक समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाज निर्माण गर्ने संकल्प गरिएको छ ।

मुलुकमा नयाँ मुलुकी देवानी र फौजदारी (संहिता) ऐन, २०७४ वि.सं. २०७५ भदौ १ गतेदेखि प्रारम्भ भएपछि साविकको मुलुकी ऐन विस्थापित भयो । मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा १६६ मा जातपातको आधारमा छुवाछूत वा अन्य भेदभावपूर्ण व्यवहार गर्न नहुने, कसैले गरेमा सजाय हुने व्यवस्था गरेको छ ।

संविधानले धारा २४ मा छुवाछूत तथा भेदभाव विरुद्धको हक, धारा ४० मा दलितको हक र धारा ४२ मा सामाजिक न्यायको हकको व्यवस्था गरी समानुपातिक समावेशी सिद्धान्त अनुसार राज्यका निकायमा सहभागिता सुनिश्चित गरेको छ ।

जात व्यवस्था र जातीय विभेद विरुद्ध सोलोडोलो रूपमा भएको क्रमागत विकास यही नै हो । यद्यपि समाजमा विभेदका घटना अझै पनि उत्तिकै देखिन्छन् । प्रत्यक्ष विभेदमा केही कमी आएको भएतापनि विभेदको स्वरुपमा परिवर्तन गरी मनोवैज्ञानिक ज्यादती झनै बढेको भुक्तभोगीहरू बताउँछन् ।

जात व्यवस्थाको यो पृष्ठभूमिमा राज्यका संयन्त्रमा समावेशीकरणको अवस्था कस्तो छ भनी समीक्षा गर्नु यो लेखको अभिप्राय हो । ऐतिहासिक रूपमै संरचनागत बहिष्करणको ज्यादतीमा परेको दलित समुदायको पहिचान, प्रतिनिधित्व र पहुँचको सुनिश्चितता छ/छैन ? अनि राज्य सञ्चालनको महत्वपूर्ण खम्बाको रूपमा रहेको कर्मचारीतन्त्रमा के अवस्था छ भन्ने केलाउन खोजिएको छ यो लेखमा ।

मनुस्मृतिमा वर्ण अनुसार काम तोकिएको छ । ‘ब्राह्मणको तपस्या ज्ञान, क्षेत्रीयको रक्षा, वैश्यको पशुपालन र शूद्रको सेवा हो’ भनिएको छ । ऐतिहासिक रूपमा शूद्र वर्णको रूपमा परिचित दलित समुदायहरूको जातपिच्छे पेशा तोकिएको थियो ।

तोकिएको पेशा परिवर्तन गर्न नपाउने र तोकिएको पेशा नगर्नेलाई कडा दण्डको व्यवस्था गरिएको थियो । शूद्रलाई फोहोर उठाउनेदेखि गहना बनाउने पेशा दिइएको थियो । अन्य वर्णलाई आवश्यक पर्ने वस्तुको उत्पादनदेखि नाचगान गरी मनोरञ्जन प्रदान गर्ने कामसम्म यिनीहरूकै काँधमा थियो ।

तर विडम्बना शूद्रहरूले सम्पत्ति राख्न पाउँदैनथे । शूद्रले कुनै सम्पत्ति राखेको रहेछ भने ब्राह्मणले त्यस्तो सम्पत्ति खोस्न पाउने अधिकार थियो । अनुमान गरांै यति उत्पादनशील काममा संलग्न यी समुदायहरूको सम्पत्ति कति लुटियो होला !

पृथ्वीनारायण शाहले एकीकरण अभियानमा बिसे नगर्ची, जसबिर कामी, यखाजङ्ग कामी, कालु सार्की, मनिराम गाइने लगायतको सहयोग लिएका थिए । त्यसबेला पानी नचल्ने भनिएका जातका मानिस पनि गोर्खाली सेनामा भर्ती गरिएका थिए ।

शाहको विजय अभियानको यो एउटा महत्वपूर्ण रणनीति थियो । तर १८७९ सालमा सैनिक नेतृत्वमा रहेका उजिर सिंह थापाले जङ्गी तथा निजामती बन्देज जारी गरे जसमा ‘पल्टनमा भर्ती गर्दा छोटा जातका सिपाही भर्ती नगर्नू’ भन्ने उल्लेख थियो ।

यसरी राज्यको महत्वपूर्ण संयन्त्र जङ्गी र निजामती सेवामा भर्ती गर्न बन्देज लगाउनुको अर्थ जागिर नदिनु मात्र थिएन यी समुदायलाई सत्ता, शक्ति र सम्पत्तिबाट बहिष्कृत गर्नु थियो । सम्पत्तिको हकमा त मुलुकमा राणाशासन अन्त्य भएर प्रजातन्त्र बहाली भइसक्दा समेत दलितले शहरमा घर बनाएर बस्न पाउँदैनथे ।

देशका सबै ठाउँमा दलितहरू बजार पस्न पाउँदैनथे । २०१० सालमा इलामका विष्णुभक्त गदालले फिक्कल बजारमा घर बनाउन गरेको संघर्ष यसको ज्वलन्त उदाहरण हो । यो ऐतिहासिक पृष्ठभूमिबाट नै प्रष्ट हुन्छ कि दलित समुदायको राज्य संयन्त्रमा कस्तो संलग्नता थियो र उनीहरूको पेशा तथा सम्पत्तिको अवस्था के थियो ।

प्रजातन्त्र पुनर्प्राप्ति पछि नै दलित लगायत ऐतिहासिक रूपमा बहिष्करणमा परेका समुदायलाई विकासको मूलप्रवाहमा ल्याउनुपर्ने र सोको लागि राज्यका संरचनाहरूमा उनीहरूको प्रतिनिधित्व गराउनुपर्ने विषय उठेको हो ।

नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ मा सहभागितामूलक प्रजातन्त्रको सुनिश्चितताका लागि पिछडिएका वर्गको संरक्षण र विकासका लागि विशेष व्यवस्था गर्ने उल्लेख थियो । तथापि यस सन्दर्भमा ठोस नीतिगत व्यवस्था केही हुनसकेको थिएन ।

तत्कालीन माओवादीले यही सवाल समाएर दश वर्ष जनयुद्धमा यो समुदायका युवालाई भरपुर प्रयोग गर्‍यो । यही कुरालाई मध्यनजर गर्दै द्वन्द्वरत माओवादीसँगको वार्ताको प्रारम्भदेखि नै सरकारले सरकारी सेवामा दलित लगायत पिछडिएका समुदायका लागि आरक्षणको व्यवस्था गरिने कुरा अघि सार्दै आएको थियो ।

सरकारको तर्फबाट राज्य पुनर्निर्माणको प्रस्ताव समेत अघि बढाइएको थियो जसमा पहिलो पटक आरक्षणको व्यवस्था गरिने कुरा उल्लेख थियो । सरकारले सन् २००१ मा एशियन विकास बैंकको आर्थिक सहयोगमा शासकीय सुधारको कार्यक्रम शुरु गरेको थियो जसमा सरकारी सेवामा महिला (२०%), जनजाति (१०%) र दलित (१०%) समुदायका लागि आरक्षणको व्यवस्था उल्लेख थियो ।

तर, निजामती सेवा ऐनको तत्कालीन संशोधनले यी कुरा समेट्न सकेन । अर्थात् तत्कालीन राज्य सत्ता त्यति उदार हुन सकेन । २०६४ सालमा भएको निजामती सेवा ऐनको संशोधनमा मात्र आरक्षणको व्यवस्था गरियो ।

जसअनुसार खुला प्रतिस्पर्धाबाट पदपूर्ति हुने पद संख्याको ४५ प्रतिशत पद आरक्षणको लागि छुट्याई त्यसलाई शतप्रतिशत मानी महिला (३३%), आदिवासी जनजाति (२७%), मधेशी (२२%), दलित (९%), अपाङ्ग (५%) र पिछडिएको क्षेत्र (४%)का उम्मेदवारका लागि सुरक्षित गरिएको थियो ।

यो व्यवस्था अहिलेसम्म कायम छ । यसले गर्दा कम्तीमा तल्लो तहमा केही संख्यामा दलितको प्रवेश हुनसकेको छ । तर ऐतिहासिक बहिष्करण र जनसंख्याको अनुपातमा यो संख्या सारै न्यून हो भने नीति निर्माण तहमा शून्यप्रायः भन्दा पनि हुन्छ ।

वास्तवमा आरक्षणको यो प्रावधानलाई ‘रिभर्स रिजर्भेसन’ अर्थात् ‘उल्टो आरक्षण’ पनि भन्ने गरिन्छ । किनकि हालको प्रावधानले कथित माथिल्ला जातिका लागि खुलाको ५५ प्रतिशतका अलावा महिला, मधेशी, पिछडिएको क्षेत्र लगायतका समूहबाट पनि ती समूहका व्यक्ति नै आउने सुनिश्चित छ ।

राष्ट्रिय जनगणना २०६८ अनुसार नेपालमा दलितको जनसंख्या ४१ लाख २४ हजार ३९ रहेको छ, जुन कुल जनसंख्याको १३.८ प्रतिशत हो । तर, राज्यका अंगमा दलित समुदायको प्रतिनिधित्व भने जनसंख्याको तुलनामा सारै न्यून छ ।

लोकसेवा आयोगको ६०औं वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार निजामती सेवामा ८८ हजार ५७८ जना कर्मचारी छन् । जसमध्ये दलितको संख्या १ हजार ९७१ (२.२२%) मात्रै रहेको आयोगको तथ्यांकले देखाउँछ ।

तथापि यो सहभागिता तल्लो तहमा मात्र रहेको छ । लोक सेवा आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन २०७६ अनुसार निजामती सेवाको विशिष्ट श्रेणीमा निजामती सेवाको इतिहासमै एकजना मात्रै दलित समुदायको सहभागिता भएको छ । स्वास्थ्य सेवातर्फ पनि बाह्रौं तह (विशिष्ट श्रेणी) मा एक जना मात्र पुगेको अवस्था छ ।

प्रशासन सेवाको राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीमा पनि अहिलेसम्म दलित समुदायबाट जम्मा दुई जना मात्रै पुगेका छन् । यत्ति नै भन्ने यकिन नभए पनि केही संख्यामा उपसचिवस्तरमा पुग्न सफल भएका छन् भने अरू सबै सोभन्दा तल्लो तहमा छन् ।

न्याय सम्पादन गर्ने स्थान सर्वोच्च अदालत, उच्च अदालत र जिल्ला अदालत गरी कुल न्यायाधीश संख्या ४५९ छ । जहाँ दलित समुदायबाट पाँच जना अर्थात् १ प्रतिशत मात्र छन् ।

सुरक्षा फौजमा भने यो संख्या निजामती सेवामा भन्दा बढी छ । नेपाल प्रहरीको कुल दरबन्दी ६५ हजार ५०० मध्ये दलित समुदायबाट ६ हजार १९२ (९.४५%) जनाको सहभागिता छ ।

त्यस्तै नेपाली सेनाको ८७ हजार ९७२ जनाको दरबन्दीमध्ये ७ हजार १६३ (८.१४%) जना दलित समुदायबाट प्रतिनिधित्व गर्छन् । सुरक्षा फौजमा तुलनात्मक रूपमा राम्रो अवस्था देखिए पनि माथिल्लो तहमा भने पुग्न सकेका छैनन् ।

जस्तो कि प्रहरीमा दलित समुदायबाट प्रहरी उपरीक्षक अर्थात् एसपी भन्दा माथि अहिलेसम्म कोही पुगेका छैनन् । सुरक्षा फौजमा अलि बढी समावेशी हुनुमा पृथ्वीनारायण शाहले एकीकरणका बेला यी समुदायबाट पनि भर्ती गर्नुको प्रभाव हो भनिन्छ ।

राज्य संवेदनशील हुने हो भने उक्त खाडलको परिपूरण सरकारले गर्ने राजनीतिक/संवैधानिक नियुक्तिबाट हुन सक्थ्यो । तर तथ्याङ्कबाट त्यस्तो देखिंदैन । समता फाउण्डेशनले गरेको एक अध्ययनले २०७४ देखि २०७७ सालसम्म भएका त्यस्ता नियुक्तिमा दलितहरू मात्र ४ प्रतिशत देखाइएको छ । जबकि खस/आर्यको सहभागिता ६८ प्रतिशत छ । यसले राज्यको असमावेशी चरित्र छर्लङ्ग पारेको छ ।

उपरोक्त तथ्याङ्कको आधारमा यही गतिले संविधानले प्रत्याभूत गरेको समानुपातिक समावेशीकरणको हक प्राप्त हुन सक्छ त ? यसको सीधा जवाफ हुन्छ ‘सक्दैन’ । लामो जनयुद्ध र जनआन्दोलनको परिणामस्वरुप संविधानसभाबाट निर्माण गरिएको नेपालको संविधानले राज्यका सबै निकायमा समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा सहभागी हुने हक कायम गरेको छ ।

तर एक अध्ययनले तालिकामा देखाए अनुसार जातिगत जनसंख्याको तुलनामा निजामती सेवामा प्रतिनिधित्व अत्यधिक असन्तुलित देखाएको छ । जस्तै मधेशी बाहुन/क्षेत्रीको प्रतिनिधित्व जनसंख्याको तुलनामा ४१३ प्रतिशत र खस/आर्यहरूको १९७ प्रतिशत रहेको छ ।

जबकि मुस्लिमको १६ र दलितको ११ प्रतिशत मात्र छ । यो विश्लेषण अनुसार मधेशी बाहुन/क्षेत्रीको समानुपातिकता ३१३ र खस/आर्यहरूको ९७ प्रतिशतले बढी छ भने मुस्लिमको ८४ र दलितको ८९ प्रतिशतले न्यून छ । यति ठूलो खाडल साविकको नीतिगत व्यवस्था र यही गतिको समावेशीकरणले पुर्न सक्ने सम्भावना देखिंदैन ।

नेपालको संविधानले व्यवस्था गरे अनुसार संघीय निजामती सेवा ऐन परिमार्जन हुने क्रममा छ भने प्रदेश र स्थानीय तहमा यस्ता कानून बन्न बाँकी नै छ । तर प्रदेश–२ ले भने प्रदेश निजामती सेवा ऐन, २०७७ जारी गरिसकेको छ ।

हालै संघीय संसदमा पेश भएको संघीय निजामती सेवा विधेयकमा खुला प्रतिस्पर्धाबाट पदपूर्ति गरिने संख्याको ४९ प्रतिशत आरक्षणबाट पूर्ति गरिने व्यवस्था गरिएको छ । जसलाई शतप्रतिशत मानी तालिकामा देखाइए अनुसार पद संख्या बाँडफाँड गरिएको छ ।

यी प्रतिशत केको आधारमा छुट्याइएको हो भन्ने खुलेको छैन; जनसंख्यासँग त यसको कुनै तालमेल नै देखिंदैन । यसबाट तल्लो तहमा समावेशिता केही बढे पनि दलित समुदायबाट नीतिगत तहमा पुग्न मुश्किल देखिन्छ । किनकि उपसचिव र सहसचिव पदमा खुलाबाट पूर्ति गरिने संख्या नै १०–१० प्रतिशत मात्र छ ।

बढुवाबाट त्यहाँ पुग्ने सम्भावना सारै न्यून छ । २०६४ सालदेखि अहिलेसम्म जम्मा तीन पटक मात्र सहसचिवमा दलितको आरक्षण सिट एक–एक वटा प्राप्त भएको छ । यो प्रावधान हेर्दा संविधानले निर्देश गरेको समानुपातिक समावेशीको सिद्धान्त र समावेशीकरणको विश्वव्यापी मान्यताको प्रतिकूल देखिने मात्र हैन ‘उल्टो आरक्षण’ लाई विधिवत् संस्थागत गरेको छ । यसले निजामती सेवाको संरचनालाई यथावस्थामा राख्न बल पुर्‍याएको छ ।

प्रदेश–२ ले जारी गरेको ऐन केही अग्रगामी हो कि भन्ने देखिन्छ । यसमा खुला प्रतियोगिताबाट पूर्ति हुने पदमध्ये ४९ प्रतिशत पद छुट्याई त्यसलाई शतप्रतिशत मानी मधेशीलाई ५४%, दलितलाई १७%, मुस्लिमलाई १२%, आदिवासी/जनजातिलाई ६%, थारूलाई ५%, आर्थिक रूपले विपन्न खस/आर्यलाई ४% र अपाङ्गता भएकालाई २% पद छुट्याइने प्रावधान राखिएको छ ।

सारभूत समावेशीकरण विना न त मुलुकले लक्षित गरेको दूरदृष्टि हासिल गर्न सक्छ न संविधानले निर्देश गरेको समाजवादोन्मुख अर्थतन्त्र नै । यी लक्ष्य हासिल गर्न राज्यको समावेशी चरित्र निर्माण अपरिहार्य छ

जसमा प्रत्येक समूहमा ५० प्रतिशत महिलाका लागि आरक्षित गर्नुपर्नेछ । एउटा नयाँ कुरा यो ऐनमा आरक्षणको सुविधा एक व्यक्तिले सेवा अवधि भरमा एक पटक मात्र पाउने व्यवस्था गरिएको छ । यसबाट आरक्षणको वितरणमा अलि फैलावट आउने र तल्लो तहसम्म पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ । तर यसले नीतिनिर्माण तहमा पुग्ने सम्भावनालाई भने तगारो लगाउँछ ।

यसको अर्को पक्ष भनेको माथिल्लो तहमा खुलाबाट पदपूर्ति गर्ने संख्या संघीय व्यवस्थामा भन्दा बढी (उपसचिव सरहको अधिकृत नवौं तहमा २०% र एघारौं तहमा १५%) राखेको छ । तथापि यो प्रावधानले पनि तराई/मधेशको संरचनालाई यथास्थितिमा राख्न ‘उल्टो आरक्षण’ लाई नै संस्थागत गरेको छ ।

माथिको तालिका अनुसार पनि निजामती सेवामा सबैभन्दा बढी प्रतिनिधित्व भएका मधेशी बाहुन नै मधेशीको आरक्षणबाट आउने हुन् । उपरोक्त प्रावधानहरूले साङ्केतिक समावेशीकरण गरी राज्यको परम्परागत संरचनालाई नै पृष्ठपोषण गर्दछन् ।

अब प्रश्न उठ्छ संविधानले परिलक्षित गरेको समाजवादोन्मुख अर्थतन्त्र र सरकारले तय गरेको ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ को उद्देश्य हासिल गर्न समानुपातिक समावेशिता लागू गर्न राज्य तयार छ त ?

संविधानमै मौलिक हकका रूपमा समानुपातिक समावेशी प्रावधान राखेको हुँदा राज्य तयार छैन भन्न त मिल्दैन तर वर्तमान राज्यसत्ताले समावेशीकरणका सन्दर्भमा चालेका नीतिगत कदम र कार्यान्वयनमा देखाएको उदासीनताले त्यति संवेदनशील भएको अनुभूत हुँदैन । बरु राज्य संयन्त्रहरू यसप्रति प्रतिरोधात्मक बनेको भान हुन्छ ।

यसका केही उदाहरण छन् । २०७६ सालमा स्थानीय तहको कर्मचारी पदपूर्ति गर्दा लोक सेवा आयोगले आरक्षण सिट छुट्याउँदा देखाएको अनुदार व्यवहार एउटा उदाहरण हो । त्यस्तै गत वर्ष सचिव पदमा निजामती सेवाको इतिहासमै पहिलो पटक दलित समुदायको उम्मेदवार सिफारिश हुँदा प्रचलित अभ्यासका विपरीत रोलक्रम नै मिची तेस्रो वरियताक्रमका व्यक्ति तानिएका थिए ।

केही वर्षअघि स्वास्थ्य सेवातर्फ पहिलो पटक दलित समुदायको उम्मेदवार सिफारिशमा परेकोमा उनीभन्दा कनिष्ठलाई तानी स्वास्थ्य सचिव बनाइएको थियो ।

आरक्षणबाट सेवामा प्रवेश गरेकाहरूलाई जिम्मेवारी दिंदा किनाराकृत गर्ने, एक्ल्याउने, कार्य सम्पादनमा कम आँक्ने, सेवा–सुविधामा पक्षपात गर्ने तथा मनोवैज्ञानिक जातीय ज्यादती गर्ने कुरा त आमरूपमै छ भने कतिपयले त प्रत्यक्ष विभेद समेत भोग्नु परेको छ ।

अर्को उदाहरणको रूपमा हालै सरकारले जारी गरेको सार्वजनिक प्रशासनको दशवर्षे रणनीतिक योजना (आ.व. २०७७/७८ देखि २०८७/८८ सम्म) लाई लिन सकिन्छ । यसमा समावेशीकरणको कुरा झिनो रूपमा उठाइएको छ ।

दश वर्षको अवधिमा समावेशीकरण नीतिको प्रभावकारी अध्ययन गरी पुनरावलोकन गर्नेसम्म उल्लेख छ । सरसर्ती हेर्दा सरकारी पक्षबाट सार्वजनिक प्रशासनका लागि समावेशीकरण त्यति महत्वपूर्ण विषय हो भन्ने महसूस भए जस्तो लाग्दैन ।

बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने सारभूत समावेशीकरण विना न त मुलुकले लक्षित गरेको दूरदृष्टि हासिल गर्न सक्छ न संविधानले निर्देश गरेको समाजवादोन्मुख अर्थतन्त्र नै । यी लक्ष्य हासिल गर्न राज्यको समावेशी चरित्र निर्माण अपरिहार्य छ ।

तर राज्यको यही प्रणाली र शासकीय शैलीबाट यो हासिल गर्न सकिने देखिंदैन । यसको लागि दक्षिण अफ्रिकामा जस्तो अग्रगामी छलाङको नीतिगत व्यवस्था र सोको इमानदार कार्यान्वयनको खाँचो छ ।

त्यहाँ सन् १९९४ मा रंगभेद उन्मूलन भएपछि राज्य संयन्त्रमा समावेशीकरणको अग्रगामी छलाङको नीति अख्तियार गरिएको थियो । सो नीति अनुसार जुन–जुन निकाय र तहमा समानुपातिकता पुग्दैन तबसम्म ‘काला जातिका लागि मात्र’ भन्ने विज्ञापन गरिन्थ्यो ।

यसरी केही वर्षभित्रै त्यहाँ समानुपातिकता कायम हुन सक्यो । यसले गर्दा समावेशी राष्ट्रिय चरित्र निर्माण हुन पुग्यो । तसर्थ हामीकहाँ पनि सबै नागरिकको क्षमताको उच्चतम उपयोग गरी राज्यका उल्लिखित लक्ष्य हासिल गर्ने हो भने समावेशीकरणमा अग्रगामी छलाङको नीति अंगीकार गर्नु आवश्यक छ ।

(लेखक नेपाल सरकारका निवृत्त सचिव हुन् ।)



Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *