संसदमा प्रधानमन्त्रीको सुरक्षा खतरा र रेशम चौधरी रिहाइबारे चर्चा

संसदमा प्रधानमन्त्रीको सुरक्षा खतरा र रेशम चौधरी रिहाइबारे चर्चा


१८ चैत, काठमाडौं । बुधबारको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा प्रधानमन्त्रीको सुरक्षा खतरा, सांसद रेशम चौधरीको रिहाइ, म्यानमारमा भएको आन्दोलनलगायतका विषमया आवाज उठेको छ ।

नेपाली कांग्रेसका सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडुले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सुरक्षा खतरा भएर संसदमा नआएको हो भनी प्रश्न गरेका छन् । केही दिनअघि प्रधानमन्त्रीले आफूमाथि गम्भीर सुरक्षा खतरा रहेको र कुनै पनि बेला भौतिक आक्रमण हुन सक्ने बताएका थिए ।

‘उहाँ संसदमा नदेखिनुको कारण उहाँमाथिको सुरक्षा खतरा नै हो वा नैतिक खतरा पनि महसुस गर्नुभएको छ ?’ बडुले प्रश्न गरे ।

सांसद बडुले प्रधानमन्त्रीको सुरक्षाका लागि गृह मन्त्रालयले के तयारी गरेको छ भनी प्रश्न गरे । यदि सुरक्षा खतरा नभए प्रधानमन्त्रीले देशको सुरक्षा संयन्त्रप्रति किन गैर जिम्मेवार अभिव्यक्ति दिएको भनी बडुले प्रश्न उठाए । यस विषयमा प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री वा सरकारको प्रवक्ताले संसदमा जवाफ दिनुपर्ने बडुले बताए ।

रेशम चौधरीलाई रिहा गर्न गर्न र नगर्न माग

बुधबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा केही सांसदले रेशम चौधरीलाई रिहा गर्न माग राखे भने केहीले नगर्न माग गरे ।

नेपाली कांग्रेसका सांसद तेजुलाल चौधरीले झापा आन्दोलन र सशस्त्र जनयुद्धबाट आएका नेताहरु प्रधानमन्त्री बनेको भन्दै थारु आन्दोलनका नेतालाई किन फौजदारी मुद्दा लगाएको भनी प्रश्न गरे । ‘म आग्रह गर्दछु वार्तामार्फत रेमश चौधरीको मुद्धालाई राजनीतिक मुद्धा बनाइयोस् र रिहा गरियोस् ।’

नेकपा एमालेका सांसद गंगा चौधरी सत्गौवाले पनि रेशम चौधरीको रिहाइको माग राखिन् । ‘अहिले रेशम चौधरी अपराधी हुन भन्ने दुनियाँलाई परेको छ । तर, म भन्छु रेशम लागायत ५८ जना निर्दोष छन् । राजनीतिक कारणले उनीलाई फसाइएको हो । वार्तामार्फत मुद्धा फिर्ता लिइयोस्’ उनले भनिन् ।

२०७२ भदौमा कैलालीको टीकापुरमा भएको थरुहट आन्दोलनका क्रममा आन्दोलनकारीको आक्रमणमा परी नेपाल प्रहरीका एसएसपीसहित ६ र सशस्त्र प्रहरीका दुई गरी ८ सुरक्षाकर्मीको मृत्यु भएको थियो । उक्त घटनामा अदालतबाट दोषी ठहर भएका सांसद रेशम चौधरीसहित नेताहरु जेलमा छन् ।

रेशम चौधरीको रिहाइलगायतका माग राख्दै सरकार र थरुहट संघर्ष समितिबीच मंगलबार वार्ता भएको थियो ।

राष्ट्रिय जनमोर्चाकी सांसद दुर्गा पौडेलले रेशम चौधरीलाई रिहा गरेमा गलत नजिर बस्ने चेतावनी दिइन् ।

‘रेशम चौधरीलाई सरकारले माफी दिने कुरा आइरहेको छ । २ वर्षको बच्चालाई समेत गोली हानेर हत्या गरिएको थियो । त्यो हत्या काण्डलाई राजनीतिक भनेर माफी दिन कदापि सही हुन सक्दैन । यसलाई राजनीतिक रुपमा अगाडि बढाइनुपर्छ भन्ने विचारलाई सही भन्न सकिँदैन’ उनले भनिन् ।

चौधरीलाई रिहा गरेर सरकार टिकाउन बहुमत पुर्‍याउन प्रयास गर्नु गलत भएको उनको भनाइ छ ।

‘बहुमत जुटाउन रेशम चौधरीलाई माफी दिने तत्परता देखाएको कुरा पनि अगाडि आइरहेको छ । यसो भए कानुन र न्यायको अवहेलना हुनेछ । अराजनीतिक र सिद्धान्तहीन सौदावाजी हुनेछ । देशमा अत्यन्त नराम्रो नजिर स्थापित गर्नेछ’ पौडेलले सरकारको ध्यानाकर्षण गरिन् ।

‘म्यानमारबारे सरकार र संसदले बोल्नुपर्छ’

कांग्रेसका सांसद राजेन्द्रकुमार केसीले म्यानमारमा भइरहेको नरसंहार अमानवीय र निन्दनीय रहेको बताए । उनले त्यहाँ निर्वाचित सरकारको पुनर्बाहाली र प्रजातन्त्रवादी नेतृ आङसाङ सुकीको रिहाइको माग गरे । उनले म्यानमारका नागरिकले लोकतन्त्रका लागि गरेको आन्दोलनको पक्षमा विश्वभरका नागरिकले ऐक्यवद्धता जनाउन जरुरी रहेको पनि बताए ।

जनता समाजवादी पार्टीका सांसद लक्ष्मणलाल कर्णले म्यानमारमा नागरिक आन्दोलनमाथि भइरहेको दमनको विरोधमा नेपालको संसद र सरकारले बोल्नुपर्ने बताए ।

‘यो घटना हेर्दा सम्पूर्ण संसार संवेदनशील छ । लोकतान्त्रिक मुलुकहरु संवेदनशील छ । यो संसद र हाम्रो सरकार बोल्नुपर्छ’ उनले भने, ‘जहाँ लोकतन्त्रको हत्या भएको छ । त्यसबारेमा बोल्नुपर्छ, गम्भीर हुनुपर्छ ।’

नेता कर्णले मानव अधिकार उल्लंघन हुँदा चुप लागेर बस्न नमिल्ने बताए । ‘मानव अधिकार र लोकतन्त्रका लागि हामी बोल्नुपर्छ’ उनले भने ।

म्यानमारमा शासन हातमा लिने सेनाको कदमको विरोधमा नागरिकले आन्दोलन गरिरहेका छन् । आन्दोलनमा सेनाले गोली चलाउँदा ५ सय भन्दा धेरैको मृत्यु भइसकेको छ ।

सरकारको वैधानिकतामाथि प्रश्न

सर्वोच्च अदालतको फैसलाबाट नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र ब्युँतिएपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विश्वासको मत लिनुपर्नेमा हालसम्म नलिएको भन्दै माओवादी केन्द्रले संसदमा प्रश्न उठाएको छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीले २३ चैतभित्र संसदबाट विश्वासको मत लिनुपर्ने अन्यथा, सरकारको वैधानिकतामाथि नै प्रश्न उठ्ने माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक देव गुरुङले बताए ।
सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले ११ फागुनमा वर्तमान सरकारलाई ७६(१) अनुसार भनेको र २३ फागुनको फैसलाले ७६ (२) आकर्षित गरेको उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘सर्वोच्चको फैसलाले दल विभाजन गरेको छ । दल विभाजन भएको अवस्थामा संविधानको धारा १०० (२) आकर्षित हुनेछ ।’

धारा १०० को उपधारा २ मा सत्तारुढ दल विभाजित भएमा वा सरकारमा भएको दलले समर्थन फिर्ता लिएमा ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने व्यवस्था छ ।

गुरुङले भने, ‘आज १८ गते भइसक्यो । २३ गते ३० दिन पुग्दैछ । ३० दिनभित्र विश्वासको मत लियो भने वैधानिकता हासिल हुनसक्छ । अन्यथा सरकारको संवैधानिक हैसियत के हुने हो भन्ने प्रश्न उठ्ने देखिन्छ ।’

नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाँडले बागलुङको बडीगाड गाउँपालिका–१० मा कांग्रेस कार्यकर्ताको हत्या भएको भन्दै विरोध जनाए । यसको छानबिन र संलग्नलाई कारबाही गर्न माग गरेका छन् । त्यहाँ होली खेल्ने क्रममा भएको झगडामा कांग्रेस कार्यकर्ताहरु प्रकाश कुँवर र दीपक परियारको मृत्यु भएको थियो ।

‘सरकारलाई हेर्ने दोषी आँखा’

नेकपा एमालेकी प्रमुख सचेतक शान्ता चौधरीले सरकारले हालसम्म गरेका महत्वपूर्ण कामहरुलाई दोषी आँखाले हेर्ने गरिएको बताइन् ।

सरकारले तीन दशकपछि मेलम्चीको पानी काठमाडौं ल्याएको, देशलाई सुरुङ मार्गको युगमा प्रवेश गराएको, भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका कामहरु भइरहेको तथा विद्यालय भवनहरु बनिरहेको उनले बताइन् ।

‘विप्लव समूह, सिके राउतजस्ता विद्रोही समूहलाई शान्तिको बाटोमा ल्याएको छ यो सरकारले । मलाई लाग्छ यो सत्ता पक्षले मात्रै होइन, प्रतिपक्ष सबैले सरकारलाई यतिबेला खुलेर धन्यवाद दिनुको सट्टा अहिलेपनि सरकारले केही गरेन भनेर हामीले विरोध गरिरहेका छौं’ उनले भनिन् ।



Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *