विदेशमा घरेलु श्रमिक प्रतिबन्धको मुद्दा सल्टाउनै मुश्किल

विदेशमा घरेलु श्रमिक प्रतिबन्धको मुद्दा सल्टाउनै मुश्किल


२१ माघ, काठमाडौं । गत असारयता कुवेतमा अवैध रूपमा काम गरिरहेका करिब ३ हजार नेपाली घरेलु महिला श्रमिक स्वदेश फर्किए । आममाफीको सदुपयोग गर्दै स्वदेश फर्किएका उनीहरूमध्ये अधिकांश अवैध रूपमा भारतको बाटो कुवेत पुगेका थिए ।

कोराना महामारी साम्य हुँदै गएपछि फेरि नेपाली महिलालाई घरेलु श्रमिक बनाउन अवैध बाटोबाट विदेश पुर्‍याउने गिरोह सक्रिय भएको पाइएको छ । घरेलु काम गर्न भिजिट भिसामा यूएई जान लागेका केही महिलालाई अध्यागमन विभागले विमानस्थलबाट फर्काएको छ । अन्य देशमा पनि अवैध तरिकाले घरेलु महिला श्रमिक पठाउन थालिएको विभागको शंका छ ।

घरेलु श्रमिकका रूपमा दलालको फन्दामा परेर कुवेत पुगेर एक वर्ष नबित्दै फर्किएकी ताप्लेजुङकी सरिता लिम्बु (परिवर्तित नाम) फेरि विदेश जाने तयारीमा छिन् । भनेजति तलब नपाएर घर फेर्नासाथ कुवेतको कानुनअनुसार अवैध श्रमिक भएर देश फर्किएको उनी बताउँछिन् ।

‘यहाँ बसेर पनि गरिखाने काम पाइएन’, सरिता भन्छिन्, ‘त्यसैले नचाहँदा नचाहँदै पनि फेरि कुरा हुँदैछ, एजेन्टले मिलायो भने जाने हो ।’

सरितालाई विदेश लैजान अब एजेन्टले कि उही भारतको बाटो समात्नुपर्छ कि त त्रिभुवन विमानस्थलमा सेटिङ मिलाउन सक्नुपर्छ । किनकि नेपाल सरकारले मुख्य श्रम गन्तव्यमा घरेलु श्रमिक लैजान प्रतिबन्ध लगाएको छ ।

२०७२ सालदेखि नेपालबाट मलेसियासहित खाडी देशहरूमा घरेलु श्रमिक पठाउन रोक लागेको थियो । २० चैत्र २०७३ मा संसदको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समितिले घरेलु श्रमिक बनेर जाने नेपाली महिला शोषित भएको भन्दै अर्को सम्झौता नभएसम्म ती देशमा पठाउन थप रोक लगाउन निर्देशन दिएको थियो ।

त्यसयता सरकारले कुनै न कुनै रूपमा विदेशमा घरेलु श्रमिक जान दिन विभिन्न खालका सर्तसहितका व्यवस्था गर्दै आएको छ । ०६९ सालमा ३० वर्षभन्दा कम उमेरका महिलालाई खाडीमा जान रोक लगाउने निर्णय भएको थियो ।

२०७२ मा जारी निर्देशिकाले उमेर हदलाई २४ वर्षमा झारेर विभिन्न सर्त राखेको थियो । अहिले छुट्टै श्रम सम्झौता गरे ४२ देशमा घरेलु श्रमिक जान दिन सकिने व्यवस्था छ । घरेलु कामदार आपूर्तिबारे श्रम सम्झौता भने अहिलेसम्म जोर्डनसँग मात्र भएको छ ।

घरेलु श्रमिकका रूपमा काम गरिरहेकालाई नेपाली दूतावासको पत्रका आधारमा पुनः श्रम स्वीकृति दिने व्यवस्था गरेको सरकारले पछिल्लो पटक साइप्रस र इजरायल पनि जान दिने निर्णय गरेको छ ।

जोर्डन र साइप्रसमा नेपाली घरेलु कामदार पठाउन चाहने म्यानपावर कम्पनीले २५ लाख रूपैयाँ धरौटी राखेर वैदेशिक रोजगार विभागबाट छुट्टै अनुमति लिनुपर्छ ।विदेशबाट श्रमिक माग गर्ने कम्पनी पनि सम्बन्धित देशको नेपाली नियोगमा सूचीकृत हुनुपर्छ ।

यस्ता सर्त पूरा नभएको अवस्थामा नेपालबाट घरलु श्रमिक विदेश जान सक्दैनन् । यस्तो प्रतिबन्धले उल्टै विकृति ल्याएको, विदेशका महिला श्रमिकको किनबेच समेत भएको आरोप मानवअधिकारवादी संघसंस्थाले लगाउँदै आएका छन् ।

प्रतिबन्ध खोल्न यूएईको जोड

नेपालले घरेलु श्रमिक आपूर्तिमा लगाएको रोक फुकुवा गर्न श्रम गन्तव्य मुलुकहरूले पहल थालेका छन् । खाडी देशहरूले महामारी अघि नै नेपाल सरकारलाई पटक–पटक यस्तो आग्रह गरिरहेका थिए ।

पछिल्लोपटक संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई)ले श्रम तथा रोजगार मन्त्री गौरीशंकर चौधरीलाई घरेलु श्रमिकलाई आफ्नो देशमा जाने बाटो खोलिदिन आग्रह गरेको छ ।

चौधरीले बुधबार नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट)ले गरेको राष्ट्रिय भेलामा नेपालका लागि यूएईका राजदूत सईद हमदान अल नाक्वीले अन्य देशले त्यस्तो प्रतिबन्ध नलगाएकाले नेपालले पनि हटाउन माग गरेको बताए ।

मन्त्री चौधरीले यसबारे छलफल गरेर अविलम्ब प्रतिबन्ध फुकुवा गर्न नेपाल सरकार तयार रहेको पनि बताए ।

श्रममन्त्री रहेको बेला गोकर्ण बिष्टले पनि बन्देजको निर्णय प्रत्युत्पादक भएकाले भन्दै फुकुवा गर्न संसदीय समितिसमक्ष आग्रह गरेका थिए । संसदीय समितिले भने यो विषयमा कठोर रहँदै आएको थियो ।

कुवेत, बहराइन, युएई, कतार, ओमन, लेबनान लगायत देशमा नेपाली महिला श्रमिक आकर्षित छन् । भारतको अवैध बाटोबाट मात्र नभई त्रिभुवन विमानस्थलमै सेटिङ गरेर पनि महिला श्रमिकलाई ती देशमा पुर्‍याउने काम भइरहेको छ । इराक, सिरिया, कुर्दिस्तान जस्ता देश जानेको संख्या पनि ठूलै छ ।

घरेलु कामदार पठाउने दलालहरूले दुईदेखि चारलाख रूपैंयासम्म असुल्ने गरेको पाइएको छ । दलालको सहयोगमा नक्कली कागजात बनाएर विदेश पुगिरहेका नेपाली महिला श्रमिकलाई रोक्न सरकारले खासै पहल गरेको छैन ।

त्यसरी गएर विदेशमा दुःख पाएपछि घरबाट पैसा मागेर फर्किने पनि थुप्रै छन् । धेरैजसो घरेलु श्रमिक घर मालिक, उनका आफन्त र दलालहरूबाट समेत आर्थिक, शारीरिक, मानसिक शोषणमा पर्ने गरेका छन् । अवैध तरिकाले जानेहरूको अभिलेख नहुने भएकाले उजुरी गर्न पनि अप्ठ्यारो छ । आपतविपतमा परेर नेपाली दूतावासमा पुग्दा पनि सहयोग पाउन सजिलो छैन ।

काम दिने व्यक्ति (स्पोन्सर)बारे थाहा नहुने भएकाले कानुनी लडाइँ लड्न पनि मुस्किल पर्ने गरेको छ । तलब नपाउँदा बन्धक बन्नुपर्ने बाध्यता पर्छ । अवैध भएकाले बिमा सुविधा र बिरामी पर्दा उपचार नपाउने लगायत अनेक सास्ती बेहोर्नुपर्ने अवस्था छ ।

विज्ञ भन्छन् : प्रतिबन्ध खोलौं

घरेलु श्रमिकलाई सहजसँग खाडी मुलुकमा जान दिने कि नदिने भनेर बहस हुँदै आएको छ । श्रमिक अधिकारको वकालत गर्ने श्रमविज्ञहरूले प्रतिबन्धले अवैध बाटोबाट मानव तस्करी गर्न थप उक्साएको आरोप लगाउँदै आएका छन् । सरकारले प्रतिबन्ध होइन, सहजीकरण गर्नुपर्ने उनीहरूको मत छ ।

वैदेशिक रोजगार विज्ञ डा. गणेश गुरूङ सरकारले लगाएको बन्देजको औचित्य सकिएको बताउँछन् । प्रतिबन्धले समस्या समाधान नगरेकाले अब विकल्प खोज्नैपर्ने उनको मत छ ।

बन्देज लगाएपछि नेपाली चेलीलाई भारत, श्रीलंका, म्यानमार, बंगलादेशको बाटो लैजान थालिएको र यसले विदेश जाँदा लाग्ने लागत झनै बढेको उनी बताउँछन् ।
‘कानुनी प्रक्रियाको डर देखाएर दलालले बाटोमा हाम्रा चेलीलाई दुरूपयोग गर्दा पनि सहन पर्ने अवस्था पनि आयो’, डा. गुरूङ भन्छन्, ‘त्यसकारण, वैधानिक बाटोबाट जान दिने वातावरण बनाउनुपर्ने देखियो ।’

भाषा, सीपलगायत अभिमुखीकरण तालिम दिएर मात्र विदेश पठाउन उनको सुझाव छ । सम्भव भए मार्सल आर्ट जस्ता आत्मसुरक्षाका कोर्स पनि अभिमुखीकरण तालिममा समेट्नुपर्ने उनी बताउँछन् ।

‘चेलीहरूलाई विदेशमा भोग्नुपर्ने दुष्परिणामबारे सचेत गराएर, त्यसका लागि लड्न तयार बनाएर मात्र पठाउनुपर्छ,’ उनी भन्छन्, ‘बन्देज लगाइ राख्ने, अवैध बाटोबाट श्रमिक गई पनि राख्ने हो भने दुष्परिणाम बढेको बढ्यै हुन्छ ।’

संसदीय समितिमा आफूहरूले यही मत राखेको तर सुनुवाइ नभएको डा. गुरूङले बताए ।

संसदीय समितिका सर्तैसर्त

संसदको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले आफ्नो पुरानो निर्देशन पुनर्विचार गर्ने प्रयास गरेपनि प्रतिबन्ध हटाउने निर्णय लिन सकेन । गत असोज १३ गते समितिले श्रम सम्झौता गरेका मुलुकहरूमा पनि विभिन्न ७ वटा सर्तमा मात्र घरेलु कामदार पठाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो ।

विदेशमा महिला श्रमिकमाथि भइरहेको शोषण रोक्न उनीहरूको सुरक्षा प्रत्याभूत गर्नैपर्ने समितिको निष्कर्ष थियो । नेपालबाट घरेलु कामदार लिन चाहने देशमा घरेलु कामदारको सेवा, सर्त र सुविधा सम्बन्धमा छुट्टै र ठोस कानुनी व्यवस्था रहेको हुनुपर्ने समितिको पहिलो सर्त छ ।

श्रम सम्झौतामा कामदारको पारिश्रमिक, बिदा, सामाजिक सुरक्षा, व्यवसायजन्य सुरक्षा र स्वास्थ्य, कार्यघण्टा, बिमा तथा अतिरिक्त कामको थप सुविधाको सुनिश्चितता जस्ता आधारभूत श्रम अधिकार भएको हुनुपर्ने दोस्रो सर्त छ ।

तेस्रो सर्तमा कामदारले भोग्नसक्ने समस्या समाधानको बलियो र प्रभावकारी द्विपक्षीय संयन्त्रको व्यवस्था गरिनुपर्ने भनिएको छ । चौथोमा घरेलु कामदारका रूपमा जानेले तालिम लिएको हुनुपर्ने, सम्बन्धित मुलुकको भाषामा संवाद गर्न सक्ने, परम्परा, संस्कृति र संस्कारको आधारभूत जानकारी हासिल गरेको हुनुपर्ने उल्लेख छ ।

समितिले पाँचौं सर्तका रूपमा सम्बन्धित देशका र नेपाली कामदारबीच समान काममा समान व्यवहार हुने विषयको पनि सुनिश्चितता खोजेको छ । सम्बन्धित देशमा पुगेपछि काम सुरू गर्नुअघि अनिवार्य तालिम दिने व्यवस्था हुनुपर्ने विषयलाई समितिले समावेश गरेको छ ।

घरेलु श्रमिकमाथि शारीरिक र मानसिक तथा यौनजन्य हिंसा गर्ने स्पोन्सर, मालिक वा परिवारको सदस्यलाई कारबाही गर्ने कानुनी व्यवस्था भएको हुनुपर्ने छैठौं सर्त छ । सातौं सर्तमा घरेलु कामदारले सहज तरिकाले परिवार र दूतावासमा सम्पर्क गर्न सक्ने व्यवस्था हुनुपर्ने भनिएको छ ।

वैदेशिक रोजगार विभागका निर्देशक तथा प्रवक्ता टीकामणि नेउपाने घरेलु महिलाको सुरक्षाको सवाल निकै महत्वपूर्ण र संवेदनशील भएकाले सरकारले कडा सर्त राखेर पठाइरहेको बताउँछन् ।

‘अवैध बाटोबाट विदेश जान नदिने प्रयासहरू भइरहेकै छन्’, उनी भन्छन्, ‘सरकारका नीतिगत निर्णयहरू कार्यान्वयन गरेर समस्या समाधान गर्ने काम हामी गरिरहेका छौं ।’



Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *