‘संसद पुनर्स्थापना गर्दा प्रधानमन्त्रीले अधिवेशन बोलाउनुभएन भने के हुन्छ ?’

‘संसद पुनर्स्थापना गर्दा प्रधानमन्त्रीले अधिवेशन बोलाउनुभएन भने के हुन्छ ?’


२८ माघ, काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटनको प्रतिरक्षामा बहस गरेका प्रधानमन्त्रीका निजी कानून व्यवसायीहरुले धम्कीपूर्ण भाषा प्रयोग गर्न थालेका छन् । संसद विघटनलाई प्रधानमन्त्रीको अवशिष्ट अधिकार भएको तर्क गर्दै आएका उनीहरुले फरक फैसला भए संसद अधिवेशन नबोलाउन सक्ने धम्की दिएका हुन् ।

बुधबार संवैधानिक इजलासमा प्रधानमन्त्रीका निजी कानून व्यवसायीका रुपमा बहस गरेका वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपानेले संसद पुनर्स्थापना भए झन् समस्या आउने बताए । ‘एउटै पार्टी सडकमा दुईतिर नारा लगाइरहेका छन् । एउटै पार्टीको सभामुख सरकारविरुद्ध रिट लिएर आउँछ’ न्यौपानेले भने, ‘अब पुनर्स्थापना गर्दा प्रधानमन्त्रीले हाउस बोलाउनुभएन भने के हुन्छ ?’

संसद विघटनको अधिकार मन्त्रिपरिषदमा छ

वरिष्ठ अधिवक्ता न्यौपानेले संसद विघटनको अधिकार प्रधानमन्त्रीबाट मन्त्रिपरिषदमा सरेको बताएका छन् ।

‘२०४७ को संविधानमा किटेरै प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न सक्ने अधिकार थियो । २०७२ को संविधान बनाउँदा त्यो हटाइयो, निवेदकले भनेको सही हो’ उनले भने, ‘तर प्रधानमन्त्रीबाट हटाएर मन्त्रिपरिषदलाई दिइएको छ ।’

प्रधानमन्त्रीले मात्रै निर्णय लिँदा प्रभावकारी हुँदैन भन्ने भएर प्रधानमन्त्रीको अधिकार मन्त्रिपरिषदमा सारिएको उनको तर्क छ । ‘एक जनाले निर्णय लिँदा प्रभावकारी भएन वा नहोला कि भन्ने भयो । मन्त्रिपरिषदमा २५ जना हुन्छन् । यहाँ इजलासमा जस्तै, एक जनाले फैसला दिनुभन्दा ५ जना भएपछि प्रभावकारी छलफल हुन्छ, प्रभावकारी फैसला आउँछ भनेजस्तै…’ न्यौपानेले भने ।

अधिवक्ता सुधा धितालले पनि यही तर्क गरिन् । ‘प्रतिनिधिसभा विघटन प्रधानमन्त्री एक्लैले गरेको होइन । मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय भएको छ । यही हो संसदीय पद्धतिमा हुने’ धितालले भनिन्, ‘यो निर्णयमा मन्त्रिपरिषदमा २५ जना सदस्य सहमत छन् ।’

अधिवक्ता सुधा धितालले पनि यही तर्क गरिन् । प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल ५ वर्ष भन्दा कम हुनसक्ने भनेर धारा ८५ ले भनेको उल्लेख गर्दै उनले प्रश्न गरिन्, ‘बहुमतको प्रधनमन्त्रीले विघटन गर्न नपाउने भनेर कहीँ लेखेको छ र ?’ संविधानमा २५ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद हुने, २ वर्षसम्म प्रधनमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नपाइने भनेर प्रष्ट लेखिएजस्तै वाक्यांश नलेखेसम्म जुनसुकै प्रधानमन्त्रीले विघटन गर्न पाउने उनको जिकिर छ ।

प्रधानमन्त्रीका अर्का कानून व्यवसायी वरिष्ठ अधिवक्ता डा. सुरेन्द्र भण्डारीले भने प्रधानमन्त्रीमै अवशिष्ट अधिकारमा रहेको र, अदालतले त्यसलाई अंकुश लगाउन नहुने तर्क गरे ।

‘प्रधानमन्त्रीसँग अवशिष्ट अधिकार छ । संविधानको धारा ५८ र संविधानको अनुसूची ५(३५) ले त्यही भन्छ’ भण्डारीले भने, ‘यो संविधानमा नलेखिएका अन्य सबै अधिकारहरु कार्यकारीले प्रयोग गर्न पाउँछन् । संविधानमा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न नपाउने भनेर नलेखिनु अवशिष्ट अधिकार अन्तर्गत पाइन्छ भन्नु हो ।’

संविधानको धारा ७५ मा कार्यकारिणीको अधिकारसम्बन्धी व्यवस्था छ, जहाँ कार्यकारिणीको अधिकारको कुनै सीमा नतोकिएको भन्दै भण्डारीले भने, ‘त्यसकारण कार्यकारिणी भनेपछि व्यवस्थापकीय अधिकार, न्यायपालिकीय अधिकार बाहेकका सम्पूर्ण अधिकार पर्दछन् जो प्रधानमन्त्रीले प्रयोग गर्न सक्छन् ।’

वरिष्ठ अधिवक्ता डा. भण्डारीले संविधानका शब्द पढेर कार्यकारिणीले के गर्न पाउँछ र के पाउँदैन भन्ने अधिकारक्षेत्र केलाउन नसकिने जिकिर गरे । ‘कार्यकारिणीको अधिकारको सिर्जना संविधानका शब्द पढेर मात्रै हुँदैन । त्यो शब्दमा उल्लेखित दर्शन के हो ? त्यसको सिद्धान्त के हो ? भन्ने बुझ्नुपर्छ’ उनले भने ।

न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले नेपालको संविधानको दर्शन के हो त ? भन्दै प्रश्न गरिन् ।

जवाफमा डा. भण्डारीले संविधानको धारा ७४ ले संसदीय शासन पद्धति भनेकाले संसदीय शासन पद्धतिको दर्शनमा ‘लेखिएर रोक लगाएका बाहेकका अधिकार’ कार्यकारीले प्रयोग गर्न पाउँछ भन्ने नै नेपालको संविधानको दर्शन रहेको बताए । ‘जस्तो अमेरिकाको संविधानमा शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त लेखिएकै छैन । निर्वाचनको अधिकार हुन्छ भनेर लेखिएकै छैन । यस्ता थुप्रै कुरा लेखिएकै छैनन् । तर पनि ती कुराहरु त्यहाँ छन्’ उनले भने ।

‘जनताका लागि अवसर’

अधिवक्ता शोभा कार्कीले प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल ५ वर्ष अगावै निर्वाचन हुनु जनताका लागि अवसर भएको बताए ।

‘राजनीतिक रुपमा समस्या आयो भनेर प्रधानमन्त्रीले जनतामै गएर त्यसको छिनोफानो गरौं भन्नुभएको छ । गल्ती गरेको भए आफूलाई हराइदिनुस् भन्नुभएको छ’ अधिवक्ता कार्कीले भनिन्, ‘५ वर्ष अगावै चुनाव हुनु भनेको त जनताको लागि अवसर पनि हो, प्रधानमन्त्रीमार्फत जनताले यो अवसर पाउनुभएको छ ।’

अधिवक्ता माधव बास्कोटाले भने चुनावमा जानु सरकारको बाध्यता भएको बताए । ‘५ वर्षकै लागि प्रतिनिधिसभाको चुनाव भएको थियो । तर, प्रधानमन्त्रीले आफ्नै पार्टीका कारण काम गर्न पाउनुभएन । एउटै पार्टी सरकार र सडकमा हुन्छ त ? आफ्नै पार्टीका नेताले संसदमा अविश्वास प्रस्ताव लैजान्छन त ? त्यसकारण यसबाट देशलाई निकास दिन प्रधानमन्त्रीले विघटन सिफारिस गर्नुभयो । यो रहर होइन श्रीमान्, बाध्यता हो’ उनले भने ।

जनतामा गएपछि के गर्ने हो जनताले फैसला गर्ने भन्दै उनले जनतामा जाने प्रधानमन्त्रीको कदमलाई अदालतले पनि साथ दिनुपर्ने तर्क गरे । ‘यसैपनि यो राजनीतिक प्रश्न हो, यहाँबाट यही रुपमा फैसला हुन्छ भन्ने अपेक्षा छ’ बास्कोटाले भने ।

छुट्टै कानुन बनाउन आदेश होस्

वरिष्ठ अधिवक्ता न्यौपानेले प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी छुट्टै कानुन बनाउने गरी निर्देशनात्मक आदेश हुनुपर्ने सुझाव दिएका छन् । ‘एउटा निर्देशनात्मक आदेश दिनुपर्‍यो, संसद विघटनसम्बन्धी व्यवस्था गर्नको लागि ऐन आवश्यक छ, संविधानसंग नबाझ्ने गरी यससम्बन्धी व्यवस्था गर्न । यस्तो अवस्थामा विघटन हुन्छ, यस्तो अवस्थामा विघटन हुँदैन, यस्तो प्रधानमन्त्रीले विघटन गर्न सक्छ, यस्तो प्रधानमन्त्रीले विघटन गर्न सक्दैन भनेर त्यहाँ आओस्’ न्यौपानेले भने ।

वरिष्ठ अधिवक्ता डा. सुरेन्द्र भण्डारीले पनि संसद र सरकारको स्थायीत्वका लागि छुट्टै कानुनी व्यवस्थाको आवश्यकता औंल्याएका छन् । ‘संसदले सरकारको स्थायीत्वमा बाधा नगर्ने, सरकारले संसदको स्थायीत्वमा बाधा नगर्ने गरी कानुनी व्यवस्था गर्न सकियो भने भविष्यमा यस्ता समस्याहरु दोहोरिएर नआउन सक्छन् । यसतर्फ श्रीमानहरुको ध्यान पुगोस्’ उनले भने ।

भोलि अन्तिम बहस

प्रधानन्यायाधीशले बिहीबार चिया ब्रेकअघि बहस सिध्याउन प्रधानमन्त्रीका कानुन व्यवसायीलाई आग्रह गरेका छन् । अर्थात, प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट प्रतिरक्षा बहस बिहीबार अन्तिम हुनेछ । प्रधानमन्त्रीको तर्फका कानुन व्यवसायीहरुले पनि प्रधानन्यायाधीशको आग्रह बमोजिम बिहीबार चिया समयअघि बहस सिध्याउने बताएका छन् ।

प्रधानमन्त्रीको प्रतिरक्षामा बहस गर्न वकालतनामा लेखाएका १० भन्दा बढी कानुन व्यवसायीले बुधबार नै बहस नगर्ने बताइसकेका छन् । आफूले राख्ने तर्क इजलाससमक्ष आइसकेको भन्दै उनीहरुले बुधबार बहस नगर्नेमा नाम लेखाए ।

हालसम्म संसद विघटनसम्बन्धी मुद्धामा सरकार पक्षबाट ४० जनाले बहस गरेका छन् ।



Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *