संसद पुनर्स्थापना हुन्छ, मध्यावधि चुनाव खारेज हुन्छ : वर्षमान पुन

संसद पुनर्स्थापना हुन्छ, मध्यावधि चुनाव खारेज हुन्छ : वर्षमान पुन


६ पुस, काठमाडौं । आइतबार राजीनामा दिएर मन्त्रिनिवास पुल्चोकबाट राति नै डेरा सरिसकेका निवर्तमान ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुनले अब संसदको पुनर्स्थापना हुने र मध्यावधि चुनाव खारेज हुने बताएका छन् ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीविरुद्ध संसद सचिवालयमा दर्ता भएको अविश्वासको प्रस्तावलाई अब सभामुखले अघि बढाउनुपर्ने  निवर्तमान मन्त्री पुनले बताएका छन् ।

अनलाइनखबरसँग कुराकानी गर्दै नेकपा स्थायी कमिटी सदस्य पुनले भने, ‘संसद विघटनअगाडि नै पेश गरेको प्रस्तावलाई कुनै न कुनै रूपले सभामुखले अगाडि बढाउनुपर्ने हुन्छ ।’

आफूहरूले सरकारमा रहँदा प्रधानमन्त्री ओलीलाई सच्याउने प्रयास गरेको तर सम्भव नभएकाले सातजना मन्त्रीले आइतबार सामूहिक राजीनामा दिएको उनले बताए । केपी ओलीको मन्त्रिमण्डलबाट बाहिरिएका नेकपाका युवा नेता पुनसँग अनलाइनखबरले संसद विघटनपछिको राजनीति कसरी अघि बढ्ला भन्ने विषयमा केन्द्रित रहेर गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश यहाँ प्रस्तुत छ-

अब मध्यावधि चुनावमा जाने नै हुनुभयो हैन त ?

मध्यावधि चुनावको घोषणा अथवा संसद विघटनको घोषणा असंवैधानिक छ । अलोकतान्त्रिक पनि छ । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) ले पाएको जनमतको अपमान हो । समग्र नेपाली जनताको जनमतमाथिको अपमान हो यो । त्यसैले मध्यावधि निर्वाचन सम्भव छैन । यो कुनै पनि तरिकाले, संवैधानिक कोणबाट, जनमतको कोणबाट, लोकतन्त्रको कोणबाट जायज छैन । र सही छैन । त्यसैले यो खारेज हुन्छ । यो चाँडै खारेज हुन्छ ।

भनेपछि, संसद पुनर्स्थापना हुन्छ भनेर विश्वास गरौं ?

संसद पुनर्स्थापनाबाहेक अरू विकल्प छैन । संविधानले परिकल्पना गरेको कुरा हो यो । विगतका संसदीय व्यवस्थामा विकृतिहरू आए, अस्थिरता आयो, जहिले पनि शक्तिको खेल भयो, दलहरू टुक्रिराख्ने, सधैंजसो सरकार फेरबदलमा लाग्ने भनेर हामीले सुधारिएको संसदीय व्यवस्थामा गएका हौं।

सरकार बनाउने प्रक्रिया बहुमतप्राप्त दलको नेता, दोस्रो दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरू मिलेर बहुमत पुर्‍याएर सरकार बनाउने या ठूलो दलले सरकार बनाउने, त्यसलाई बाहिरबाट समर्थन गर्ने । संविधानले यी तीनवटा परिकल्पना गरेको छ । ठूलो दलले या गठबन्धनले जब सरकार बनाउन सक्दैन, त्यतिखेरमात्रै, विश्वास प्राप्त गर्न नसक्दा मात्रै नयाँ चुनावको परिकल्पना गरिएको छ ।
त्यो अवस्था नआउँदासम्म संसदभित्रै विकल्प खोज्ने, पहिलो निर्वाचनको दुई वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउनै नपाउने, संसदको अन्तिम वर्षमा अविश्वास प्रस्ताव ल्याउन नपाउने र एक वर्षमा एउटा मात्रै अविश्वास प्रस्ताव ल्याउने व्यवस्था गरेका छौं । यो सबै कुरो किनभन्दा विगतको संसदीय अभ्यासबाट पाठ सिकेर सरकारको स्थिरता र जनमतको सही सदुपयोगका लागि र देशले एउटा राजनीतिक स्थिरता हासिल गरोस् भन्नका लागि गरिएको व्यवस्था हो । अहिले बहुमतप्राप्त दल हुँदाहुँदै, सरकार हुँदाहुँदै प्रधानमन्त्रीबाट जो कदम चालियो, यो असंवैधानिक छ।

यो जनमतको अपमान त भयो, हामीले राजनीतिक आन्दोलनका क्रममा प्राप्त गरेका दलीय अभ्यास, संसदीय अभ्यासहरू र शिक्षामाथि पनि एकखालको घात जस्तो भएको छ । यो कुनै पनि तरिकाले सही छैन । त्यसैले संसद पुनर्स्थापना हुन्छ, संविधान सुचारु हुन्छ र देशले एउटा गति लिन्छ ।

कसरी हुन्छ, प्रधानमन्त्री वा राष्ट्रपतिले सच्याउनुहुन्छ कि अदालतले सच्याउँछ ?

यसमा दुईटा बाटा छन् – एउटा, अदालतमा पनि गएको छ, अदालतले सच्याउने ठाउँ रहन्छ नै । अदालतभन्दा पनि पहिलो कुरो विघटन हुनु अगाडि साढे १० बजे नै दलको नेतामा विश्वास छैन, उहाँ दलभित्रै पनि अविश्वासमा हुनुहुन्छ भनेर अविश्वास प्रस्ताव दर्ता भएको छ । आफ्नो दलमा पनि र संसदमा पनि उहाँ बहुमतमा हुनुहुन्न । किनभने आफ्नो दलको बहुमत प्राप्त नेता हुनुहुन्छ, संसदमा बहुमत छैन भनेर ९० जना सांसदहरूले हस्ताक्षर गरेर समर्थनमा त अझ बढी एकसय भन्दा बढी सांसद हुनुहुन्छ सत्तारुढ दलकै । ९० जना सांसदले हस्ताक्षर गरेर बुझाइसकेको त्यो प्रस्ताव बाँकी छ संसदमा । त्यो प्रस्तावले पनि एउटा गति लिनुपर्छ ।

संसद विघटन अगाडि नै पेश गरेको प्रस्ताव कुनै न कुनै रूपले सभामुखले यसलाई अगाडि बढाउनुपर्ने हुन्छ । त्यसो हुँदा यो माथि छलफल बहस कुनै न कुनै रूपले वातावरण बन्छ । त्यो बाटोबाट पनि संसद पुर्स्थापनाको ठाउँ छ । अदालतबाट पनि ठाउँ छ र सडकबाट पनि जति पनि तीनवटा राष्ट्रिय पार्टीले पनि विरोध गरिसके, आम बुद्धिजीवीहरू, नागरिक समाज, जनताले पनि स्वतस्फूर्त विरोध गरिसके । यो विरोध अझ बढ्छ ।

यो प्रधानमन्त्रीको निरंकुश शैली हो । यो अधिनायकवादी शैली हो । एकखालको सर्वसत्तावाद हो । एकखालको अलोकतान्त्रिक र संविधानविरोधी र जनताको ठूलो बलिदानी र संघर्षबाट प्राप्त उपलब्धिमाथिको कुठाराघात गर्ने काम भएको छ । यसर्थ प्रधानमन्त्रीजीको यो कार्य कुनै पनि हिसाबमा क्षम्य छैन, यो सच्याइनुपर्छ ।

यो कदमलाई जनताले दबाब दिएर सडकबाट सच्याउन सक्छ । संसदमा, जो अविश्वास प्रस्ताव दर्ता छ, त्यसमार्फत दलमा छलफल हुन्छ । त्यसमा पनि एकखालको करेक्सन गर्ने ठाउँ छ । अर्को अदालतले पनि करेक्सन गर्ने ठाउँ छ ।

हिजै पनि नेकपा, नेपाली कांग्रेस, जनता समाजवादी पार्टीका नेताहरू बसेर यी असंवैधानिक कदमका विरुद्ध संघर्ष गर्ने र राष्ट्रिय एकता कायम गरेर अगाडि बढ्ने, राष्ट्रिय एकताबाट संविधान बचाउने, उपलब्धि बचाउने, अहिलेको जनमतलाई बचाउने, जनमतको सम्मान गर्ने भन्ने समझदारी भएको छ । यसबाट प्रधानमन्त्री एक्लै पर्नुभएको छ । प्रधानमन्त्रीको कदम वस्तुतः बेठीक पुष्टि भइसकेको छ ।

यसरी हेर्दा संसद पुनर्स्थापना हुन्छ । संसद नियमित हुन्छ । संविधान ट्रयाकमा फर्किन्छ । संविधानकै स्पिरिट अनुसार अगाडि बढ्छ र बढ्नैपर्छ ।

स्थायी कमिटीले प्रधानमन्त्रीलाई अनुशासनको कारबाहीका लागि केन्द्रीय कमिटीलाई सिफारिस गरेको छ । प्रधानमन्त्रीलाई यसरी कारबाही गरेपछि पार्टी फुट्ने पक्का भएको हो ?

होइन, प्रधानमन्त्रीले पार्टीले प्राप्त गरेको जनमतको अपमान गनुभयो । पार्टीको बैठक चल्दाचल्दै, पार्टीको पहिलो अध्यक्षले पार्टीको अवहेलना गर्नुभयो । अनुशासन उल्लंघन गर्नुभयो । पार्टीभित्र कुनै छलफलसम्म पनि गर्नुभएन । अनुशासन उल्लंघनका जो घटना भएका छन्, त्यसमा केन्द्रीय कमिटीले उचित कारबाही गरोस् भनेर सिफारिस गरिएको छ । केन्द्रीय कमिटी पुस ७ गते बोलाइएको छ, त्यसले उचित निर्णय लिनेछ ।

पार्टी फुट्छ कि फुट्दैन ?

पार्टी फुट्दैन । किनभने पहिलो अध्यक्षले जति गल्ती गर्नुभएको छ, त्यो बराबर केन्द्रीय कमिटीले कारबाही गर्छ । त्यो कारबाहीकै कारणले पार्टी फुट्नुपर्ने हुँदैन । अरूलाई त कसैलाई केही गरेको हुँदैन । त्यसो हुँदा पार्टी एकै ठाउँमा रहनुपर्छ । उहाँले त्यतिकै आधारमा आफैँ गल्ती गर्ने, पार्टीले अनुशासनको कुरा गर्दा फुटाउने त्यो हुन सक्दैन ।

पार्टी फुट्दैन भन्ने सचिवालय र स्थायी कमिटीको समीकरणले पनि देखाएको हो ?

निश्चय पनि । अहिले स्थायी कमिटी र सचिवालयमा दुईतिहाइ बहुमतले प्रधानमन्त्रीले गल्ती गर्नुभयो भनिराखेको सन्दर्भमा अझ प्रधानमन्त्रीसँगै रहेका साथीहरूबाट पनि संसद विघटनपछि यो बेठीक भयो भन्ने धारणा आएका छन् । अझ उहाँसँग रहेका साथीहरू पनि अझ स्पष्ट हुनुहुन्छ र यो बेठीक भयो भन्ने मतमा आउनुहुन्छ भन्ने हाम्रो विश्वास हो ।

राष्ट्रपतिको भूमिकालाई कसरी हेर्नुहुन्छ ?

सम्मानित संस्थाका बारेमा धेरै टिप्पणी गर्नु राम्रो होइन । तर राष्ट्रपतिले अलिकति मात्रै विवेक पुर्‍याउँदा, अलिकति धैर्य गर्दा राजनीतिक स्थिरताले बल पाउँथ्यो । यो कुरामा गम्भीरता र तदारुकता देखिएन । यो मैले बताउने भन्दा पनि आमजनताले देखिराखेका छन् । त्यो त स्वयं सम्मानित संस्थाले सोच्ने विषय हो ।

७ जना मन्त्रीले सामूहिक राजीनामाको घोषणा गर्नुभयो । किन राजीनामा दिनुभएको ?

गत वैशाखमा दल विभाजन र संवैधानिक परिषदसम्बन्धी अध्यादेश आउँदा पनि हामीले विरोध गर्यौं । कोभिड-१९ को बीचमा सबै जनतालाई लकडाउनमा राखेर दल फोड्दै हिँड्नेखालको काम भयो, त्यसलाई हामीले रोक्ने कोसिस गर्यौं । हाम्रो सामर्थ्यले धानेन । पछि जनमतको दबाबमा उहाँले अध्यादेश फिर्ता लिन बाध्य हुनुभयो । यसपटक पनि हामीलाई (क्याबिनेटलाई) थाहासम्म नदिई संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश जारी गर्नुभयो, त्यो एकदम बेठीक थियो ।

मन्त्रीहरूलाई केही पनि थाहा नदिएर चेक एण्ड ब्यालेन्सको व्यवस्थालाई भत्काएर अध्यादेश जारी गर्ने, ६ जना सदस्यको पनि अल्पमत तीनजनाले निर्णय गर्ने, त्यो बेठीक थियो ।

संसद विघटन त सोझै संविधान विरोधी कदम हो । कहीँ पनि संविधानमा संसद विघटनको कल्पनै नगरेको कुरा हो । नेकपाले बहुमतको जनमतलाई आफ्नो हातले विघटन गर्ने कुरो जनमतको अपमान पनि हो । भोलि हामी जनता कहाँ के राजनीति गर्न जान्छौं ? के भनेर जान्छौं ? हामीले हाम्रो बहुमतलाई भत्कायौं, हामीले भंग गर्यौं, हामीलाई भोट दिनुस् भन्न जाने ? पाँच वर्षका लागि हामी मत लिएर आएका छौं ।

पार्टीमा बहस हुँदैछ, बैठक चल्दाचल्दै, त्यहाँ कुनै पनि थाहा नदिएर स्टेप लिइँदैछ । यी सबै कुराहरू हामीले प्रधानमन्त्रीलाई सम्झाउन कोसिस गर्‍यौं । रोकतोक गर्न कोसिस गर्‍यौं तर सम्भव भएन । अन्ततः संसद विघटन गर्नेमा उहाँ जानुभयो । यो कदम असंवैधानिक छ। लोकतन्त्रविरोधी छ र निरंकुश छ । अन्ततः यो कदमले संविधानलाई नै कमजोर पार्छ । संविधानका उपलब्धिहरू गुम्छन् र पछिल्ला परिवर्तनहरु नै गुम्ने अवस्थासम्म आउन सक्छ भन्ने हाम्रो निष्कर्ष छ । त्यसैले यसको प्रतिवाद गर्नुपर्छ, यहाँ बसिराख्नुको अर्थ प्रधानमन्त्रीको असंवैधानिक कदमको समर्थन हुन्छ भनेर हामीले राजीनामा दिने निर्णय गर्‍यौं । यसमा सातजना मन्त्रीज्यूहरूले सामूहिक रूपले, सामूहिक विवेक प्रयोग गरेर राजीनामा दिएका हौं । त्यहाँ बसिराख्दा जनताको अपमान हुन्छ, संविधानको उल्लंघन हुन्छ त्यसैले यो कुरालाई स्वीकार गरेर बस्नहुँदैन भनेर हामीले राजीनामा दिएका हौं ।

तस्वीर/भिडियो : शंकर गिरी 



Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *