राइड सेयरिङ सेवा : सरकार न बन्द गर्छ, न वैधानिकता दिन्छ

राइड सेयरिङ सेवा : सरकार न बन्द गर्छ, न वैधानिकता दिन्छ


१३ चैत, काठमाडौं । २०७३ पुसमा टुटलले ‘मोटरसाइकल र ट्याक्सी’मा ‘राइड सेयरिङ’ सेवा सुरु गरेलगत्तै सरकारले भन्यो, ‘निजी सवारीले भाडा उठाएर यात्रु बोक्नु गैरकानुनी हो, चल्न दिइँदैन ।’

यो बीचमा यस्तो सेवा रोक्न सरकारी अधिकारी र यातायात व्यवसायीले प्रयास पनि गरे । सेवाग्राहीमाझ ‘राइड सेयरिङ’ एपहरू लोकप्रिय हुँदै गए । तर सरकारले न त यो सेवालाई बन्द गर्न सक्यो न त वैधानिकता दिन । जसका कारण राइड सेयरिङ व्यवसायमा अनेक झमेलाहरु आइरहेका छन् ।

लामो समयसम्म पनि राइड सेयरिङ सेवालाई कानुनी प्रक्रियामा नल्याइँदा यात्रु र राइडरबीचको मध्यस्थकर्ता ‘एप कम्पनी’ मात्रै होइन यात्रु, राइडर, ट्राफिक प्रहरी, यातायात व्यवस्था विभागका अधिकारीहरु नै अन्योलमा छन् ।

पठाओका कन्ट्री निर्देशक अशिममान बस्नेत सरकारले कानुन निर्माण नगर्दा सेवा सञ्चालनमा अनेक कठिनाइ आउन थालेको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘यो क्षेत्रलाई सम्बोधन गर्ने छाता कानुन नबन्दा अनेकन समस्या देखिन थाले ।’

यातायात व्यवस्था विभागका निर्देशक तथा प्रवक्ता लोकनाथ भुसाल भन्छन्– संघीय यातायात तथा सवारी ऐनको मस्यौदा प्रस्ताव गरिएको छ । यसले कानुनको रुप नलिएसम्म टुटल–पठाओजस्ता कम्पनीलाई हामी कानुनी रुपमा चिन्दैनौँ ।

यातायातविज्ञ आशिष गजुरेल यातायातमा प्रविधिको प्रयोगलाई समयमै कानुन बनाएर सम्बोधन नगरिए त्यसको नकारात्मक असर यातायातका अन्य क्षेत्रसम्म पर्नसक्ने बताउँछन् ।

सरकारको उदासिनताले मूलतः चार खालका समस्या सिर्जाना भएको देख्छन् सार्वजनिक यातायातविज्ञ आशिष गजुरेल । साइडर, यात्रु, यातायात व्यवसायी, कम्पनी र सरकारबीच विवाद हुने गरेको उनको भनाइ छ ।

तत्कालका विवाद मिलाएर चुप बसिदिने सरकारी प्रवृत्तिले यो सेवा निष्प्रभावी, गुणस्तरहीन र असुरक्षित बन्ने खतरा बढेको गजुरेल बताउँछन् ।

विज्ञ गजुरेलका अनुसार छिमेकी भारत र बंगलादेशमै राइड सेयर गर्ने सेवाको नियमन र व्यवस्थापनको अभ्यासबारे अध्ययन गरेर नीति नियम बनाउन गाह्रो छैन ।

वैधानिकतामै प्रश्न

गजुरेलले भनेजस्तै सरकार र राइड सेयरिङ एप विकासकर्ता कम्पनीबीच सेवाको वैधानिकतालाई लिएर पटक–पटक द्वन्द्व हुने गरेको छ ।

टुटल र पठाओजस्ता एप कम्पनीहरु यातायात व्यवस्था विभागमा नभइ कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता छन् । सुरुमा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) को दायरामा नआएर विवादमा परेका यस्ता कम्पनीहरु अहिले राजस्वको दायरामा त आएका छन् । तर यातायात व्यवस्थापनको कानुनी पक्षबाट यो सेवालाई नियमन गरिएको छैन । यातायात व्यवस्था विभागले निजी सवारीले भाडा लिएर यात्रु बोक्नु अवैधानिक भन्दै आएको छ ।

सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०४९ को दफा ८ (१) मा ‘निजी सवारी सार्वजनिक यातायात सेवाका लागि प्रयोग गर्न पाइने छैन’ भन्ने व्यवस्था छ । ऐनकै दफा १२ मा ‘कुनै एक योजनका निम्ति दर्ता भएको सवारी अर्को प्रयोजनमा लगाउन पाइने छैन’ भन्ने अर्को व्यवस्था पनि छ ।

यातायात व्यवस्था विभागका निर्देशक तथा प्रवक्ता लोकनाथ भुसाल संघीय यातायात तथा सवारी ऐनको मस्यौदामा राइड सेयरिङ एपबाट यात्रु सेवा लिन/दिन मिल्ने गरी व्यवस्था गर्न प्रस्ताव गरिएको बताउँछन् ।

‘मस्यौदा मन्त्रालयमा पुगेको छ, संसदमा पुगेर कानुनको रुप लिएपछि कार्यविधि जारी गरेर हामी राइड सेयर सेवालाई व्यवस्थित गर्न सक्छौं,’ उनी भन्छन्,‘यस्तो व्यवस्था नहुँदासम्म टुटल–पठाओजस्ता कम्पनीलाई हामी कानुनी रुपमा चिन्दैनौँ ।’

सरकारी निकाय नै अन्योलमा

सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐनलाई टेकेर २०७५ माघ १ गतेबाट विभागको आग्रहमा ट्राफिक प्रहरीले राइड सेयरिङ गर्ने राइडरमाथि कारवाही थाल्यो । तर, सामाजिक सञ्जालमा सेवाग्राहीले सरकारी कदमको चर्को विरोध गरेपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले माघ ४ गते नवप्रवर्तन (इनोभेसन) लाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने बताउँदै कारवाही रोक्न निर्देशन दिए ।

तर, २०७६ मंसिर ४ मा यातायात व्यवस्था विभागले सूचना जारी गर्दै कानूनको उल्लंघन गरी निजी प्रयोजनमा दर्ता भएका सवारीले भाडामा यात्रु बोकेमा प्रचलित कानून बमोजिम कारवाही गर्ने चेतावनी दिएको थियो ।

त्यसलगत्तै पठाओका एक चालकलाई ट्राफिकले कारवाही गर्‍यो । जनस्तरबाटै विरोध भएपछि भौतिक पूर्वाधार तथा यतायातमन्त्री बसन्त नेम्वाङले फेरि निर्देशन दिएर कारवाही रोके ।

२०७६ फागुन २७ गते ट्याक्सी व्यवसायीले टुटल र पठाओविरुद्ध कार्यालय घेराउ गरेपछि मध्यरातमा यातायात व्यवस्था विभागले सूचना निकाल्दै फेरि भन्यो, ‘विभिन्न प्रयोजनमा दर्ता भएको सवारी सार्वजनिक सवारीका रुपमा प्रयोग नगर्नू, गरे कारवाही हुन्छ ।’

फेरि सरकारी कदमको विरोध भयो । २०७६ फागुन २९ गते उच्च अदालत पाटनले ट्याक्सी व्यवसायी संघले दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै तत्काल राइड सेयरिङ सेवालाई नरोक्न र आवश्यक कानुन बनाएर चल्न दिन परमादेश दिएको थियो ।

त्यसकै आधारमा ४८ घण्टाअघि ‘अवैध’ भन्दै रोक्न भनिएको सेवालाई नै विभागले सांकेतिक रुपमा ‘वैधानिक’ भइसकेको भन्दै ट्याक्सी व्यवसायीको माग अनुरुप रोक्न नसक्ने प्रष्ट्यायो ।

सरकारी निकायले सूचना निकालेर यो सेवा बन्द गर्न निर्देशन दिँदा सेवा प्रदायक कम्पनीहरुले त्यसको प्रतिरोध गर्दै आएका छन् । यात्रुले नै यस्तो सेवाका पक्षमा आवाज उठाउने गरेकाले सरकारलाई प्रतिबन्ध लगाउन नैतिक संकट छ ।

यातायात व्यवस्था विभागका प्रवक्ता भुसालका अनुसार कानुनअनुसार टिकट काटेर यात्रा गराउने सार्वजनिक सवारीमा हुने अवाञ्छित गतिविधिलाई मात्रै विभागले कारवाही गर्नसक्छ ।

‘प्रविधिको प्रयोग गरेर दिइएको सेवामा देखिएका विकृतिलाई हटाउने गरी व्यवस्थाहरु गर्न पनि हामीसँग अहिले छाता कानुन छैन’, भुसाल भन्छन् ।

बागमती प्रदेश सरकारले भने टुटल र पठाओलाई वैधानिकता दिने गरी आफ्नो यातायात ऐनमा निजी सवारी साधनलाई तोकिएको क्षेत्रमा तोकिएको भाडा लिएर सार्वजनिक सवारीका रुपमा सञ्चालन गर्न सकिने गरी व्यवस्था गरेको छ ।

संविधानको अनुसूचीमै पारवहनको (चार पांग्रे तथा दुई पांग्रे) व्यवस्थापन प्रदेशको अधिकारको सूचीमा भएकाले यस्तो व्यवस्था गरिएको प्रदेश सरकारको भनाइ छ ।

२०७५ माघ १८ मा प्रदेशको राजपत्रका प्रकाशित प्रदेशस्तरीय यातायात व्यवस्था ऐनको दफा १३ को उपदफा ४ मा भनिएको छ, ‘गैरव्यवसायिक प्रयोजनका लागि दर्ता प्रमाण प्राप्त चार पांग्रे तथा दुई पांग्रे सवारीले तोकिएको प्रक्रिया पुरा गरी आफ्नो मार्गमा तोकिएको भाडा लिई यात्रु बीमा गरेर यात्रु ओसारपसार गर्न सक्नेछ ।’

तर, यो ऐनको नियमावली अझै बनेको छैन । यस्ता कम्पनी दर्ता गर्न प्रदेश सरकारले कार्यविधि पनि बनाएको छैन ।

त्यति मात्रै हैन, प्रदेशको कानुनमाथि यातायात व्यवसायीले प्रश्न उठाइरहेका छन् । उनीहरुका अनुसार प्रदेशको कानुन संघीय कानुनसँग बाझिनु हुँदैन । यातायात व्यवस्था ऐन–२०४९ सँग प्रदेशको कानुन बाझिने स्पष्ट व्यवस्थाहरु छन् ।

टुटल, पठाओको कारण घाटा ब्यहोरिरहेका यातायात व्यवसायीले संघीय सरकारको ऐनलाई देखाएर विरोध चर्काउने गरेका छन् । यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका महासचिव सरोज सिटौला रातो नम्बर प्लेटका सवारीले यात्रु बोक्दा पनि सरकार मुकदर्शक हुनुले कानुनी राज्यको उपहास भएको बताउँछन् ।

२०७६ फागुन २७ गते यातायात व्यवस्था विभागले सूचना निकाल्दै भन्यो, ‘विभिन्न प्रयोजनमा दर्ता भएको सवारी सार्वजनिक सवारीका रुपमा प्रयोग नगर्नू, गरे कारवाही हुन्छ ।’ २०७६ फागुन २९ गते उच्च अदालत पाटनले तत्काल राइड सेयरिङ सेवालाई नरोक्न र आवश्यक कानुन बनाएर चल्न दिन परामादेश दिएको थियो ।

‘कानुनी राज हो भने कानुनले निषेध गरेका गतिविधलाई यसरी संरक्षण दिन नमिल्न हो,’ उनी भन्छन् ।

जनस्तरमा लोकप्रियता र यातायात व्यवसायीको विरोधकाबीच सरकारले राइड सेरिङ सेवाको वैधानिकता स्पष्ट गर्न सकेको छैन ।

व्यवसायी र राइडरबीच किचलो

सार्वजनिक सवारी र राइडरहरुबीच हुने मतभेद र विवाद अर्को चुनौती हो । गत चैत ९ गते राति ग्राहक खोसेको भन्दै गोंगबुमा ट्याक्सी चालकबाट पठाओका एक राइडर कुटिए । यस्ता घटना यसअघि पनि पटक–पटक भए ।

२०७६ मंसिरमा ८ पनि स्वयम्भुमा ट्याक्सी चालकहरुले पठाओ राइडरलाई घेरा हालेर दुर्व्यवहार गरे ।

२०७६ फागुन २३ गते कलंकीमा सस्तोको नाममा आफ्ना यात्रु भड्काएको भन्दै ट्याक्सीका चालक दीपक श्रेष्ठ टुटलका चालकमाथि खनिए । यो विवादलाई प्रहरीले रोक्यो । सो घटनाको विरोधमा ट्याक्सी चालकले यातायात व्यवस्था विभाग घेराउ गरे ।

ट्याक्सी चालकले पटक–पटक र्‍याली नै गरेर टुटल, पठाओजस्ता सेवा बन्द गर्न सरकारमाथि दबाव दिने गरेका छन् ।

राइड सेयरिङलाई रोजगारी बनाउनेहरु सबैभन्दा बढी ट्याक्सी व्यवसायीबाट सुरक्षा जोखिम देख्छन् । रातको समयमा राइड सेयरिङ गर्नेहरु ट्याक्सीबाट जोगिन मुस्किल हुने बताउँछन् पठाओ राइडर रुपेशकुमार साह तेली । ‘ट्याक्सी चालकले हामीलाई अप्ठेरो पार्ने गरी ट्याक्सी चलाउँछन्’, उनी भन्छन्, ‘यात्रुलाई पनि जोगाएर चलाउनुपर्ने भएकाले निकै जोखिम मोलेर हिँड्नुपर्छ ।’

राइडरहरु जम्मा भएर ट्याक्सीहरुविरुद्ध दादागिरी देखाउने गरेको ट्याक्सी चालक मंगल लामा आरोप लगाउँछन् । ‘हामीले केही नगर्दा पनि दुर्वचन सहेर हिँड्नु परेको छ’, उनी भन्छन् ।

नेपाल मिटर ट्याक्सी व्यवसायी संघका अध्यक्ष अर्जुन गौतम २०६९ सालबाट वैज्ञानिक भाडा समायोजन नगरेका कारण मारमा परिरहेका व्यवसायी तथा चालकलाई निजी सवारीमा भाडाका यात्रु बोक्ने गरी फस्टाएको सेवा चुनौती बनेको बताउँछन् ।

यात्रु र राइडरबीच मतभेद

समस्या सरकार र कम्पनी तथा राइडर र यातायात व्यवसायीबीच मात्रै छैन । राइडर र यात्रुबीच पनि छ । कतिपय राइड सेयर गर्नेहरुले निकै पुराना मोटरसाइकल प्रयोग गर्छन् । यसले दुर्घटनाको जोखिम बढाएको यात्रुहरु बताउँछन् । तीव्र गतिमा हाँक्दा दुर्घटना भयो भने यात्रुको उपचार खर्च र क्षतिपूर्ति कसरी भर्ने भन्ने विषय पनि कानुनबाट निर्देशित छैन । कतिपय कम्पनीले यात्रु र चालकको बिमा योजना ल्याएपनि सबैले यस्तो अभ्यास थालेका छैनन् ।

यात्रु र राइडरबीच विभिन्न कारण हुने विवाद समाधान गर्न पनि कुनै सरकारी संयन्त्रलाई जिम्मा दिइएको छैन ।

महिला यात्रुलाई कतिपय चालकले दुर्व्यवहार गर्ने गरेको गुनासो पनि प्रहरीकोमा पुग्ने गरेको छ । कम्पनीहरुसँग राइडरको विस्तृत विवरण नहुने भएकाले कुनै आपराधिक घटना भइहालेमा प्रहरीलाई ‘ट्रेसिङ’मा असहज छ । भाडादरबारे पनि सरकारको कुनै नीति र नियम छैन ।

ट्याक्सीको सेवामा ठगी हुने भएकाले सस्तो र सजिलो राइड सेयरलाई उपभोक्ताले रुचाएको पक्षलाई सरकारले नजरअन्दाज गर्न नमिल्ने यातायात विज्ञ अशिष गजुरेलको भनाइ छ।

उपभोक्ता अधिकारवादी रामबहादुर थापा ‘समयमै नियमभित्र ल्याइएन भने यो सेवा पनि ट्याक्सी जस्तै भद्रगोल हुन्छ’, भन्छन् ।

पठाओका कन्ट्री निर्देशक बस्नेत यदि कानुन बनेन भने राइड सेयर सेवाको स्तर झन् खस्किने अवस्था आउने देख्छन् ।

यातायात व्यवस्था विभागका निर्देशक तथा प्रवक्ता भुसाल भन्छन्, ‘व्यवहारतः यस्ता सेवामा गुनासो आएपछि कारवाही त गर्नुपर्ने हो । कानुन नभएका कारण हामी केही गर्न सक्ने अवस्थामा छैनौं ।’

राइडर र कम्पनीबीच विवाद

पछिल्ला दिनमा राइडर र कम्पनीबीच पनि मनमुटावको अवस्था छ । राइडरहरुले कम्पनीले लिने कमिसनमा चित्त बुझाएका छैनन् । सरकारले कानूनबाट कमिसनको सीमा पनि तोक्न सकेको छैन ।

यात्रुले गुनासो दर्ता कम्पनीले गर्ने कारवाही पनि राइडरको गुनासोको विषय हो । कम्पनीहरुले कडा नियम बनाएको र त्यसको परिपालनाबारे यात्रुको मात्रै कुरा सुन्दा आफूहरु अन्यायमा परेको उनीहरुको गुनासो छ ।

मतभेदका कारण २०७७ पुस १४ गते पठाओ कम्पनी र यसका राइडर आमनेसामने भए । राइडरहरुको एउटा समूहले मध्यबानेश्वरस्थित पठाओ नेपालको कार्यालयमा ढुंगामुढा नै गर्‍यो । प्रहरीले ५ जनालाई नियन्त्रणमा लिएर अभद्र ब्यवहारमा मुद्दा नै चलायो ।

करिब १५ हजार सक्रिय राइडर र १३ लाख प्रयोगकर्ता रहेको पठाओको कम्पनी कमिसन २० प्रतिशत छ । कम्पनीले धेरै नाफा कमाउँदा आफूहरु आर्थिक समस्या परेको राइडरहरुको गुनासो छ ।

राइडरहरुले तोकिएका नियमहरु उल्लंघन गर्दा कम्पनीले गर्ने कारवाहीबारे पूर्व जानकारी दिनुपर्ने, कस्टमर केयर सेन्टरको फोन टोल फ्रि हुनुपर्ने लगायतका ११ बुँदे माग राइडरहरुले राखेका छन् ।

तर, पठाओ नेपाल सबै माग पूरा गर्न तयार भएन । कम्पनीले कम्पनीले राइडर र यात्रुको १ लाखसम्मको उपचार बिमा र मृत्यु भएका ५ लाखको दुर्घटना बिमा गर्ने गरेको छ ।

अरु कम्पनीमा पनि राइडर र कम्पनीका बीच अनेकन गुनासा छन् ।

पठाओको कन्ट्री निर्देशक बस्नेतका अनुसार राइड सेवालाई नियमन र सहजीकरण गर्ने गरी कानुन बनेमा कम्पनी सरकार, राइडर र यात्रु पक्षले एकसाथ लाभ उठाउन सक्नेछन् ।

यातायात विज्ञ अशिष गजुरेल सार्वजनिक यातायातलाई सशक्त बनाउन चुकेको सरकारले राइड सेयरिङ सेवाप्रति पनि अन्याय गरिरहेको बताउँछन् ।

ट्याक्सीको सेवामा ठगी हुने भएकाले सस्तो र सजिलो राइड सेयरलाई उपभोक्ताले रुचाएको पक्षलाई सरकारले नजरअन्दाज गर्न नमिल्ने उनको भनाइ छ ।



Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *