भोट बढाउन नाम मात्रैका ‘नयाँ सहर’

भोट बढाउन नाम मात्रैका ‘नयाँ सहर’


१५ पुस, काठमाडौं । सरकारले ०६८ सालको बजेटमार्फत घोषणा गरेको थियो– ‘मध्यपहाडी लोकमार्गका विभिन्न महत्वपूर्ण स्थानलाई नयाँ सहरका रुपमा विकास गरिनेछ ।’ नौ वर्षअघि बनेको यो योजना अहिलेसम्म पनि अलपत्र छ ।

सुरुमा मध्यपहाडी लोकमार्गमा पर्ने १० ठाउँका लागि घोषणा भएको नयाँ सहरको योजना अहिले संख्यात्मक रुपमा ५० वटा स्थानसम्म विस्तार भइसक्यो । तर, काम भने एउटा पनि भएको छैन ।

नवनियुक्त सहरी विकासमन्त्री प्रभु साहले आइतबार पदभार ग्रहण गर्दा यही योजनाबारे भने, ‘जनता गाउँ छाडेर सहरतिर आकर्षित हुँदैछन्, त्यसैले ग्रामीण भगेमै नयाँ शहर स्थापना गर्ने कामलाई प्राथमिकता राखेको छु ।’

त्यसो त ०७३ सालमा पनि सहरी विकासमन्त्री हुँदा उनै साहले यही घोषणा गरेका थिए । त्यसपछि सहरी विकास मन्त्रालयमा ६ जना मन्त्री आए । तर, योजना वरको पर सरेन । बरु, योबीचमा मन्त्री र नेताहरुले आफूहरुको जिल्ला र निर्वाचन क्षेत्रमा पनि नयाँ सहरका नाममा बजेट लैजान सूचीमा कथित सहरका नामहरु थप्दै लगे ।

सुरुमा मध्यपहाडी लोकमार्गका १० वटा स्थानमा बनाउने भनिएको नयाँ सहरको योजना पछिल्लोपटक हुलाकी राजमार्गका १२ ठाउँमा पनि थप गरिएको छ । त्यसपछि फेरि तराई मधेसका लागि भन्दै अरु ५ ठाउँमा सहरको नाम थपिएको छ ।

यो क्रम यतिमै रोकिएन । फेरि १३ वटा ठाउँलाई स्मार्ट सिटी बनाउने भन्दै योजना ल्याइयो । हिमाली क्षेत्र उपेक्षामा परेको गुनासो आएपछि १० वटा नयाँ सहर हिमाली क्षेत्रमा पनि बनाउने घोषणा भयो ।

अहिले धेरैजसो ठाउँमा स्थानीयलाई आश्वासन बाँडेर भोट फकाउने अस्त्र बनेको  छ, ‘नयाँ सहर ।’ गज्जबको सहरको परिकल्पना गरेर बसेका स्थानीयलाई विस्तारै बजेट बढाउने र ठूलो सहर बनाउने भन्दै अझै पनि प्रलोभनको पोको बाँड्न छाडिएको छैन ।

विभिन्न स्थानहरु नै तोकेर नयाँ सहर बनाउने भन्दै ‘नयाँ सहर आयोजना समन्वय कार्यालय’ स्थापना पनि गरिएको छ । त्यसका इकाइहरु कतिपय ठाउँमा स्थापना पनि भएका छन् । धेरै ठाउँमा ठेक्कापट्टा पनि भएका छन् । यो आयोजनाकै लागि भनेर अर्बौं रकम खर्च भइसकेको छ ।

तर, अहिलेसम्म कतै पनि नयाँ सहरको स्वरुप तयार हुने कुरा त परै जाओस्, धेरै स्थानमा सहरको आधारभूत पूर्वाधार कसरी बनाउने भन्ने रुपरेखा समेत तयार भएको छैन ।

सबैतिर अलपत्र

बैतडीको पाटन

 

नयाँ सहर आयोजना अन्तर्गत मध्यपहाडी लोकमार्ग र यसको आसपासमा पर्ने १२ वटा ठाउँमा सहरहरु प्रस्ताव गरिएका छन् । पाँचथरको फिदिम, तेह्रथुमको बसन्तपुर, सिन्धुलीको खुर्कोट, धादिङको बैरेनी गल्छी, बागलुङको बुर्तिबाङ, अछामको साँफेबगर, तनहुँको डुम्रे, रुकुमको चौरजहारी, दैलेखको राकम कर्नाली, बैतडीको पाटन, प्यूठानको भिंग्री र सुर्खेतको भेरीगंगामा झण्डै ९ वर्षदेखि सहर बनाउने नाममा ठूलो रकम खर्च भइसकेको छ ।

तराई–मधेसका १५ वटा स्थानहरुमा पनि सुस्त शैलीमा काम हुँदैछ । झापाको गौरीगञ्ज र मोरङको रंगेली, बाराको महागढीमाई, सर्लाहीको ईश्वरपुर, सप्तरीको शम्भुनाथ, महोत्तरीको बलावा सरपल्लो, दाङको गढवा, बर्दियाको राजापुर, नवलपरासीको बर्दघाट तथा कञ्चनपुरको बेलौरी र कैलालीको भजनी त्रिशक्तिमा पनि नयाँ सहर बनाउने काम अलपत्र छन् ।

यीमध्येका केही स्थानहरुमा सडक, नाला, बसपार्क, पार्क लगायतका संरचना निर्माणका काम भइरहेको नयाँ सहर आयोजना समन्वय कार्यालय बताउँछ । फिदिम, बसन्तपुरबाहेकका धेरैजसो सहरहरुमा जग्गा विकास कार्यक्रम सुरु भए पनि पूरा हुन सकेको छैन ।

मोरङको रंगेली, रौतहटको चन्द्रपुर, बाराको निजगढ, चितवनको भरतपुर, गोरखाको पालुङटार, स्याङ्जाको वालिङ, कपिलवस्तुको लुम्बिनी, दाङको तुलसीपुर, दैलेखको दुल्लु, कैलालीको टीकापुर, डडेलधुराको अमरगढीलाई स्मार्ट सहर बनाउने योजना छ । तर, हालसम्म निजगढ, पालुङटार र लुम्बिनीको मात्र विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन तयार भएको छ । हालसम्म ५ वटा बस्तीहरुको पूर्वाधार विकास गर्न अध्ययन मात्रै भएको छ । संखुवासभाको किमाथान्का, मनाङको चामे, ताप्लेजुङको फुङलिङ, डोल्पाको दुनै र बाजुराको कोल्टीमा यसै वर्ष अध्ययन गर्ने कार्यक्रम छ । सोलुखुम्बुको लुक्ला, रसुवाको स्याफ्रुबेंसी, हुम्लाको सिमीकोट, मुस्ताङको जोमसोम, बाजुराको मार्तडीमा पनि नयाँ सहर विकासको योजना छ ।

डोल्पाको दुनै बजार

 

अध्ययन भइसकेका स्थानमा नै योजनाअनुसार काम नभएकाले स्थानीयहरु आयोजनाबाट उत्साहित छैनन् । नगरपालिकाले गर्ने काममा नयाँ सहर आयोजनाको बजेट खर्च भइरहेकाले व्यवस्थित नयाँ सहर परिकल्पनामै सीमित हुने अवस्था आएको स्थानीय जनप्रतिनिधिहरु नै बताउँछन् ।

जनप्रतिनिधि भन्छन्– झारा टार्ने काम भयो

बाग्लुङको ढोरपाटन नगरपालिकाका प्रमुख देवकुमार नेपाली नयाँ सहर भनेर लोभलाग्दो आश्वास मात्रै बाँडिएको बताउँछन् । नगरपालिकाभित्रको बुर्तिबाङ बजारलाई नयाँ सहर बनाउने भनिए पनि वर्षमा ५ करोड बजेट छुट्याउँदै संघीय सरकारले ठूलो आश देखाउने काम मात्रै गरेको उनले बताए ।

‘यो आयोजनामार्फत नगरभित्रका हिलाम्ये बाटोमा ढलान गर्न केही रकम खर्च भएको छ,’ उनले भने, ‘तर, गाउँको बसाइँ सराइँ रोक्ने गरी व्यवस्थित सहर बनाउने काम यहाँ भएको देखिँदैन ।’

थोरै बजेटबाट नयाँ सहर नबन्ने भन्दै उनले जग्गा एकीकरण गर्ने, वस्ती विकास गर्ने, नयाँ पूर्वाधार बनाउने लगायतका काममा सिन्को नभाँचिएको बताए ।

त्यस्तै पाँचथरको फिदिम नगरपालिकाका प्रमुख ओनाहाङ नेम्वाङ पनि नयाँ सहरका लागि भनेर बनेको आयोजनाको काम सुस्त भएको बताउँछन् ।

दुई वर्ष अघिदेखि सामान्य काम भइरहे पनि अहिलेसम्म सडक ग्राभेल हाल्ने, नाला बनाउने र बिजुलीको पोल सार्ने काम पनि नसकिएको उनले बताए । कामको गति बढाएर नयाँ सहरका विकासका लागि ठोस योजनाहरु पनि ल्याउनुपर्ने मेयर नेम्वाङ बताउँछन् ।

बुर्तिबाङ र फिदिममा मात्रै हैन, अहिले जति पनि सहरमा पूर्वाधार निर्माणका लागि भन्दै ठेक्का लागेका छन्, त्यहाँ कामको गति साह्रै सुस्त छ । बजेट अभावका कारण देखाएर नयाँ सहर आयोजना समन्वय कार्यालयले काम गर्न खासै चासो पनि दिएको छैन । स्थानीय नगरपालिकासँग समन्वय गर्ने नाममा नयाँ सहरका लागि भन्दा बढी पुरानै बाटोघाटो र पूर्वाधारको मर्मतसम्भार पैसा खन्याउने काम भइरहेको छ ।

तर, योजनावद्ध बस्ती विकासको लागि धेरै ठाउँमा काम नै हुन सकेको छैन । कतिपय स्थानमा जग्गाको विवादलाई कारण देखाइएको छ भने कतिपय स्थानमा जग्गाको उपलब्धता सहज नभएको बाहना बनाइएको छ ।

झन् कोरोनाको महामारी फैलिएपछि त्यसैको बाहना देखाएर प्रस्तावित सहरमा सञ्चालन भएका साना विकासे काम पनि अलपत्र बनेका छन् । ठेकेदारहरु साइट छाडेर हिँडेका छन् ।

विज्ञ भन्छन्– पुरानै तरिका

विज्ञहरु भने नयाँ सहर भन्दै सुरु भएको आयोजनालाई सरकारले हल्काफुल्का रुपमा लिएकाले समस्या भएको बताउँछन् । भविष्यका लागि निकै महत्वपूर्ण भए पनि यसमा सरकारले पर्याप्त चासो नदिएकाले स्थानीयका लागि यस्ता योजना ‘बकम्फुुसे’ बन्ने खतरा देख्छन् उनीहरु ।

किशोर थापा

पूर्वसहरी विकास सचिव तथा सहरी विकासका विज्ञ किशोर थापा नयाँ सहरका आयोजना भनिए पनि काम त्यसअनुरुप काम नभइरहेकामा चिन्ता प्रकट गर्छन् ।

सरकारले अघि बढाएका योजनामा स्थानीयवासी, निजी क्षेत्र, सरकारी तथा गैरसरकारी सबै क्षेत्रले अपनत्व लिने गरी काम हुनुपर्ने उनी बताउँछन् । सहरी विकासको वैज्ञानिक मोडालिटीमा आधारित भएर काम नभए प्रस्तावित सहरहरु पनि पुरानै सहरको स्वरुपमा पुग्न सक्ने जोखिम देख्छन् थापा ।

‘२०६८ को जनगणनाले ५२ प्रतिशत जनसंख्या बसोबास तराईमा रहेको देखाएपछि सुविधाका लागि तराई झर्ने क्रम रोक्न मध्यपहाडमा नयाँ सहरको विकास थालिएको थियो, त्यसपछि पहाडमा १० वटा सहरभन्दा तराईमा किन २० वटा नबनाउने भन्ने ढंगबाट काम भयो,’ उनले भने, ‘व्यवस्थित सहर बनाउने काम सकारात्मक भए पनि यति धेरै सहर बनाउन खर्बौं लाग्ने भएकाले सरकारले लगानी गर्न सक्ने अवस्था छैन ।’

स्थानीय क्षेत्रमा वैज्ञानिक घडेरी विकास गर्ने, औद्योगिक तथा व्यवसायिक वातावरण तयार गर्ने गरी काम हुनुपर्ने उनको भनाइ छ । त्यसका लागि निजी क्षेत्रलाई पनि प्रोत्साहन गर्नुपर्ने उनको मत छ ।

राजमार्ग बन्दाबन्दै व्यवस्थित सहरीकरणको पूर्वाधार तयार गरिसक्ने योजनासहित सुरु भएका आयोजनाहरु अहिले पुराना सडकहरु ढलान गर्ने लगायतका खुद्रा काममा अल्झिएको भन्दै उनले कनिका छरेजसरी बजेट बाँडेर हुने कामले नयाँ सहर बन्न नसक्ने बताए ।

‘विगतकै शैलीमा सहर बस्न दिने हो भने अहिले खर्च भइरहेको बजेटको पनि कुनै औचित्य हुँदैन,’ उनले भने, ‘व्यवस्थित सहर बनाउने कुरा भनेको घर बनाउनुअघि नक्सा बनाएर काम हुनुजस्तै हो, अव्यवस्थित सहरीकरणलाई निरुत्साहित गर्न बनेको योजनालाई निकम्मा बन्न दिनुहुँदैन ।’

स्रोतको सुनिश्चितता हुनुपर्छ : मन्त्रालय

सहरी विकास मन्त्रालयका अनुसार १५ भन्दा बढी प्रस्तावित सहरको अहिलेसम्म विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन नै तयार भएको छैन । जमीनको उपलब्धता, जनसंख्या, जनघनत्व, नोडल–जक्सन, आर्थिक विकासको सम्भावना, गैरकृषिमा संलग्न जनसंख्या, खानेपानीको स्रोत, बसाइँसराइँ, सरकारी सेवाको अवस्था, साक्षरता र सडकको पहुँचजस्ता ११ सूचकलाई आधार मानेर सरकारले सहर बसाउने क्षेत्र छनोट गरेको थियो ।

योजनावद्ध सहरीकरण गरी केन्द्रको रुपमा विकास गर्ने तथा प्रत्येक नयाँ सहरमा एक लाखसम्मको जनसंख्या पुर्याउनका लागि आवश्यक पूर्वाधार विकास गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो ।

ठूला सहरी क्षेत्र तराई तथा कृषियोग्य उपत्यकामा हुन सक्ने बसाइँ सराइँलाई नियन्त्रण गर्ने, त्यस क्षेत्रबाट अन्यत्र बसाइँ सराइँ गरेका परिवारलाई आकर्षित गर्ने, कृषि पर्यटन, शैक्षिक तथा औद्योगिक क्षेत्रको विकास एवं प्रवर्द्धन गरी आर्थिक क्रियाकलाप गर्ने सरकारको लक्ष्य छ ।

तर, समयमै काम नहुँदा प्रस्तावित क्षेत्रमा अव्यवस्थित सहरीकरण बढ्दो छ । नयाँ सहरको चर्चाका कारण जग्गाको भाउ महँगिए पनि सहरका पूर्वाधार तयार हुनुअघि नै योजनाविनाका बस्ती बस्न सुरु गरेका छन् ।

नयाँ सहर आयोजना समन्वय कार्यालयका उपनिर्देशक राजु न्यौपाने ५० वटा सहरमा काम गर्न वर्षमा २ अर्ब मात्रै बजेट आएको बताउँछन् । एउटा सहरमा ६ करोडदेखि १८ करोडसम्म मात्रै बजेट दिन सकिएकाले अपेक्षाअनुसार काम हुन नसकेको उनको भनाइ छ ।

विभिन्न सहरमा त्यसकै कारण जग्गा विकासको काम सुरु हुन नसकेको भन्दै उनले अब जोडबलका साथ काम गर्न तयारी भइरहेको दाबी गरे ।

अहिले साना कामका लागि मात्रै ठेक्का भइरहेको भन्दै उनले महत्वपूर्ण सहरी पूर्वाधार विकासका लागि आवश्यकताअनुरुप बहुवर्षीय ठेक्का लगाउने तयारी गरिएको जानकारी दिए ।

‘नयाँ सहर विकासका लागि गर्नुपर्ने हो, त्यही काममा केन्द्रित हुने योजना बनाएका छौं,’ उनले भने, ‘त्यसका लागि स्रोतको भने सुनिश्चितता हुनुपर्छ ।’



Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *