‘बाइडेन कार्यकालमा इन्डोप्यासेफिक रणनीति थप सुदृढ हुन्छ’

‘बाइडेन कार्यकालमा इन्डोप्यासेफिक रणनीति थप सुदृढ हुन्छ’


डा. अनिल सिग्देल वासिङटन डिसीस्थित थिङ्क ट्याङ्क ‘नेपाल म्याटर्स फर अमेरिका‘का संस्थापक हुन् । उनको इन्डिया इन द एरा अफ चाइनाज बेल्ट एण्ड रोड इनिसियटिभ : हाउ मोदी रेस्पोन्ड्स टु सी नामक पुस्तक हालै प्रकाशनमा आएको छ ।

नेपाल–अमेरिका सम्बन्धका साथै दक्षिण एसियामा अमेरिकी रणनीति नियालिरहेका अध्ययता डा. सिग्देलसँग अनलाइनखबरका लागि कमलदेव भट्टराइले नयाँ राष्ट्रपति जो बाइडनको कार्यकालमा अमेरिकाको नेपाल र एसिया रणनीति कस्तो हुन्छ भन्ने विषयमा कुराकानी गरेका छन् ।

अमेरिकामा डेमोक्रेटिक पार्टीका जो बाइडन राष्ट्रपति निर्वाचित भएका छन्, नयाँ प्रशासनको एसिया नीति कस्तो होला ?

बाइडेनको शासनकालमा अमेरिकाको एसिया नीति झनै सुदृढ हुने देखिन्छ । डोनाल्ड ट्रम्पले चीनप्रति एकदमै कडा अभिव्यक्ति दिएपनि ‘चाइना एप्रोच’का सम्बन्धमा एसियाली साझेदारहरुसँग मिलेर काम गरेनन् । उनी ‘अमेरिका फस्ट’ नीतिमै केन्द्रित भए ।

अब बाइडेनले एसिया क्षेत्रमा रहेका सहयोगी र पार्टनरहरुलाई बढी प्राथमिकता दिने छन् । विषयवस्तुको दृष्टिकोणले भने उनले पनि चीन सम्बन्धमा कडा नीति नै अख्तियार गर्ने छन् । ट्रम्प प्रशासनले ल्याएको इन्डो–प्यासेफिक रणनीतिलाई वाइडेनले अझ थप सुदृढ बनाउँदै अगाडि बढाउने छन् ।

बाइडेनको कार्यकालमा पनि अमेरिकाको इन्डो–प्यासेफिक रणनीति अगाडि बढ्छ । ट्रम्पले चीनसँग छुट्टिने खालको नीति लिँदै सम्पूर्ण रुपले व्यापार युद्धमा सहभागी भए तर बाइडेन प्रशासनले आफ्नो ‘एप्रोच’लाई केही नरम बनाउने छ । साथै, एसियाली मुलुकहरुसँग नियम र मान्यतामा आधारित सहकार्यमार्फत चीनसँगको सम्बन्धका लागि एउटा सन्तुलित संरचना बनाउनेछ, जसले क्षेत्रिय सन्तुलनमा फेरबदल ल्याउने छ ।

बाराक ओबामा प्रशासनले ट्रान्स–प्यासेफिक पार्टनरसिप (टिपीपी) मा सहमति जुटाउन एकदमै मेहनेत गरेको थियो । वास्तवमा त्यो चीनको उदयलाई ‘ब्यालेन्स’ गर्ने रणनीति थियो, तर घरेलु कारणले ट्रम्पले त्यसलाई तुरुन्तै रद्ध गरे ।

अब त्यही खालका अधिकारी र विचारले बाइडेन प्रशासनलाई प्रभाव पार्ने भएकाले पूर्ण रुपमा टिपीपी नभए पनि एसियामा उनीहरुले त्यही खालको व्यापार सहकार्यको संयन्त्र निर्माण गर्नेछन् । वास्तवमा व्यापार र सप्लाई चेन निर्माण गर्ने सम्बन्धमा एसियामा सहमति निर्माण हुँदैछ ।

एसियाली मुलुकहरुसँग स्वतन्त्र व्यापार सम्झौता गरेकोमा अमेरिकामा घरेलु विरोध भइरहेको छ । विशेषगरी कामदार वर्गबाट यसको विरोध भएका कारण बाइडेनले त्यही खालको सहमति पुनःस्थापित गर्न सक्दैनन् ।

अमेरिकाको चाहना छ– नेपाल चीनसँग धेरै नजिक नहोस् । यद्यपि, यो चाहनाका सीमितताहरु छन् । त्यसैले नेपाल र भारतबीच बढी सहकार्य होस् भन्ने अमेरिका चाहन्छ

यसबीचमा ट्रम्पले साना र किनारामा रहेका विषयहरुलाई मूलधारको मुद्दा बनाइसकेकाले बाइडेनले ओबामाकालका विषयहरु उठाउन दुईपटक सोच्नुपर्ने हुन्छ । त्यसबाहेक बाइडेनले रिपब्लिकनको बहुमत भएको सिनेटको सामना गर्नुपर्नेछ । त्यसमा उनलाई कठिनाइ हुन्छ नै ।

चीनलाई विश्व व्यापार संगठनमा ल्याएको डेमोक्रेटिक पार्टीले नै हो । त्यो बेला विल क्लिन्टन राष्ट्रपति थिए । बाइडेनसँग त्यही मानिस र विचार हुनेछ । हाबी हुने पनि तिनै हुन्, तर अब चीन प्रतिद्वन्द्वीमा रहने छ । बाइडेनका मानिसहरुले त्यो अन्तर्राष्ट्रिय संयन्त्रलाई प्राथमिकता दिनेछन्, जो दोस्रो विश्वयुद्धदेखि नै अमेरिकाको लागि फाइदाजनक भएको छ । ट्रम्पले भने त्यसको पूरै विरोध गरे ।

एसिया नीतिमा ट्रम्पभन्दा बाइडेनकाल के अर्थमा फरक हुन्छ ?

बाइडेनको एसिया नीतिले भारतसँगको सम्बन्धलाई महत्व दिनेछ । अब एसियामा अमेरिकाको उपस्थिति र भूमिका बाक्लिने छ । इन्डोप्यासेफिक नीतिमा नयाँ युरोपेली साझेदार पनि सहभागी हुँदैछन् । इन्डोप्यासेफिक रणनीतिको एउटा महत्वपूर्ण आधारस्तम्भ हुनेछ, भारत ।

सत्तामा जो आएपनि अमेरिकाको एसिया नीतिमा ठोस परिवर्तन आउँदैन । चीनलाई ब्यालेन्स गर्न भारतलाई एक महत्वपूर्ण साझेदार बनाउने अमेरिकी संस्थापनको रणनीति हो । ट्र«म्पले पनि यस्तो नीतिमा सहमति जनाए । बाइडेनको आगमनसँगै यो रणनीति अझ सुदृढ हुनेछ ।

अमेरिकाको नेपाल नीतिमा केही फेरबदल आउला ?

पछिल्लो समय अमेरिकाको नेपाल नीतिले खासै नतिजा देखाएको छैन । यसको उदाहरण मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पाेरेसन हो । अब त्यो खालको सहकार्यले निरन्तरता पाउने देखिन्छ । अमेरिकाको नेपाल नीति स्वतन्त्र र भारतसँगको समन्वय–सहकार्यमा आधारित दुवै हुनसक्छ ।

त्यसबाहेक जो बाइडेनको समयमा अमेरिकाको विश्वव्यापी चासोका विषयहरु– जस्तो, लोकतन्त्र, मानव अधिकार र धार्मिक स्वतन्त्रताले बढी महत्व पाउने छ । ट्रम्प प्रशासनलाई यस्ता मूल्य–मान्यताका सम्बन्धमा कम चासो थियो ।

अमेरिका नेपालसँग सैनिक सहकार्य बढाउन चाहन्छ । नेपाली र चिनियाँ सेनाबिचको सहकार्यप्रति अमेरिका त्यति ‘कम्फर्टेबल’ छैन ।

अमेरिकाको नेपाल नीति र विश्वका अन्य विकासोन्मुख मुलुकसँगको नीति एउटै हो । तर, चीन ‘फयाक्टर’ले नेपाललाई अमेरिकाको लागि ‘युनिक’ बनाएको छ । अहिले भारत–अमेरिका सहकार्य बढ्दा भौगोलिक रुपमा चीनसँग जोडिएका नेपाल एक महत्वपूर्ण रणनीतिक मुलुक बनेको छ । इन्डो–प्यासेफिक रणनीति अन्तर्गतको दक्षिण एसियाली कनेक्टिभिटी परियोजनामा नेपालको महत्व झनै बढ्ने छ ।

अमेरिका, भारत र अन्य इन्डोप्यासेफिक साझेदारहरुले दक्षिण पूर्वी एसिया, दक्षिण एसिया र मध्य एसियाबीच एक प्रकारको कनेक्टिभिटी कायम गर्न खोजिरहेका छन् । अमेरिकाको चाहना छ– नेपाल चीनसँग धेरै नजिक नहोस् । यद्यपि, यो चाहनाका सीमितताहरु छन् । त्यसैले नेपाल र भारतबीच बढी सहकार्य होस् भन्ने अमेरिका चाहन्छ । त्यो भारतको क्षेत्रिय चासोको लागि पनि अनुकूल हुन्छ ।

अमेरिकाले नेपाललाई नयाँ दिल्लीको आँखाबाट हेर्छ भनिन्छ, सही हो ?

छिमेकीहरुसँग सम्बन्ध राम्रो बनाउन नसकेको भए पनि भारत दक्षिण एसियाको सबभन्दा ठूलो शक्ति हो । यो यथार्थ हो । अमेरिकाले दक्षिण एसियालाई जहिल्यै रणनीतिक प्राथमिकतामा राखेको छ । विगतमा पाकिस्तान अमेरिकाको बलियो सुरक्षा साझेदारी थियो ।

बदलिदो रणनीतिक परिप्रेक्षमा पाकिस्तानसँगभन्दा भारतसँग अमेरिकी सहकार्य बढेको छ । त्यसकारण अमेरिकाले यस क्षेत्रमा सुरक्षा साझेदारी बढाएको पूर्णरुपमा नयाँ होइन ।

पछिल्लो समय भारत र अमरिकाकाबीच सुरक्षा र व्यापारदेखि जनस्तरसम्मको सम्बन्ध बिस्तारमा सहकार्य बढेको छ । त्यसैले नेपाललगायत दक्षिण एसियाली मुलुकसँगको अमेरिकी सम्बन्ध अमेरिका–भारत सम्बन्धले एक वा अर्काे ढंगले प्रभावित हुन्छ ।

थप, भारतले नेपालमा आफ्नो विशेष प्रभाव रहेकोमा जोड दिन्छ । दिल्लीले वासिङ्गटनलाई नेपालसम्बन्धी मामिला हस्तक्षेप नचाहिने बताउँछ । त्यसैले भारत नचिढियोस् भन्नेमा अमेरिकीहरु सचेत देखिन्छन् । तर, नेपाल मामिलामा भारतको ‘एप्रोच’सँग अमेरिका सधैं सन्तुष्ट रहँदैन । कुनै मुलुकलाई कसैको आँखाबाट हेर्नु अमेरिकी नीति विपरीत पनि हो ।

अमेरिका विश्वभर सार्वभौमसत्ताको मान्यतामा उभिने गर्छ, तर विश्वको हरेक कुनामा प्रत्यक्ष ‘इङ्गेज’ हुन उसँग पर्याप्त स्रोत, साधन र इच्छाशक्ति पनि छैन । त्यसैले क्षेत्रिय मुलुकहरुले जिम्मेवार भूमिका खेल्ने नीतिलाई सुदृढ बनाउन चाहन्छन् ।

नेपालले अब एउटा पारदर्शी लिखित राष्ट्रिय रणनीतिको दस्तावेज तयार पानुपर्छ । जसले नेपाल सरकारको नियतबारे नकारात्मक धारणा बन्न रोकोस् र काम गर्ने ठोस आधार पनि बनोस्

यसको अर्थ, भारतसँग सैन्य गठबन्धन गर्ने होइन, जिम्मेवार क्षेत्रिय शक्ति बन्ने उसको क्षमता बढाउने अमेरिकी चाहना हो । यस हिसाबले अमेरिकाले भारतको आँखाबाट हेर्छ भन्ने तर्क सही होइन, तर नेपाल–अमेरिका पूर्ण ‘इङ्गेजमेन्ट’का लागि भारत एउटा कन्स्टेन्टचाहिँ हो ।

भारत–अमेरिका सहकार्यलाई नेपालले अवसर बनाउन सक्छ, किनभने भारतसँगको भौगोलिक निकटताले नेपाललाई ‘गुड भ्यालु’ दिएको छ । अमेरिकालाई अन्य सम्बन्धबाट स्वतन्त्र भएर हेर्न भन्ने हो भने चाहिँ नेपालले केही ‘च्वाइस’ गर्नुपर्ने हुन्छ । नेपालबाट त्यस खालको ‘म्यासेजिङ’ नभएसम्म भारत बिचमा नै रहन्छ ।

अहिले कम्तीमा अमेरिकाले नेपाललाई भारतमार्फत हेरिरहेको छ । भोलि नेपालतर्फ आँखा लगाएन वा पूर्ण रुपमा हेर्न छोड्यो भने त्यो नेपालको हितमा हुन्छ त ? भारतसँग सहकार्य बढ्दा अहिले नै धेरै मुलुकले नेपालमा कूटनीतिक नियोग र कन्सुलरका काममा कमी ल्याएका छन्, जुन वास्तवमै नेपालको हितमा हुँदैन ।

इन्डोप्यासेफिक रणनीतिको भविश्य के हो ?

औपचारिक रुपमा ट्रम्पले सार्वजनिक गरे पनि यो नीति लामो समयदेखि बन्ने प्रक्रियामा थियो । वास्तवमा यो अमेरिकी संस्थापनको नीति हो, ट्रम्पको होइन । ट्रम्प त ‘अमेरिका फस्ट’ भन्दै अन्तर्राष्ट्रिय इङ्गेजमेन्टमा लागेनन् भन्दा पनि हुन्छ ।

वास्तवमा ओबामाको समयमा एसिया ‘पिभोट’ थियो । वास्तवमा ट्रम्पले टिपीपी नचाहँदा यो जारी गरिएको हो । त्यसैले बाइडेन आए पनि इन्डोप्यासेफिक रणनीतिले निरन्तरमा पाउँछ । यस अनुसार साझेदारी बढ्छ । व्यापार, अर्थतन्त्र लगायत सबै क्षेत्रमा सहकार्यको नयाँ ‘स्पेस’ सिर्जना गरिन्छ ।

नेपालले चाहिँ अब कस्तो नीति अख्तियार गर्नुपर्ला ?

नेपालले चीनतर्फ मात्र ढल्केर ऐतिहासिक निर्णयहरु गर्नु सम्भव छैन । त्यसो हुँदो हो त यसअघि नै हुने थियो । त्यसो गर्दा सार्वभौसत्ताको लागि पनि जोखिम हुनेछ ।

नेपाल–चीन सम्बन्धमा भूराजनीतिक सन्तुलनबाहेक, अन्य धेरै पक्षमा नेपाललाई अहिलेको क्षेत्रिय र ‘ग्लोबल अर्डर’मा सहकार्य आवश्यक पर्छ । केही व्यक्तिले केही राजनीतिक फाइदा लिएकोबाहेक नेपालले चीनसँगको सम्बन्धलाई घरेलु क्षमता वृद्धि, रोजगारी सिर्जना जस्ता कुरामा उपयोग गर्न सकेको छैन ।

यो यथार्थबाट पन्छिन नेपालले सबैसँग मित्रताको सजिलो बाटो लिएको छ, जसमा ठोस विषयवस्तु केही छैन । यसो गरेर सरकारले आफूलाई सुरक्षित महसुस गर्छ । तर, परिवर्तित परिवेशलाई ध्यानमा राखेर छिमेक र विश्व सम्बन्धको नीतिमा पुनर्विचार आवश्यक छ । अनि सबै साझेदारलाई विश्वासमा लिन आवश्यक छ ।

नेपालले अब एउटा पारदर्शी लिखित राष्ट्रिय रणनीतिको दस्तावेज तयार पानुपर्छ । जसले नेपाल सरकारको नियतबारे नकारात्मक धारणा बन्न रोकोस् र काम गर्ने ठोस आधार पनि बनोस् । त्यस्तो ‘एप्रोच’ले भोलिका दिनमा गम्भीर ‘मुभ’ र ‘रिजल्ट’लाई पनि ‘चेक’ गर्न सकोस् । जस्तो– भारतसँग सीमा विवाद देखिएको छ ।

अमेरिका–चीन द्वन्द्व बढ्दा नेपालमा कस्तो असर पर्छ ?

भूराजनीतिक अवस्थितिका कारण नेपाललाई कहिल्यै सहज भएको छैन । जुनसुकै सरकारको लागि यस्तो भूराजनीतिक ‘म्याटर’हरुको सन्तुलन मिलाउनु निकै कठिन काम हो ।

अहिले भारत–चीन द्वन्द्व बढ्दै गएकाले नेपालका लागि अमेरिका एकदमै महत्वपूर्ण बनेको छ । भारत र चीन दुवै सैन्य रुपमा पनि आक्रामक हिसाबले अगाडि बढेका छन् ।

भारतले पनि आफ्नो सेनालाई निकै बलियो बनाएको छ । बाहिरी मामिलामा पनि भारतीय रक्षा मन्त्रालयको प्रभाव छ । नेपाल–भारत सीमा विवादको सम्बन्धमा पनि यो आयाम अभिव्यक्त भएको छ ।

निश्चय नै हाम्रो क्षेत्रमा बढीरहेको तनावपूर्ण वातावरण दुर्भाग्यपूर्ण र खतरा हो । भारत–अमेरिका सहकार्यले पर्याप्त ‘डिटरेन्स’ दियो भने चीन–भारत सीमामा ठूलो संख्यामा सैन्य तैनाथी भएपनि दुवै मुलुकको लागि रणनीतिक स्थायित्वको कुनै बाटो खुल्न सक्छ ।

इन्डोप्यासेफिक रणनीतिले ल्याउने त्यस्तो ‘ब्यालेन्सिङ आर्किटेक्चर’ नेपालको पनि हितमा हुनेछ ।



Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *