सार्वजनिक खर्च घटाउन ल्याएको नीति निष्प्रभावीः पारिश्रमिक र सुविधाकै खर्च बढ्यो

सार्वजनिक खर्च घटाउन ल्याएको नीति निष्प्रभावीः पारिश्रमिक र सुविधाकै खर्च बढ्यो


४ फागुन, काठमाडौं । सरकारले नोवेल कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) महामारीका बेला सार्वजनिक खर्च कटौती गर्न ल्याएको नीति निष्प्रभावी देखिएको छ । अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्नेसम्बन्धी मापदण्ड कार्यान्वयनमा ल्याउँदै अतिरिक्त खर्चमा व्यापक कटौती गरिने बताएको थियो ।

तर, मन्त्रालयको चालु आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिनाको खर्च विवरण हेर्दा सरकारले अपेक्षाअनुसार सार्वजनिक खर्चमा कटौती गर्न सकेको देखिएन । गत आवको तुलनामा सार्वजनिक खर्चमा वृद्धि भएको छ ।

साउनदेखि पुससम्मको सरकारी कर्मचारीको पारिश्रमिक तथा सुविधामा ६१ अर्ब ३ करोड २८ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ । यो रकम गत आवको यसै अवधिको तुलनामा ३.०८ प्रतिशतले बढी हो । गत आवको पहिलो ६ महिनामा ५९ अर्ब २० करोड ७५ लाख रुपैयाँ पारिश्रमिक र सुविधामा खर्च भएको थियो ।

सार्वजनिक खर्चमा भएको वृद्धिमध्ये पनि पुँजीगत खर्चतर्फको खर्च ओरालो लागेको देखिन्छ भने पारिश्रमिक/सुविधा, अनुदान, सहायतातर्फको खर्च बढेको छ ।

अतिरिक्त दायित्वबापतको रकम समेत वृद्धि भएको छ । सरकारले सार्वजनिक स्रोतको बढ्दो माग व्यवस्थापन गर्ने चुनौती रहेकोभन्दै खर्च घटाउन मापदण्ड तोकेको थियो । कोरोना भाइरसको रोकथाम र नियन्त्रण गर्ने, अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान गर्ने, अनिवार्य दायित्व व्यवस्थापन गर्ने र निर्माणाधीन आयोजनालाई निरन्तरता दिन सार्वजनिक खर्च कटौती आवश्यक रहेको भन्दै ल्याइएको मापदण्डको पालना भने कमजोर देखिएको मन्त्रालयको आँकडाले देखाएको छ ।

घट्यो पुँजीगत खर्च

यो वर्ष पुँजीगत खर्च बढाउन सकेको देखिँदैन । ६ महिनामा जम्मा ५० अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ । यो रकम गत आवको यसै अवधिको तुलनामा १९.६० प्रतिशत कम हो । अघिल्लो आवको पुस महिनासम्म पुँजीगत खर्च ५७ अर्ब ७६ करोड रुपैयाँ रहेको थियो ।

यो अवधिमा मालसामान र सेवाको उपयोगमा भने केही कमी देखिएको छ । यो अवधिमा सरकारले १३ अर्ब २७ लाख रुपैयाँ बराबरको मालसामान उपयोग गरेको छ । यो रकम गत आवको तुलनामा १०.८० प्रतिशत कम हो ।

अनुदान र सहायतामा समेत गत आवको तुलनामा बढी रकम खर्च गरेको छ । अनुदानतर्फको रकम बढ्नुमा भने वित्तीय हस्तान्तरणका माध्यमबाट तल्लो सरकारमा जाने रकमको समेत भूमिका हुन्छ । सरकारले सहायताका नाममा ६ महिनामा ५४ करोड ३५ लाख खर्च गरेको छ । यस्तो रकम गत आवको यसै अवधिमा ३३ करोड ७६ लाख रुपैयाँ थियो ।

खनाल प्रतिवेदन कार्यान्वयन गरे सुधार

सरकारी कर्मचारीले एकभन्दा बढी सरकारी गाडी चढ्न नपाउने, विशेष अवस्थामा बाहेक हेलिकोप्टर प्रयोग गरे सरकारले बिल नतिर्नेसहितका प्रावधान समेटेर अर्थ मन्त्रालयले मापदण्ड बनाएको थियो । यो मापदण्ड अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा नेपाल सरकार र वैदेशिक ऋण कुनै पनि स्रोतबाट नयाँ सवारी साधन खरिद गर्न पाइने छैन ।

कुनै पनि सार्वजनिक निकायले नयाँ सवारी साधन खरिद गर्नुपरेमा अर्थ मन्त्रालयको अनुमति अनिवार्य लिनुपर्छ । सरकारले वैदेशिक भ्रमणमा हुने स्रोतको खर्चमा समेत कटौती गर्ने बताएको थियो । नेपाल सरकारको स्रोत वा वैदेशिक ऋणबाट खर्च व्यहोरिने गरी यो वर्ष वैदेशिक अवलोकन, तालिम वा अध्ययन भ्रमणमा मनोनयन गर्न नपाइने उल्लेख छ । मापदण्डमा विपद्, महामारी, उद्धार, शान्ति सुरक्षा र अतिविशिष्ट पदाधिकारी सहभागी हुनुपर्ने विशेष अवस्थाबाहेक प्रयोग भएको हेलिकोप्टरको बिल सरकारले नतिर्ने उल्लेख छ ।

कोभिड–१९ को संक्रमण रोकथामको लागि प्रत्यक्ष रूपमा संलग्न भई अग्रपङ्क्तिमा काम गर्ने चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीबाहेक सार्वजनिक निकायमा कार्यरत पदाधिकारी वा कर्मचारीले पाउने अतिरिक्त भत्ता कटौती हुने उल्लेख छ । तर, साविकमा दिइँदै आएको पोसाक खर्च, महँगी भत्ता र स्थानीय भत्ता भने यथावत् रहने समेत मापदण्डले बताएको थियो । यो वर्ष प्रोत्साहन भत्ता, अतिरिक्त समय काम गरे बापतको भत्ता, जोखिम भत्ता, विशेष भत्ता, खाना वा खाजा खर्चलगायत सुविधा सरकारले काटेको छ ।

सरकारले सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन गर्न गत आवमै अर्थविद् डिल्लीराज खनालको संयोजकत्वमा एक आयोग गठन गरी प्रतिवेदन समेत बुझेको छ । तर, प्रतिवेदन अझै सार्वजनिक भएको छैन । अर्थविद् केशव आचार्य सो प्रतिवेदनका आधारमा सुधार थाल्ने हो भने सुशासनको क्षेत्रमा निकै सुधार हुने बताउँछन् ।



Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *