संसद विघटनमा बहस : रिटमा निवेदकहरुले उठाएका ५ मुख्य प्रश्न

संसद विघटनमा बहस : रिटमा निवेदकहरुले उठाएका ५ मुख्य प्रश्न


१८ माघ, काठमाडौं । संवैधानिक इजालस, सर्वोच्च अदालतमा प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी रिटमा निवेदकहरुको तर्फबाट बहस सकिएको छ । गत पुस ५ गते सरकारले संसद विघटन गरेपछि त्यसविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेका १३ वटा रिटमाथि ७० जना भन्दा बढीले बहस गरे ।

संसद विघटनको करिब ४० दिनपछि प्रतिरक्षाका लागि सरकारी पक्षको बहस भोलि सोमबार सुरु हुनेछ । रिटमा विपक्षी बनाइएका प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय र राष्ट्रपतिको कार्यालयका तर्फबाट महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले बहस गर्नेछ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको प्रतिरक्षाका लागि बहस गर्न निजी कानुन व्यवसायीले पनि नाम लेखाएका छन् । सभामुखको तर्फबाट पनि निजी कानुन व्यवसायीले बहस गर्नेछन् ।

७२ वकिलले उठाएका मुख्य मुख्य प्रश्न

१३ वटा रिटका निवेदकतर्फबाट ७० भन्दा बढी कानुन व्यवसायीले बहस गरेका गरे, जसले बहुमतको प्रधाननमन्त्रीले संसद विघटन गर्न नपाउने व्यवस्था संविधानमा स्पष्ट नै रहेको जिकिर गरेका थिए । उनीहरुले मन्त्रिपरिषदको निणर्यको वैधता र प्रधानमन्त्रीको लिखित जवाफमाथि पनि प्रश्न उठाए ।

कसरी संविधानसम्मत ?

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संसद विघटन गर्दा संविधानको धारा ७६ (१) र (७), हाम्रो आफ्नै संसदीय अभ्यास र संसदीय प्रणाली भएका देशको अभ्यासअनुसार विघटन गरिएको उल्लेख गरेकी थिइन् । रिट निवेदक पक्षका कानुन व्यवसायीले संविधानमा ७६ (१) को प्रधानमन्त्रीले विघटन गर्नै नसक्ने धारणा राखे ।

पुस ५ गते इजालसमा वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले भनेका थिए, ‘प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटन गर्ने अधिकार नै छैन । संविधानको कुनै धारामा छैन । संविधानको धारा ७६ को उपधारा ७ भनेको संसदले सरकार दिन नसकेको अवस्था हो जुन अवस्थामा संसद आफैँ विघटन हुन सक्छ ।’

संविधानले चार प्रकारको प्रधानमन्त्रीको परिकल्पना गरेको छ । एकल बहुमतको सरकार, दुई वा दुई भन्दा बढी दलको बहुमतको सरकार, ठूलो दलको नेतृत्वमा अल्पमतको सरकार र विश्वासको मत लिन सक्ने दावी गर्ने कुनै सांसदको सरकार ।

संसदमा अरु विकल्पका प्रधानमन्त्री छनोटको अभ्यास नभएसम्म संसद विघटन हुन नसक्ने अधिवक्ता रुद्र शर्माले बताएका थिए । ‘पूर्वशर्त पूरा भएपछि मात्रै धारा ७६ को ७ कार्यान्वयन हुन्छ । प्रधानमन्त्री ओली नै धारा ७६ (५) बमोजिम प्रधानमन्त्री भएर आउनुस्, संसद विघटन गर्नुस् । संविधानले व्यवस्था गरेकै छ नि ! तर, धारा ७६ (१) वा ७६ (२) को सरकारले धारा ७६ (७) मा आँखा लगाउने होइन ।’

संविधानको धारा ८५ मा प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल ५ वर्षको हुने उल्लेख छ । तर, ‘संविधान बमोजिम अगावै विघटन भएकोमा बाहेक’ भन्ने उल्लेख छ ।

धारा ८५ मा भनिएको ‘संविधान बमोजिम अगावै’ धारा ७६ को ७ संग सम्बन्धित रहेको संविधानविद् भीमार्जुन आचार्यले बताए । संविधानमा प्रधानमन्त्री ओलीलाई संसद् विघटनको ‘व’ उच्चारण गर्ने पनि अधिकार नरहेको उनको भनाइ थियो । माघ ४ गते बहसका क्रममा उनले भनेका थिए, ‘धारा ८५ मा ‘अगावै विघटन हुने’ नलेखी ‘संविधान बमोजिम’ लेखिएकोप्रति इजलासको ध्यान जाओस् ।’

प्रधानमन्त्रीको विशेषाधिकार छैन

२०४७ सालको संविधानमा प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्न पाउने व्यवस्था राखिएको थियो । तर त्यो अधिकारको दुरुपयोग भएको भन्दै नयाँ संविधान बनाउँदा सरकार बनाउने विकल्प रहेसम्म संसद विघटन हुने व्यवस्था गरिएको रिट निवेदकहरुले बताएका थिए ।

माघ १५ गते पूर्वमहान्यायाधिवक्ता समेत रहेका युवराज संग्रौलाले अहिलेको संसद विघटनले मान्यता पाए हरेक दुई/दुई वर्षमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर चुनाव घोषणा गर्ने गलत नजिर बस्ने दाबी गरे ।

२०५१ सालको दुई वर्षमै २०५३ सालमा संसद् विघटनको प्रयास भएको, सूर्यबहादुर थापा नेतृत्वको सरकारले पनि विघटनको प्रयास गरेको स्मरण गर्दै उनले भनेका छन्, ‘२०५९ सालमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले संसद् विघटन मात्रै गरेनन्, प्रजातन्त्र दरबारमा बुझाएको आरोप खेप्दै आएका छन् ।’

प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्नसक्ने विशेषाधिकार पाउँदा देश राजनीतिक रुपमा अस्थिर भएको निष्कर्षसहित नयाँ संविधान बनाउँदा त्यसलाई हटाएर सुधारिएको संसदीय प्रणाली अपनाइएको अधिवक्ता दिनमणि पोखरेलले तर्क गरेका थिए ।

संविधान निर्माणका क्रममा विज्ञका रुपमा आफू पनि सहभागी हुने मौका पाएको उल्लेख गर्दै अधिवक्ता पोखरेलले भनेका थिए ‘प्रधानमन्त्रीले विघटनको विशेषाधिकार पाए अस्थिरता हुने कल्पना नै गरेर प्रतिनिधिसभाले सरकार दिन नसके मात्रै ताजा जनादेशमा जाने विकल्पको व्यवस्था गरिएको हो ।’

सुधारिएको संसदीय प्रणाली भनेर संविधानमा सरकार बनेको दुई वर्षसम्म प्रधानमन्त्रीमाथि अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्न नपाइने, एक वर्षमा एक पटक मात्रै अविश्वास प्रस्ताव ल्याउन सकिने जस्ता व्यवस्था राखिएको छ ।

प्रक्रिया नै पूरा गरिएन, राजपत्रमा सूचना खै ?

मन्त्रिपरिषदबाट पारित संसद विघटनसम्बन्धी सिफारिसको प्रस्ताव, राष्ट्रपतिसमक्ष प्रस्तुत सिफारिस र राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्नमा ढिलाई भएको जस्ता विषयमा सरकारले त्रुटी गरेको भन्दै यसमाथि समेत प्रश्न उठाएका छन् ।

मन्त्रिपरिषदमा मुख्य सचिवले पेस गरेको र पास भएको प्रस्तावमा संविधानको धाराहरु उल्लेख नरहेको, प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गरेको सिफारिस र मन्त्रिपरिषदबाट पास भएको फरक-फरक रहेको भनिएको छ । राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा संविधानका धाराहरु उल्लेख गरेको विषयमा प्रश्न उठेका छन् ।

प्रधानमन्त्री ओलीको सिफारिसमा पुस ५ गते राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेकी थिइन् । तर, राजपत्रमा प्रकाशित भएको थिएन । माघ ८ गते संवैधानिक इजलासमा प्रश्न उठेपछि माघ ९ गते पुरानै मिति राखेर राजपत्रमा प्रकाशित गरिएको थियो ।

वरिष्ठ अधिवक्ता रमण श्रेष्ठले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्नुअघि न नेकपा प्रचण्ड-माधव नेपाल पक्षले संसदमा दर्ता गरेको प्रधानमन्त्री ओलीविरुद्धको अविश्वासको प्रस्ताव वैध रहेको दाबी गरे । ‘केही सार्वजनिक लिखत प्रमाण ऐन २०६३ ले राष्ट्रपतिले गर्ने नियुक्ति तथा निणर्यहरू राजपत्रमा प्रकाशित गर्नुपर्छ भन्ने उल्लेख छ । नागरिकलाई समयमा जानकारी दिनुपर्छ । राजपत्रमा प्रकाशित नभएसम्म वैध हुँदैन’ माघ १६ गते इजालसमा श्रेष्ठले भने, ‘यसकारण प्रधानमन्त्रीविरुद्धको त्यो अविश्वासको त्यसै प्रस्ताव वैध छ ।’

प्रधानमन्त्रीको लिखित जवाफ मिलेन

पुस १९, गते सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएको प्रधानमन्त्रीको लिसखत जवाफमा आफ्नै दलभित्रको असहयोग र अवरोधका कारण ताजा जनादेशमा जान प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुपरेको प्रष्ट लेखिएको छ ।

साथमा प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन विशुद्ध राजनीतिक निणर्य भएको र यसमा अदालत प्रवेश गर्न नमिल्ने दाबी गरेका छन् । १३ पन्ने जवाफमा उनले वैकल्पिक सरकार गठनको सम्भावना नभएको पनि जिकिर गरेका छन् ।

प्रधानमन्त्रीको यस्तो तर्कमाथि अधिवक्ताहरुले प्रश्न उठाएका छन्, ‘दलभित्रको झगडा मिलाउन नसकेर संसद विघटन गर्ने ?

रिटको पक्षका तर्फबाट बसहको अन्तिम दिन आइतबार बहस गरेका अधिवक्ता गोपाल पाण्डेले घरभित्रको झगडा घर भित्रै मिलाउनुपर्नेमा प्रधानमन्त्री ओलीले आक्रोशमा संसद विघटन गरेर जनतालाई दुःख दिएको टिप्पणी गरे । ‘घर भित्रको झगडा, घरभित्रै मिलाउनुपथ्र्यो । यो हिन्दी फिलिम जस्तो भयो,’ पाण्डेले भने ।

माघ ४ गते इजालसमा अधिवक्ता सुनील पोखरेलले भनेका थिए, ‘पुष्पकमल दाहाल र माधवकुमार नेपालले असहयोग गरे भनेर उहाँले पटकपटक भन्नुभएको छ । पार्टीभित्र उहाँलाई भएको असहयोगको दोष निर्दोष संसदमाथि पोख्न पाइँदैन ।’

यस्तै, अदालत प्रधानमन्त्रीले भने जस्तो संसद विघटन राजनीतिक विषय भनी पन्छिन नपाउने जिकिर पनि अधिवक्ताहरुको छ ।

नेपाल बार एशोसिएशनका पूर्वमहासचिव पोखरेलले प्रतिनिधिसभा विघटनको विषय राजनीतिक विषय भनेर आदेश गरी अदालत पन्छिन नमिल्ने बताउँदै भनेका छन्, ‘राजनीतिक र संवैधानिक दुवै विषय हो, अदालत यसमा राजनीतिक विषय भनेर पन्छिन मिल्दैन ।’

यस्तै वैकल्पिक सरकार बन्न सक्ने अवस्था नरहेको भन्ने प्रधानमन्त्रीको जवाफ तर्कमा आधारित नरहेको पनि बहसकर्ताहरुको भनाई छ ।

अधिवक्ता खिमानन्द अधिकारीले त छोराले अंश माग्दा छोरै सिध्याइदिन्छु भने जसरी प्रधानमन्त्रीले विकल्प नै नखोजी संसद विघटन गरेको टिप्पणी गरे । ‘प्रधानमन्त्रीको दलभित्र समस्या थियो । त्यहाँ उहाँको विकल्पको कुरा भयो होला । विकल्प दिने, नदिने वा खोज्ने भनेको संसदमा हो । तर उहाँ (प्रधानमन्त्री) ले छोराले अंश माग्दा बाबुले छोरै सिध्याउछु भनेजस्तो गर्नुभयो’ आइतबार (माघ १८ गते) को बहसमा अधिवक्ता अधिकारीले भने ।

अहिले ताजा जनादेशमा जाने बेला हो ?

रिट निवेदकहरुले अहिले ताजा जनादेशमा जानुपर्ने स्थिति नै नरहेको दाबी गरेका छन् । रिट निवेदकसमेत रहेका अधिवक्ता कीर्तिनाथ शर्मा पौडेलको नजरमा प्रधानमन्त्रीले भनेझैं अहिले ताजा जनादेशमा जानुपर्ने स्थिति छैन ।

‘ताजा जनादेशमा जान विषय चाहिन्छ । बेलायतमा ईयूमा रहने कि नरहने भनेर जनमत संग्रह भएको थियो । त्यस्तो अवस्था नेपालको हो र ?’ आइतबार उनले प्रश्न गरे ‘त्यसो भए किन जाने ? भारतले सीमा अतिक्रमण गर्‍यो भनेर जाने कि ? त्यसो हो र ? भारतसँग युद्ध लड्नुपर्ने भएको हो र ताजा जनादेशमा जाने ? जति बेला मन लाग्यो संसद विघटन ? जति बेला मन लाग्यो चुनाव ?’

सरकारको पक्षबाट १ सय ८६ वकिलको वकालतनामा

रिट निवेदकका तर्फबाट ७० भन्दा बढी वकिलले उठाएका प्रश्नको प्रतिरक्षामा सरकारी पक्षका कानुन व्यवसायीले सोमबारदेखि संवैधानिक इजलासमा बहस सुरु गर्दैछन् ।

सर्वोच्च प्रशासनका अनुसार महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयका तर्फबाट ११ जना र निजी कानुन व्यवसायी गरी १ सय ७५ जनाले वकालतनामा लेखाएका छन् ।

सोमबार सुरुमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयका तर्फबाट बहस गर्ने छन् । उनीहरुको बहस सकिएपछि प्रधानमन्त्री ओलीका तर्फबाट निजी कानुन व्यवसायीले बहस गर्ने तयारी छ ।

बालकृष्ण न्यौपाने, सुशील पन्त, विजय मिश्र, सुरेन्द्र भण्डारी, माधव बस्नेत, रमेश बडाल लगायत १७५ जना कानुन व्यवसायीले प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट वकालतनामा बुझाइएका छन् ।



Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *