एमालेको विभाजन टरेको कि सरेको मात्रै ?

एमालेको विभाजन टरेको कि सरेको मात्रै ?


३० वैशाख, काठमाडौं । माधवकुमार नेपाल समूहको सांसदहरुको राजीनामालाई रोक्दै नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पुनः प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका छन् ।

२६ वैशाखमा प्रधानमन्त्री ओलीले संसदमा विश्वासको मत गुमाएपछि राष्ट्रपति भण्डारीले धारा ७६ (२) अनुसार दुई वा दुईभन्दा बढी दलको सरकार बनाउन आह्वान गरेकी थिइन् । तर विपक्षी दलहरू नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)को बाबुराम भट्टराई–उपेन्द्र यादव पक्षले वैकल्पिक सरकार गठन गर्ने प्रयास सफल भएन ।

१३६ सिट पुर्‍याउन नसकेका विपक्षीहरुले दाबी पेश नगरेपछि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले तीन दिनअघि प्रतिनिधिसभामा विश्वास गुमाएका ओलीलाई संसदको सबभन्दा ठूलो दलको नेताको हैसियतमा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका हुन् ।

अर्थात् तीन दिन अगाडि आफ्नै दल एमालेका सांसदहरूको समेत मत पाउन नसकेका ओलीले बिहीबार विपक्षमा बहुमत पुग्न दिएनन् । त्यसका लागि उनले पार्टी मिलाउने प्रयत्न गरे । ५ पुसमा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने ओलीको निर्णयपछि सुरुमा साबिकको नेकपा र पछिल्लो समय एमालेमा आफूसँग फरक मत राख्दै आएका माधवकुमार नेपालसँग ओलीले चार घण्टा बिताए । प्रतिश्पर्धात्मक र तिक्ततापूर्ण सम्बन्धमा रहेका ओली र नेपालबीच सम्भवतः यो सात वर्ष यताकै लामो बसाइँ हो । २०७१ मा सम्पन्न एमालेको नवौं महाधिवेशनमा अध्यक्ष पदका प्रत्यासी रहेका ओली र नेपालबीच पछिल्लो समय एक्लाएक्लै वार्ता हुन समेत छोडेको थियो ।

तर बिहीबारको बसाइले भने ओली फेरि प्रधानमन्त्री बन्ने आधार तयार भयो । वैकल्पिक सरकार बनाउने काँग्रेस, माओवादी केन्द्र र जसपाको एउटा धार (उपेन्द्र यादव र बाबुराम भट्टराई) को प्रयत्न बिफल हुन पुग्यो । हुन त नेता नेपाल समूह स्वयंम हरहालतमा ओलीलाई पदच्यूत गर्न चाहन्थ्यो । त्यसका लागि स्वयम् नेता नेपालले काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र जसपाका नेताहरू यादव र भट्टराईसँग पटक–पटक सम्वाद गरेका थिए । र, नयाँ सरकार गठनका लागि वहुमत पुग्ने गरी सांसदहरुलाई राजीनामा गराउने तयारी थियो ।

२७ वैशाखमा ओलीले विश्वासको मत लिने दिन अन्तिम समयमा आएर राजीनामा रोकेको नेपाल समूहले विश्वासको मत भने दिएन । नेता नेपालसहित २८ सांसद संसद बैठकमै गएनन् । नेपाल समूह अनुपस्थित हुँदा प्रधानमन्त्री ओलीले ९३ मत मात्रै पाए भने विपक्षमा १२४ मत परेको थियो ।

त्यसैले राष्ट्रपति दिएको समयभित्रै वैकल्पिक सरकार बन्ने विश्वासमा विपक्षी दलका नेताहरू थिए । त्यसका उनीहरुसँग दुई विकल्प थिए– पहिलो, जसपालाई एक बनाउने र दोस्रो, सरकार बन्नेगरी नेपाल समूहका सांसदहरुले राजीनामा दिने ।

पहिलो विकल्पमा बिहीबार पनि प्रयत्न भयो । कांग्रेस सभापति देउवाले जसपाका नेता महन्थ ठाकुर–राजेन्द्र महतोसँग सम्वाद भयो । तर ठाकुर र महतो गठबन्धनको पक्षमा उभिएनन् । गठबन्धनको पक्षमा रहेको उपेन्द्र यादव पक्षबाट अलग पार्न बरु आफ्नो पक्षमा सांसदहरुलाई भक्तुपरको रिसोर्टमा लगेर राखे ।

दोस्रो र संभावना देखिएको विकल्प थियो– नेपाल समूहका सांसदहरुको राजीनामा । १९ वैशाखमा ओलीले विश्वासको मत लिने भनेपछि नै राजीनामाको निम्ति तयार भएको यो समूहले बिहीबार राजीनामा गर्ने आँकलन गरिएको थियो ।

तर त्यसो भएन । २८ फागुन यता चरणबद्ध रुपमा भूमिकाविहीन बनाउने, स्पष्टीकरण सोध्ने र कारबाही गर्ने गरिरहेका अध्यक्ष ओलीसँग नेता नेपालको सहमति भयो । तत्काल राजीनामा नदिने निष्कर्षमा पुगेको जानकारी नेता नेपालले दिए ।

नेताहरुको दावी अनुसार, ओली र नेपाल बीच २ जेठ २०७५ कै एमाले कायम राख्ने गरी सहमति खोज्ने र त्यसका लागि एउटा कार्यदल बनाउने सहमति भएको छ । यससँगै राजीनामा नदिने नेपाल समूहको निर्णयले विपक्षी दलहरुको सरकार बनाउने प्रयत्न मात्र टरेन, एमाले अध्यक्ष ओली पुनः प्रधानमन्त्री बने ।

आशंका कायमै

माधव नेपाल पक्षसँग भएको समझदारी हुनु, सांसदहरुको राजीनामा रोकिनु र प्रधानमन्त्रीमा ओली पुनः नियुक्त हुनुले एमाले पंत्तिलाई उत्साहित बनाएको छ । एमाले फेरि एकताबद्ध बनेको टिप्पणी पनि भइरहेको छ । तर अध्यक्ष ओलीसँग वार्ता गरेका नेता नेपालकै अभिव्यक्तिले भने त्यस्तो संकेत गरेको छैन ।

अध्यक्ष ओलीसँग भएको वार्तापछि नेपालले ‘दुई चार दिनलाई राजीनामा टरेको’ प्रतिक्रिया दिएका छन् । विगतका सर्त, निर्णय र गतिविधि हेर्दा पनि एमाले एकताबद्ध भइहाल्न सजिलो देखिँदैन । ‘केपी ओली सर्त मान्न तयार देखिएका छन् । त्यसमा विश्वास पनि गरिएको छ । तर फेरि एक सय एक पटक धोका हुने सम्भावना पनि उत्तिकै छ’, माधव नेपाल निकट एक नेता भन्छन् ।

यसले सहमतिअनुसार ओलीले फेरि पनि एमालेलाई एकताबद्ध राख्छन् भन्ने नेताहरु विश्वस्त छैनन् । हुन पनि नेता नेपालले अदालतको फैसलाअनुसार २ जेठ २०७५ अगाडिकै एमाले पार्टी संरचना, विधान र नेतृत्व कायम हुनुपर्ने सर्त राखेको छ ।

ओलीले भने अदालतको फैसला नभएर संसद् विघटनको निर्णयलाई मानक बनाइरहेका छन् । संसद् विघटन गर्दा सबिकको नेकपामा आफूलाई साथ दिएका माओवादी तर्फका नेताहरुलाई महत्वपूर्ण जिम्मेवारी दिएका छन् भने नेपाल समूहका नेताहरुलाई भूमिकाविहीन बनाएर पार्टी संरचना केन्द्र देखि स्थानीय तहसम्म नै तयार पारेका छन् । गएको १० वैशाखमा मात्रै माओवादी छोडेका नेताहरुलाई समेट्दै नेपाल समूहविहीन स्थायी कमिटी गठन गरेका छन् । अब नेपाल समूहको सर्त मान्नलाई अध्यक्ष ओलीले ५ पुस यता बनेका सवै कमिटी विघटन गर्नुपर्ने हुन्छ ।

माधव नेपाल समूहले ४–५ चैतमा राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेला गरेर जनसंगठनदेखि भूगोलमा समेत समानान्तर संगठन बनाएका छन् । सहमति जुट्दा यो कमिटी पनि खारेज गर्नुपर्ने हुन्छ । अझ कर्णाली प्रदेशमा त चार प्रदेशसभा सदस्य पदमुक्त भएका छन् । पार्टी नेतृत्वको निर्देशनअनुसार फ्लोर क्रस गरेका उनीहरुलाई अध्यक्ष ओलीले पार्टी साधारण सदस्य समेत नरहने गरी कारबाही गरेका छन् ।

प्रधानमन्त्री ओली निकट नेता एवम् अर्थमन्त्री बिष्णुप्रसाद पौडेल भने छलफलमा बसेपछि समस्या समाधान हुने तर्क गर्छन् । उनी जस्तै नेपाल समूहका नेताहरु पनि केही आशावादी देखिन्छन् । स्थायी कमिटी सुरेन्द्र पाण्डे नेताहरुबीच सम्वाद सकारात्मक हुनुले वातावरण सहज बन्दै गएका ठान्छन् । तर नेपाल समूहका नेताहरुमा एमाले एकताबद्ध बनाउनभन्दा आफ्नो पद जोगाउन अध्यक्ष ओलीले यो लचकता देखाएको त होइन भन्ने आशंका छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीसँग पनि ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने दायित्व मात्रै नभएर नीति तथा कार्यक्रम पारित गराउन संसद्मा बहुमत जुटाउनुपर्ने बाध्यता छ । नेपाल समूहले विश्वासको मत लिने समय वा बजेट आउनु अगाडि सहमति टुंग्याउनुपर्ने दबाव सिर्जना गर्ने संभावना छ । त्यही बिन्दूमा पुगेर देखिनेछ– एमालेको विभाजन टरेको हो वा सरेको मात्रै ?

 



Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *