सबै प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटनको अधिकार छ : वरिष्ठ अधिवक्ता मैनाली

सबै प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटनको अधिकार छ : वरिष्ठ अधिवक्ता मैनाली


५ फागुन, काठमाडौं । एमिकस क्युरी (अदालतका सहयोगी) का रुपमा चयन भएका वरिष्ठ अधिवक्ता विजयकान्त मैनालीले बहुमत, अल्पमत जुनसुकै माध्यमबाट निर्वाचित भएका प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधिसभा विघटनको अधिकार हुने बताएका छन् ।

बुधबार सर्वोच्च अदालतको संवैधनिक इजालसमा प्रतिनिधिसभा विघटनबारे राय प्रस्तुत गर्दै मैनालीले संसदीय शासन पद्धतिमा प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधिसभा विघटनको अधिकार रहने जिकिर गरे । नेपालले संसदीय शासन पद्धति अपनाएको र धारा ७६(७) मै विघटनको अधिकार रहेको भन्दै उनले भने, यसको प्रयोग सबै प्रधानमन्त्रीले गर्न सक्छन् ।’

वर्तमान सरकार संविधानको धारा ७६(२) अन्तर्गत बनेको भएपनि तत्कालिन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र मिलेपछि स्वतः ७६ (१) मा परिवर्तन भएको उल्लेख गर्दै उनले बहुमतको प्रधानमन्त्रीलाई पनि प्रतिनिधिसभा विघटनको अधिकार भएको जिकिर गरे । सबै प्रधानमन्त्रीलाई विघटनको अधिकार नभएमा सरकारविहीनताको स्थिति आउन सक्ने पनि बताए ।

तर, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा अहिले भएको विघटन सही कि गलत भन्नेमा मौन रहे । बुधबार झण्डै पौने दुई घण्टा राय दिएका उनी भोलि पनि बोल्नेछन् । आफूलाई करिब एक घण्टा समय चाहिने उनले इजलासलाई जानकारी दिएका छन् ।

संसद विघटन नियन्त्रण र सन्तुलनको नियमअनुसार

प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने अधिकार व्यवस्थापिका र कार्यपालिकाबीचको चेक एण्ड ब्यालेन्स (नियन्त्रण र सन्तुलन) अन्तर्गत रहेको वरिष्ठ अधिवक्ता मैनालीले तर्क गरे । ‘राष्ट्रपति शासनमा विघटनको च्याप्टर क्लोज हुन्छ । संसदीय शासन पद्धतिमा चेक एण्ड ब्यालन्सको सिद्धान्त अन्तर्गत रहेर संसदलाई अनुशासनमा राख्न कार्यकारिणीबाट संसद विघटन हुन सक्छ’ उनले भने ।

संसद विघटन राजनीतिक विषय भएको राय प्रस्तुत गरेका मैनलीलाई न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हाले प्रश्न गरे, ‘जतिपटक विघटन गरे पनि, अदालतले राजनीतिक कुरा भनेर छाड्ने कि संवैधानिक कुरा हो भनेर न्याय निरुपण गर्ने ? यसको पनि तार्किक पुष्टि त गर्नुपर्ला नि ?’

न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले सोधिन्, ‘हामीले अभ्यास हेर्ने कि संविधानको भाषा हेर्ने कि बाहिर जुरिस्टले के भन्छन् भन्ने हेर्ने ? के महत्वपूर्ण हुन्छ हाम्रो संविधानको पेरिफेरिमा ?’

जवाफमा मैनालीले अभ्यास र संविधान दुबै महत्वपूर्ण हुने बताए । विघटनको केही न केही कारण रहेको हुने उल्लेख गरे ।

उनलाई न्यायाधीश प्रधानले फेरि सोधिन्, ‘यसलाई राजनीतिक रुपमा हेर्ने कि रिट निवेदनमा लेखिए जसरी संविधानको टेस्टका रुपमा ? एमिकसले चेक एण्ड ब्यालेन्स मात्रै भन्यो । यसमा सेपरेसन अफ पावरका रुपमा कसरी हेर्न सकिन्छ ?’

जवाफमा मैनालीले संविधानको धारा ७६ को उपधारा ७ विघटनको अधिकार र प्रक्रिया दुवै भएको बताए ।

‘संविधानमै त्रुटि छ’

आफ्नो राय दिने क्रममा वरिष्ठ अधिवक्ता मैनालीले संविधानमै त्रुटि रहेको पनि जिकिर गरेका छन् ।

संविधानको धारा ७६ मा मन्त्रिपरिषद् गठन सम्बन्धी व्यवस्था छ । यो व्यवस्था चुनाव भएपछि पहिलो पटकका लागि हो भन्ने राय प्रस्तुत गर्दै उनले पहिलो सरकार बनिसकेपछि अर्को सरकार आउने सन्दर्भमा संविधानमा त्रुटि रहेको बताए ।

उनले धारा १०० अनुसार विश्वासको मत लिन संसद् जाँदा प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत नपाएमा सरकार बन्ने र फर्किने क्रम चलिरहने बताए । ‘यात संविधानको धारा ७६ बमोजिमको सरकार बन्दै जाने, फर्किँदै जाने, अविश्वास होला, अविश्वास नहोला एउटा सन्दर्भ । या चुनाव पछाडिको पहिलो सरकार गठन ७६ अनुसार हो भने सेकेण्ड चोटी कसरी प्रधानमन्त्री चयन गर्न सक्छ ? फेरि सेकेण्ड चोटी प्रधानमन्त्री बन्ने परिकल्पना गरेको छैन भने प्रधानमन्त्री पद रिक्त हुन्छ ?’

उनले विधायिकाको मनसाय रिक्तता नहुने भन्दै सबै सरकारले संसद विघटन गर्न पाउने बताए ।

पार्टीको विवादले संसद विघटन हुन सक्छ

एमिकस क्युरीका रुपमा चयन भएका वरिष्ठ अधिवक्ता मैनालीले संसद् विघटन हुनुका विभिन्न कारणहरु हुने बताए ।

उनकाअनुसार सत्तारुढ पार्टीमा द्वन्द्व भएमा, सरकार र संसदका बीचमा द्वन्द्व भएमा, पार्टी र सरकारको बीचमा द्वन्द्व भएमा पनि संसदीय शासन पद्धतिमा प्रतिनिधिसभा विघटन हुन सक्छ ।

यस्तो अभ्यास रहेको भन्दै उनले उदाहरणका रुपमा गिरिजाप्रसाद कोइराला, शेरबहादुर देउवा र मनमोहन अधिकारीले पनि पार्टीभित्रको विवादका कारण संसद् विघटन गरेको बताए ।

राजनीतिक रुपमा समस्यामा परेपछि प्रधानमन्त्रीमा दुई विकल्प रहने उनको भनाइ छ । ‘कि राजीनामा दिएर अर्को आउने बाटो खोलिदिने कि विघटन गर्ने हो,’ वरिष्ठ अधिवक्ता मैनालीले भने, ‘राजनीतिक रुपमा आफ्नो भविष्य देख्नेले दोस्रो विकल्प बढ्ता रोज्दछन् । किनभने राजनीति गर्ने मान्छेले मैले काम गर्न सकिन भनेर भन्दैन ।’

यस्तो अभ्यास अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा समेत रहेको भन्दै उनले विभिन्न देशका उदाहरण दिए ।

संविधानले कार्यकारिणी अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई दिएको भन्दै उनले प्रधानमन्त्रीमा अवशिष्ट अधिकारसम्बन्धी व्यवस्था संविधानको धारा ७४, ५७, ५८ मा रहेको बताए ।

त्यसपछि न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हाले प्रश्न गरे, ‘संविधानको धारा ७५ ले ‘कार्यकारिणी अधिकार संविधान र कानुनको अधीनमा रही’ भन्नेलाई कसरी लिनुहुन्छ ?

जवाफमा मैनालीले संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई अवशिष्ट अधिकार दिएको बताए । ‘संविधान हेर्नै पर्दैन, संविधानको ब्याख्या कसरी गर्ने भन्ने हो’ मैनालीले भने, ‘प्रधानमन्त्रीलाई अवशिष्ट अधिकार छ ।’

इजालसबाट फेरि प्रश्न आयो, ‘अहिलेको अवस्था सरकारलाई सहयोग गरेको, बजेट पास नगरिदिएको, विधेयक पास नगरिदिएको के छ ?’

जवाफमा मैनालीले पार्टी भित्रको द्वन्द्वका कारण काम गर्न नपाएको प्रधानमन्त्रीले सर्वोच्चलाई बुझाएको लिखित जवाफमा उल्लेख गरेको सुनाए ।

फेरि सोधियो, ‘प्रतिनिधिसभा विघटनमा किन सरोकार रहन्छ पार्टीको समस्या ?’

जवाफमा मैनालीले पार्टीले सरकार चलाउने भएका कारण पार्टीको समस्या सरकारमा पर्ने बताए । ‘हरेक दिन मिटिङ, कहिले सचिवालय बैठक, कहिले स्थायी समिति हामीले त्यो देख्यौं । यसले पार्टीभित्र द्वन्द्व रहेको देखिन्थ्यो’ उनले भने ।

काम गर्न नसकेपछि संसदीय शासन पद्धतिको प्रधानमन्त्रीले जनतामा गएर सोध्ने अधिकार हुने उनको राय छ ।

त्यसपछि न्यायाधीश अनिल सिन्हाले सोधे, ‘विघटन गर्न पाउने भन्ने सम्बन्धमा संविधान बनाउँदाको मस्यौदामा केही छ ?’

जवाफमा मैनालीले संविधान बनाउँदा पनि यस विषयमा छलफल भएको बताए ।

सिन्हाले फेरि सोधे, ‘विधायिकी मनासाय के थियो ?

जवाफमा मैनालीले छलफल भएको र संसदीय शासन पद्धति अवलम्बन गरिएको बताए । तर, ०४७ को जस्तो तोकेरै नलेखिएर अन्तरनिहित अधिकारका रुपमा छोडिएको बताए ।

सिन्हाले फेरि सोधे, ‘सहमति नभएको विषय पनि संविधानमा छ भन्ने हो भने यो संविधान कहाँ गएर टुङ्गिन्छ होला ?

जवाफमा मैनालीले भने, ‘जुन सिस्टम राख्यौं, त्यसमा संसद विघटनको अधिकार हुन्छ ।’ संसदीय पद्धति अपनाएका कारण विधायिकाले प्रतिनिधिसभा विघटनको परिकल्पना गरेको उनको भनाइ छ ।



Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *