दुई मन्त्रालयको टकरावले बालबालिका जोखिममा

दुई मन्त्रालयको टकरावले बालबालिका जोखिममा


३ वैशाख, काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले १४ जिल्लालाई कोरोना संक्रमणबाट अति प्रभावित घोषणा गर्दै बालबालिका विद्यालय नपठाउन अपिल गरेको भोलिपल्ट (शुक्रबार) शिक्षा तथा विज्ञान प्रविधि मन्त्रालयले विज्ञप्ति जारी गर्दै शिक्षण संस्थामा अनावश्यक भय र त्रास सिर्जना नगर्न आग्रह गर्‍यो ।

शिक्षण संस्थामा मास्क तथा स्यानिटाइजरको अनिवार्य प्रयोग गर्न, आलोपालो सिफ्ट वा उपयुक्त विधि अपनाइ सिकाइ क्रियाकलाप सञ्चालन गर्न पनि शिक्षा मन्त्रालयले आग्रह गरेको छ । यसले महामारीका बेला समन्वय गर्नुपर्ने दुई मन्त्रालयको सम्बन्ध कति कमजोर छ भन्ने मात्र देखाएको छैन, बालबालिकासमेत मारमा परेका छन् ।

संक्रमण बढ्नुका साथै नयाँ भेरियन्ट देखिएपछि स्वास्थ्य मन्त्रालयले ठूला शहरमा चार हप्ता विद्यालय बन्द गर्न कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापन सेन्टर (सीसीएमसी) लाई सिफारिस गरेको थियो । विद्यार्थीहरुमा संक्रमण धेरै देखिएकाले पनि विद्यालय बन्द गर्नुपर्ने मन्त्रालयका अधिकारीहरुको तर्क थियो । तर न सीसीएमसीले केही निर्णय गर्‍यो, न मन्त्रिपरिषदले ।

सरकारले कुनै निर्णय नगर्ने, तर विद्यालयहरु कोरोना संक्रमणको हट स्पट बन्दै जाने अवस्था आएको भन्दै स्वास्थ्य मन्त्रालयले बिहीबार संक्रमण तीव्र गतिमा फैलिएका १४ जिल्लामा बालबालिकालाई विद्यालय नपठाउन अभिभावकहरुलाई अपील गर्‍यो । महामारीको गम्भीरतालाई बुझेर यसो गरिएको स्वास्थ्यका एक अधिकारीले बताए ।

तर बालबालिकालाई स्कुल नपठाउन स्वास्थ्यले गरेको अपिलप्रति शिक्षा मन्त्रालय असन्तुष्टि बन्यो । ‘स्वास्थ्यले छलफल नगरी विद्यालय बन्द गर्न सिफारिस गरेपछि त्रास फैलिएको छ’ शिक्षामन्त्री निकट एक अधिकारीले भने, ‘दुई मन्त्रालयबीच समन्वय नै भएन ।’

दुई मन्त्रालयको समन्वय अभावको मारमा भने अभिभावक र विद्यार्थीहरु परेका छन् । सामुदायिक विद्यालय व्यवस्थापन समिति महासंघका अध्यक्ष कृष्ण थापा दुई मन्त्रालयको माथापच्चीले बालबालिका जोखिममा परेको बताउँछन् ।

‘स्वास्थ्यले भनेको जस्तो जोखिमको अवस्था भए बन्द गर्दा सिकाइको सुनिश्चिता गर्नुपर्छ, होइन भने स्वास्थ्य सुरक्षाको सुनिश्चिता शिक्षा मन्त्रालयले दिनुपर्छ’ उनले अनलाइनखबरसँग भने ।

नेपाल अभिभावक महासंघका अध्यक्ष सुप्रभात भण्डारीले पनि स्वास्थ्य मन्त्रालयको तथ्यांकको आधारमा स्थानीय तहले निर्णय नगर्दा अभिभावक र विद्यार्थी अन्योलमा परेको बताउँछन् । ‘बालबालिका जोखिममा छन् भनेर स्पष्ट छ । तर महानगर र शिक्षा मन्त्रालयको ढुलमुलेपनले अप्ठ्यारोमा पारेको छ’ उनले अनलाइनखबरसँग भने ।

शिक्षाविद् प्रा.डा. मनप्रसाद वाग्ले पनि शिक्षा र स्वास्थ्य बाझ्नुभन्दा मिलेर समाधान खोज्नुपर्ने बताउँछन् ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयले गर्न खोजेको ठीक हुँदाहुँदै पनि प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारलाई बेवास्ता गरेर संघीय सरकारलाई निर्णय गर्न दबाब दिनु गलत भएको उनले बताए । उनी भन्छन्, ‘स्वास्थ्यले गर्न खोजेको ठीक हो । बालबालिकामा जोखिम बढेको छ । तर स्थानीय तहको अधिकार मिचेर केन्द्रले निर्णय गर भन्नु ठीक होइन ।’



Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *