संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीशको कडाइ : छोडिहाल्नुस्, बन्द गरिहाल्नुस् !

संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीशको कडाइ : छोडिहाल्नुस्, बन्द गरिहाल्नुस् !


२६ माघ, काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्रीको निर्णयको प्रतिरक्षामा पट्यार लाग्दो तर्क गर्न थालेपछि संवैधानिक इजलासको नेतृत्व गरेका प्रधानन्यायाधीश चालेन्द्रशम्शेर जबराले वकिलहरुमाथि समयको दबाव दिन थालेका छन् । प्रधानमन्त्रीका वकिलहरुलाई १० देखि १५ मिनेट समय तोकिदिएका उनले समय सक्दानसक्दै ‘छोडिहाल्नुस्, बन्द गरिहाल्नुस्’ समेत भनेका छन् ।

५ पुसमा भएको संसद विघटनको बैधानिकताबारे सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा बहस भइरहेको छ । १९ माघदेखि बहस गरेका सरकारी तथा प्रधानमन्त्रीका कानुन व्यवसायीहरुको एउटै तर्क छ, संविधानले संसद विघटनको परिकल्पना गरेको छ र, संसदीय शासन व्यवस्थामा संविधानमा नलेखे पनि प्रधानमन्त्रीसँग संसद विघटन गर्ने अधिकार हुन्छ । सोमबार बहस गरेका १३ जना कानुन व्यवसायीको आशय पनि त्यही थियो ।

कानुन व्यवसायीहरु ईश्वरी भट्टराई, महेश नेपाल, चन्द्रप्रकाश रेग्मी, हिमा बस्नेत, रविनारायण खनाल, टंक दुलाल, अनन्तराज लुईंटेल, विष्णुप्रसाद भट्टराई, विष्णुमणि अधिकारी, लोकनाथ खरेल, मुकुन्द अधिकारी र भोजराज आचार्यले संसद विघटन गरेर ताजा जनादेशमा जाने प्रधानमन्त्रीको कदमलाई अदालतले रोक्न नमिल्ने तर्क गरे ।

वरिष्ठ अधिवक्ता रविनारायण खनालले चुनावमा गरेको वाचा पूरा गर्न नसकेपछि पुनः जनतामै जानु संवैधानिक हुने जिकिर गरे भने टंक दुलालले संसदीय शासन पद्धतिको बेसिक स्ट्रक्चर नै प्रधानमन्त्रीमा विघटनको अधिकार हुने बताए ।

अधिवक्ता अनन्त लुईंटेलले प्रधानमन्त्रीलाई तानाशाह नभई शक्तिशाली बनाउन खोजिएको जिकिर गरे । ‘प्रधानमन्त्रीलाई जंगबहादुर बनाउन खोजिएको होइन’ उनले भने, ‘प्रधानमन्त्रीलाई शक्तिशाली बनाउन खोजिएको हो काम गर्न नपाउँदा प्रतिनिधिसभा विघटनको अधिकार पाउने भनेर ।’

वरिष्ठ अधिवक्ता विष्णुप्रसाद भट्टराईले संसदले असहयोग गरेका कारण प्रधानमन्त्री विघटन गर्ने अवस्थामा पुगेको जिकिर गरे । एमसीसी सम्झौता अनुमोदनदेखि नागरिकता लगायतका विधेयक पारित गर्न संसदले असहयोग गरेको तथा प्रतिनिधिसभामा पराजित बामदेव गौतम र नारायणकाजी श्रेष्ठलाई राष्ट्रिय सभामा लैजान प्रधानमन्त्रीलाई बाध्य पारेको उनको दाबी छ ।

वरिष्ठ अधिवक्ता विष्णुमणि अधिकारीले संसद पुनर्स्थापना भए अर्को सरकार बन्नै नसक्ने तर्क गरे । उनले अब चुनाव नै एकमात्र विकल्प रहेको र प्रधानमन्त्रीलाई दुई तिहाइ चाहिने दावी गरे ।

उनलाई न्यायाधीशले सोधे, ‘निर्वाचन भयो र बहुमतै आयो भनेपनि फेरि विघटन भयो भने के हुन्छ ?’

अधिकारीले प्रष्ट जवाफ फर्काएन्, ‘त्यसको लागि पनि संविधान संशोधन गरेर केही कुराहरु राख्न सकिन्छ ।’

अधिवक्ता लोकनाथ खरेलले ०५४ सालमा प्रकाशित कुनै एउटा पुस्तकमा ‘संसदीय शासन पद्धतिमा संसद विघटन कस्तो अवस्थामा हुन्छ ?’ भनेर व्याख्या गरिएको भन्दै सुनाउन थाले । तर प्रधानन्यायाधीश जबराले ‘०५४ सालपछि धेरै खोला बगिसक्यो’ भनेर नयाँ संविधानले गरेको व्यवस्थामै केन्द्रित हुन आग्रह गरे ।

अधिवक्ता मुकुन्द अधिकारीलाई न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले सुरुमै प्रश्न गरिन्, ‘संविधानमा हाम्रो जस्तै नलेखिएको, तर अन्तरनिहीत अधिकार भनेर विघटन भएको उदाहरण कहीँ छ ?’ ‘म त्यसमै आउँछु श्रीमान्’ भन्दै बहस सुरु गरेका मुकुन्द अधिकारीले १२ मिनेटमा त्यसको जवाफ नै दिएनन् । बरु उनले प्रतिनिधिसभा कार्यकाल सकिनु ६ महिना अगाडि नै विघटन हुनुपर्ने जिकिर गरे ।

‘मैले तिरेको करले प्रतिनिधि सभा गठन भएको छ, मेरा वारेस (प्रतिनिधि)हरु त्यहाँ गएर शासन गरिरहेका छन्’ अधिकारीले भने ‘यदि मेरो वारेसले काम गरेन भने फिर्ता बोलाउनु पाउछौं नि ।’

न्यायाधीशले उनलाई सोधे, ‘कसको वारेस भन्या ?’

अधिकारीले जवाफ फर्काए, ‘मेरो श्रीमान, जनताको वारेसको कुरा गरेको । यत्रो समयसम्म उपसभामुख चयन नगर्ने । संवैधानिक परिषदमा उपसभामुख हुनु पर्दैन ? त्यो काम प्रतिनिधिसभाले गर्नुपर्दैन ? काम नगरेकाले हामीले फिर्ता बोलाउन पाउनुपर्छ । उहाँहरु हाम्रो वारेस हो । त्यसैले विघटन वैधानिक छ । निवेदनको रिट निवेदन खारेज गरिपाउ श्रीमान ।’

प्रधानन्यायाधीशको हतारो

संसद विघटनविरुद्धको रिटमाथिको सुनुवाइका क्रममा माघ १९ गतेदेखि सरकारी पक्षले बहस सुरु गरेका थिए । सुरुका केही दिन सरकारी वकिललाई प्रश्न समेत नगरी बसेका प्रधानन्यायाधीश जबराले पछिल्ला दिनहरुमा समयको चाप रहेको भन्दै कानुन व्यवसायीलाई छोटोमा बहस सक्न आग्रह गरिरहेका छन् ।

आइतबार ३० माघभित्र सबै विपक्षीले बहस सक्नुपर्ने बताएका उनले सोमबार सुरुदेखि नै समय पालनामा कडाइ गरे ।

सुरुमा बहसमा आएका ईश्वरीप्रसाद भट्टराईलाई १५ मिनेट समय निर्धारण गरिएको थियो । तर ३० मिनेटमा बहस नसकेपछि प्रधानन्यायाधीशले रोके । ‘म नयाँ कुरा गर्दैछु’ भन्दै भट्टराईले बहस गर्न खोज्दा जबराले ‘तपाईं भनेकै मान्नुहुन्न यार, हाम्रो बाध्यता बुझ्नुहुन्न ?’ भन्दै कड्किए ।

अधिवक्ता महेश नेपालले संसदीय व्यवस्थामा प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटनको अधिकार हुने भन्दै बहस गर्दा जबराले ‘यो विषय धेरैचोटि आइसक्यो’ भन्दै रोके ।

अधिवक्ता चन्द्र प्रकाश रेग्मी सुरुदेखि नै दबावमा परे । उनी सिटबाट उठेर पोडियममा पुगे र फेरि झोला र कागजपत्र लिन सिटमा फर्किए । उनी २/३ पटक ओहोर दोहोर नै गरे । त्यसो गर्दा उनले २ मिनेट जति समय खेर फाले । जबराले भने, ‘छिटो आउनुस्, तपाईंको टाइम सुरु भइसकेको छ ।’

अधिवक्ता रेग्मीले बहस थालेपछि जबराले ‘मुख्य बुँदा भनेर बहस नोट दिँदा पनि हुन्छ’ भनेर सम्झाए । रेग्मीले करिव १५ मिनेट समय लिएपछि जबराले ‘ठीकै छ, अब बस्नुस्’ भने ।

रेग्मी रोकिन नमान्दा जबराले भने, ‘सिद्धियो, केही भन्नै परेन ।’

रेग्मीले ‘अन्त्यमा’ भन्दै अमेरिकाको उदाहरण दिन खोज्दा जबराले झोंक्किदै भने, ‘छोडिहाल्नुस्, बन्द गरिहाल्नुस् ।’

त्यसपछि बहसमा आएका केही अधिवक्ता समयको पावन्दीमै रहेर बोले ।

अधिवक्ता हुमा बस्नेतले साढे ४ मिनेटमै बहस सकिन् । निर्वाचने कार्यक्रम अगाडि बढिसकेको उल्लेख गर्दै उनले प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेको रिट खारेज गर्न आग्रह गरिन् ।

प्रधानन्यायाधीशले सोधे – खोई त ?

सोमबार दिउँसो चार बज्न १० मिनेट बाँकी थियो, सर्वोच्च आदालतको संवैधानिक इजालसमा इजालसको नेतृत्व गरिरहेका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराले ‘खोइ त ?’ भन्दै प्रतिनिधिसभा विघटनको पक्षमा बहस गर्ने प्रधानमन्त्रीका कानुन व्यवसायी खोजे ।

प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको रिटको सुनुवाइमा प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट अधिवक्ता लोकनाथ खरेलले आफ्नो बहस सकाएपछि इजालसमा कोही आएनन् ।

त्यसपछि प्रधानन्यायाधीश जबराले ‘प्रधानमन्त्रीज्यूको बाट सिद्धिएको हो ? भन्दै जिज्ञासा राखेका हुन् ।

केहीबेर इजलासमा मौनता छायो । जबराले फेरि सोधे, ‘खोइ त ?’

त्यसपछि इजालसमा रहेका प्रधानमन्त्री तर्फका कानुन व्यावसायी रमेश बडालले ‘आजलाई सकियो…’ भने ।

प्रधानन्यायाधीश जबरा कड्किए, ‘त्यस्तो कहाँ हुन्छ ? बेञ्च बसिरा!छ । तपाईंको हुनुहुन्न भनेर …।’

‘अस्ति अस्तिको टाइमको हिसाबले तयारी गरियो’ बडालले जवाफ फर्काए ।

जबराले अलि नरम भएर, ‘अब अर्को पक्षको सुरु हुन्छ, तपाईंहरुको इच्छाको कुरा हो है ।’

इजालसबाट अरु न्यायधीशहरुले पनि ‘सबैले (बहस) गर्नुपर्छ भन्ने छैन है’ भनेर प्रधानन्यायाधीशको भनाइमा समर्थन जनाए ।

तर प्रधानमन्त्री तर्फका कानुन व्यावसायी बडालले त्यस्तो स्वीकार गरेनन् । बडालले यसअघि इजलासले आधा घण्टाको समय दिएकाले त्यसअनुसारको संख्या हिसाब गरेर कानुन व्यवसायी इजलासमा आएका र अरु कानुन व्यवसायीले अर्को दिनका लागि तयारी गरेको बताए ।

न्यायाधीश र अधिवक्ता बडालबीच सवाल जवाफ हुँदाहुँदै बडालले ‘एक जना हुनुहुन्छ रे ..’ भने । त्यसपछि इजालसमा अधिवक्ता शान्तिदेवी खनाल आइन् । ‘आज मेरो पालो आउँदैन होला भन्ठानेको थिएँ, तर आयो’ उनले बहस सुरु गर्नुअघि भनिन् । अधिवक्ता खनालले संसदीय शासन पद्धतिमा प्रधानमन्त्रीमा संसद विघटन गरेर चुनावमा जाने अन्तरनिहीन अधिकार हुने बताइन् ।



Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *