सहकारीहरूले नकिन्ने भए सरकारी मूल्यमा किसानको धान

सहकारीहरूले नकिन्ने भए सरकारी मूल्यमा किसानको धान


१ मंसिर, विराटनगर, जनकपुर, वीरगञ्ज । सरकारले मोटा धानको समर्थन मुल्य २ हजार ७३५ र मोटा मसिनोको २ हजार ८८५ रुपैयाँ प्रतिक्वीन्टल तोकेको छ । किसानको लागत र व्यवस्थापन खर्च मात्र नभई भारतीय र नेपाली बजार मूल्यको समेत आधारमा न्यूनतम समर्थन मुल्य तोकेको सरकारको भनाइ छ ।

समर्थन मुल्य किसानले पाउने ग्यारेन्टी गर्न सरकारले सहकारीहरूलाई धान किन्न आग्रह गरेको छ । सहकारीहरूले भने यो भाउमा धान किन्न चासो देखाएका छैनन् ।

सहकारीहरूलाई बढीमा १८ प्रतिशत चिस्यान भएको धान न्युनतम समर्थन मुल्यमा खरिद गर्न भनिएको छ । त्यो भन्दाबढी चिस्यान भए १ प्रतिशत चिस्यान बराबर १२०० ग्राम प्रतिक्विन्टलका दरले हुन आउने तौल घटाई खरिद गर्नुपर्नेछ । धान खरिद गरेको १५ दिनभित्र किसानलाई रकम भुक्तानी गर्नुपर्नेछ । र, किसानले धानको मुल्य नपाएसम्म सहकारीले अनुदान पाउँदैनन् ।

समर्थन मूल्यमा धान खरिदबिक्रि परीक्षणकालको समन्वय गर्ने जिम्मेवारी प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाले पाएको छ । प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना कार्यान्वयन ईकाई, पर्साका कृषि विकास अधिकृत पुरुषोत्तम रौनियारका अनुसार भण्डारण, सुरक्षा र प्याकेजिङ लगायत व्यवस्थापनका लागि सरकारले प्रतिक्विन्टल ११२ रुपैयाँ उपलब्ध गराउने छ । किसानका धान किन्न इच्छुक सहकारीहरूले करचुक्ता प्रमाणपत्र, पान नम्बर लगायतका कागजात सहित सूचिकृत हुनपर्छ ।
सरकारले तोकेको मूल्यमा धान खरिद गर्ने निकाय नहुँदा किसान निराश थिए । यसपटक सरकारले किसानहरूको धान किन्न सहकारी संस्थाहरुलाई अनुदान दिने व्यवस्था गरेको छ ।

सहकारीले किने किसानलाई फाइदा

एउटा सहकारीले पाँच हजार क्विण्टलसम्म धान खरिद गर्नसक्ने छ । यो भन्दा बढी किन्न चाहनेले प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना कार्यान्वयन इकाईको अनुमति लिनुपर्नेछ ।

व्यापारीले मात्र धान किन्दा किसानले भाउ पाउँदनथे । धेरै धान लगाउने कृषकलाई भण्डारणको समस्या हुन्छ । त्यस्तो मौका छोपेर व्यापारीले सस्तोमा धान किन्ने गरेका थिए । अप्ठेरो परेको बेला नगद दिने व्यापारीले जतिमा माग्यो, त्यतिमा किसानले धान बिक्रि गर्ने गरेका छन् ।

साना किसान कृषि सहकारी संस्था महुवन, पर्साका अध्यक्ष नरेश जयसवाल सहकारीहरूले धान किन्दा किसानलाई फाईदा हुने बताउँछन् । स्थानीय वा प्रदेश सरकारले गोदामको व्यवस्था मिलाउन सहयोग गर्नुपर्ने उनको माग छ ।

पर्सामा जिल्ला सहकारी संघ, वीरगञ्ज, विन्दबासिनी, विश्रामपुर, महुवन, पोखरिया, देवरवाना, बेल्वा, लंगडी, धोविनी लगायत ठाउँका आधा दर्जन भन्दा बढी सहकारीका खाली गोदाम छन् । यी गोदाममा ५०० टनसम्म धान राख्न सकिन्छ ।

किन अनिच्छुक छन् सहकारी

प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना कार्यान्वयन इकाईले १५ दिने सूचना जारी गरेको एक हप्तामा एउटा पनि पर्सामा सहकारी संस्था सुचिकृत भएका छैनन् । कृषि अधिकृत रौनियारका अनुसार सहकारीका अध्यक्ष वा प्रतिनिधि आएर निर्देशिका लिएर गएपनि सुचितकृत हुन कोहि आएका छैनन् ।

जिल्ला कृषि सहकारी संघका अध्यक्ष शिवकुमार साह समर्थन मुल्यमा धान किन्न सक्ने अवस्था नरहेको बताउँछन । ‘प्रतिक्विन्टल २०–२१ सयमा धान किनबेच भईरहेकोमा समर्थन मुल्य २८ सय तोकिएको छ’, उनी भन्छन्, ‘सरकारले ११२ रुपैयाँ दिन्छ, बाँकी पैसा कहाँबाट ल्याउने ? घाटा हुने देख्दादेख्दै समर्थन मुल्यमा कसरी किन्ने ?’

वीरगञ्जस्थित खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडले यो वर्ष किसानको धान किन्ने प्रक्रिया नै सुरु गरेको छैन । तिहारपछि खरिद प्रकृया थालेर छठपछि खरिद गर्ने कम्पनीका बरिष्ठ सहायक एवं सूचना अधिकारी मुनीलाल कुश्वाहा बताउँछन् ।

प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना इकाई कार्यालय (धनुषा)का प्रमुख युगलकिशोर तिवारी धान खरिदबिक्रीबारे सहकारी संचालकहरूसँग छलफल भइरहेको बताउँछन् ।

समर्थन मूल्यले किसानलाई २० प्रतिशत नाफा सुनिश्चित गरेको उनको भनाइ छ । तर, सरकारी मूल्यमा धान किनेर नाफासहित ३०–३१ सयमा कसरी बेच्ने भनेर सहकारी संचालकहरु अलि हिच्किचाएको उनले बताए ।

झापामा ९, सर्लाहीमा २ सहकारी सूचीकृत

प्रदेश १ को झापामा भने नौवटा सहकारी सूचीकृत भएका छन् । ती सहकारीले २५ हजार क्विन्टल धान खरिद गर्ने क्षेत्र पनि तोकिएको प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना कार्यान्यन इकाईका प्रमुख रबिन्द्र सुवेदीले बताए ।

प्रदेश २ मा भने सर्लाहीमा जम्मा दुईवटा सहकारी संस्था किसानको धान किन्न इच्छुक देखिएका छन् । प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना कार्यालय, सर्लाहीका प्रमुख शिबचन्द्र झाका अनुसार, लालबन्दीको साना किसान महिला सहकारी र बागमती नगरपालिकास्थित साना किसान सहकारी संस्था शंकरपुर सुचिकृत भएका छन् ।

कृषि ज्ञान केन्द्र बाराका प्रमुख जितेन्द्र यादव व्यापारीहरुले २२ सयदेखि २३ सयमा धान खरीद गरिरहेको र सहकारीहरुले चासो नदिएको बताउँछन् । ‘बजार मूल्य र सरकारले तोकेको मूल्यमा धरै फरक भयो’ उनी भन्छन्, ‘बजारमा सस्तो भएकाले सहकारीले चासो नदिएको हो ।’

उनका अनुसार, यो प्रदेशका सहकारीहरु न्युनतम समर्थन मूल्यमा किसानको धान किन्ने सन्दर्भमा कृषि ज्ञान केन्द्र कार्यालयहरुको सम्पर्कमै आएका छैनन् ।
प्रदेश १ को मोरंगमा पनि सहकारीहरूले सरकारी मूल्यमा किसानको धान किन्न चासो देखाएका छैनन् । प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकिकरण परियोजना, कार्यान्यन इकाई मोरङका प्रमुख विनोद मण्डल १५ दिने सूचना निकालेपनि सूचिकृत हुन कुनै सहकारी नआएको बताए ।

जिल्ला सहकारी संघ मोरङका अध्यक्ष डिल्ली पोखरेल अहिले बजार मुल्यभन्दा महंगोमा किनेर भोली बिक्री गर्दा घाटा बेहोर्नु पर्ने भएकाले धान खरिदमा कसैले चासो नदेखाएको बताउँछन् ।

 



Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *