मुख्यमन्त्रीले महामारी चिने, प्रदेश चिनाउन चुके

मुख्यमन्त्रीले महामारी चिने, प्रदेश चिनाउन चुके


१७ कात्तिक, काठमाडौं । नोवेल कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) संक्रमित भएपछि बाग्मती प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेल ९ दिन सहिद गंगालाल राष्ट्रिय हृदयरोग केन्द्रमा बसे । ६ कात्तिकमा मुख्यमन्त्री पौडेल, उनकी पत्नी, दुई चालक, अंगरक्षक र कार्यालय सहयोगी गरी पाँच जनालाई संक्रमण पुष्टि भएको थियो ।

संक्रमण पुष्टि भएको भोलिपल्टै पौडेल र उनकी पत्नी विजयालाई हेलिकप्टरबाट काठमाडौं ल्याइयो ।

एक वर्षअघि मुटुको बाइपास सर्जरी गरेका कारण केही समस्या होला कि भनेर पौडेललाई अस्पताल भर्ना गरिएको थियो । जीउ गल्ने र खोकीबाहेक उनमा अरु लक्षण थिएन ।

बागमती प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्री युवराज दुलाल मुख्यमन्त्री उच्च जोखिम समूहमा भएकाले अस्पताल बस्नुपरेको बताउँछन् । ‘उहाँले लक्षण देखिएर नै परीक्षण गराउनुभएको हो’, मन्त्री दुलालले अनलाइनखबरसँग भने, ‘७३/७४ वर्षको भइसक्नुभयो । एक वर्ष अगाडि मुटुको सर्जरी भएको थियो र मधुमेह पनि छ । त्यसमाथि कोभिड–१९ संक्रमण भएपछि चिकित्सकको सल्लाहमै अस्पताल भर्ना हुनुभएको हो ।’

जनस्वास्थ्यको भाषामा आफू जोखिममा भएको थाहा पाउनु भनेको कोरोना महामारीलाई चिन्नु हो । त्यस हिसाबले हेर्दा मुख्यमन्त्री पौडेलले पनि महामारीलाई समयमै चिनेको देखिन्छ ।

तर, यो महामारीमा प्रदेशवासी, खासगरी काठमाडौं उपत्यकावासीलाई प्रदेश चिनाउन भने बाग्मती प्रदेश सरकार र मुख्यमन्त्री पौडेल नराम्ररी चुकेको देखिन्छ ।

बाग्मती प्रदेश सरकारले उपत्यकामा ८ हजार वटा आइसोलेसन सेन्टर बनाउने आफ्नो घोषणा कार्यान्वयन गर्न सकेन । आइसोलेसन सेन्टर बनाउन एक करोड बजेट छुट्याएको भन्दै मुख्यमन्त्री पौडेल आफैं प्रधानमन्त्रीलाई भेट्न बालुवाटार पुगेका थिए । केही समय होम क्वारेन्टिनमा बसेकाहरूलाई परामर्श दिने, अक्सिजनसहितको बेड जोहो गर्ने लगायतका काम पनि मुख्यमन्त्री पौडेलले गर्न खोजेका थिए ।

सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का उपत्यकाका सांसदहरूले आइसोलेसन सेन्टर बनाउन भन्दै स्थान पनि हेर्दै हिँडेका थिए । तर, संघीय सरकारले उपत्यका बाहिर हेर्न भनेपछि प्रदेश सरकार पछि हटेको बताइन्छ ।

अर्थात कोभिड–१९ को महामारीका कारण आपतमा परेका उपत्यकावासीलाई ‘प्रदेश सरकार पनि छ’ भन्ने अनुभूति दिलाउन सकेन । ‘महामारीले चुनौतीसँगै अवसर पनि ल्याउँछ भनिन्छ । प्रदेश सरकारका लागि कोभिड–१९ आफूलाई चनाउने अवसर थियो, तर बाग्मतीले यसलाई गुमायो’ संघीयताविज्ञ डा. खिमलाल देवकोटा भन्छन् ।

बाग्मती प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्री युवराज दुलाल उपत्यकाका प्रदेश सरकार देखिने गरी प्रस्तुत हुन नसकेको स्वीकार गर्छन् । ‘काठमाडौं र ललितपुर जिल्लामा हाम्रो एउटा पनि स्वास्थ्य संरचना छैन, हाम्रो ल्याब पनि छैन’ उनले अनलाइनखबरसँग भने, ‘त्यही कारण काठमाडौंमा प्रदेश सरकार भिजिवल छैन ।’

आइसोलेसन सेन्टरहरू सञ्चालन गर्न पहल गर्दा संघीय सरकारबाट समन्वय नभएको उनको गुनासो छ । ‘अक्सिजन बेडहरू चलाउन अस्पतालको ब्याकअप चाहिन्छ । संघीय सरकारको सपोर्ट नभएपछि आइसोलेसन सेन्टर बनाउने योजना रोक्यौं’ उनले भने ।

अरु जिल्लाहरूमा भने प्रदेश सरकारले आफ्नो स्रोत साधन र क्षमताअनुसार काम गरिरहेको उनले बताए । मन्त्री दुलालका अनुसार भक्तपुर अस्पतालमा आईसीयू र भेन्टिलेटरसहित कोभिड–१९ को उपचार सेवा दिइएको छ भने हेटौंडा, त्रिशुली लगायतका स्थानमा एचडीयू युनिट सञ्चालन गर्न काम भइरहेको छ ।

आफूले मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरेर प्रदेश सरकार मातहतका सबै अस्पताल र प्रयोगशालाहरूमा कोरोना परीक्षण र उपचार निःशुल्क गर्न पनि परिपत्र गरेको उनले बताए ।

प्रदेशको भूमिकामाथि प्रश्न

२०७४ को आम निर्वाचनबाट सातवटै प्रदेशमा सरकारहरू बने । तर, केन्द्र सरकारले समयमा ऐन कानून नबनाइदिएका कारण अहिले पनि प्रदेश सरकारले आफ्नो प्रहरी, कर्मचारी बनाउन पाएका छैनन् । विकास निर्माण लगायतका काममा पनि केन्द्र र स्थानीय सरकारले प्रदेशलाई छायाँमा पारेको छ ।

बाग्मती प्रदेशको हकमा त काठमाडौं उपत्यका, संघीय राजधानी भएकाले केन्द्र सरकार त्यसै पनि हावी छ । काठमाडौं र ललितपुर महानगरपालिका लगायतका स्थानीय पालिकाहरू पनि स्रोत साधन सम्पन्न छन् । यसले गर्दा उपत्यकावासीमाथि आफ्नो प्रभावकारी उपस्थिति देखाउन प्रदेश सरकारलाई सहज छैन ।

तर, कोरोना महामारीविरुद्धको लडाइँ केन्द्र सरकार एक्लैले लड्न सम्भव थिएन र छैन । प्रदेश र स्थानीय सरकारले पनि आफ्नो स्रोत साधन र क्षमताअनुसार काम गर्नुपर्ने हुन्छ । पछिल्लो समय संघीय सरकारले कोरोना परीक्षण, उपचार लगायतबाट क्रमशः हात उठाउँदै गएकाले प्रदेश सरकारले अझ प्रभावकारी भूमिका खेल्न सक्नुपर्ने हो ।

प्रदेश सरकारले ‘अस्पतालको केयर केन्द्र सरकारले गरोस्, सामुदायिक आइसोलेसन सेन्टरदेखि अक्सिजन वेडसम्म बनाउने काम स्थानीय सरकारसँग मिलेर हामी गर्छौं’ भन्न सक्थ्यो । स्वास्थ्य मन्त्रालयका अधिकारीहरूले पनि आइसोलेसन सेन्टर व्यवस्थापन लगायतका काम प्रदेशले गरिदिओस् भन्ने चाह राखेका थिए ।

दिल्ली जानुपर्दैन, वीरगञ्जलाई हेर्दा पुग्छ

नयाँदिल्लीको अरविन्द केजरीवाल सरकारलाई कोरोना महामारीमा नियन्त्रणमा रोल मोडल मानिन्छ । केन्द्र शासित भएर पनि केजरीवाल सरकारले नियन्त्रण बाहिर जान लागेको संक्रमणलाई सम्हाल्यो ।

दिल्ली सरकारले कोरोनाको उपचार निःशुल्क गरेको छ भने होम आइसोलेसनमा बसेकाहरूलाई घरघरमा अक्सिमिटर (अक्सिजनको मात्रा नाप्ने उपकरण) पुर्‍याएको छ ।

संघीयताविज्ञ देवकोटा भने दिल्ली धेरै पर, वीरगञ्ज महानरपालिकालाई मात्र हेरे पुग्ने बताउँछन् । वीरगञ्जमा कोरोना संक्रमण समुदायमा पुगेको संकेत देखिनासाथ महानगरले निजी अस्पताल गण्डकलाई कोभिड अस्थायी अस्पताल बनायो । नगरबासीसँग सहयोग लिएर पीसीआर मेसिन खरिद गरेर नारायणी अस्पतालको ल्याबको क्षमता बढायो । एकघर एक पसीसीआर टेष्ट अभियान चलायो ।

तर, केन्द्र सरकारको सहयोग नपाएपछि बाग्मती प्रदेशले आफैं अग्रसरता लिने आँट देखाएन । केन्द्रले प्रदेशलाई पनि संगसंगै लिएर हिड्नुपर्छ भन्ने नसोच्ने र प्रदेशले हाम्री पनि सरकार हौं भन्ने महसुस नगर्दा यो अवस्था आएको एक अधिकारी बताउँछन् ।

सत्तारुढ नेकपा नेता तथा विपद् व्यवस्थापनविद् डा. गंगालाल तुलाधार पनि काठमाडौं उपत्यका कोरोना संक्रमणको हटस्पट बन्दा समेत प्रदेश र संघीय सरकारले समन्वय नगरेको बताउँछन् । संघीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहलाई दिल खोलेर काम गर्न नदिएको भन्दै उनले भने, ‘एकअर्कामा समन्वय गरेर कोभिड–१९ विरुद्ध लड्नुपर्ने बेलामा सरकारहरूले आ–आफ्ना डम्फु बजाएर बसे ।’



Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *