फास्ट ट्र्याक : सुरुङ र पुलको दोस्रो प्याकेज ठेक्का रद्द गर्न लेखा समितिको निर्देशन

फास्ट ट्र्याक : सुरुङ र पुलको दोस्रो प्याकेज ठेक्का रद्द गर्न लेखा समितिको निर्देशन


१९ चैत, काठमाडौं । संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले काठमाडौं तराई फास्ट ट्र्याकको सुरुङ र पुल निर्माणसम्बन्धी दोस्रो प्याकेजको खरिद प्रक्रिया रद्द गर्न निर्देशन दिएको छ ।

मकवानपुरको धोद्रेमा (सिम्पानीदेखि चालिसे खोल्सी १.३७ किमी) र लेनडाँडामा (घट्टेपाखादेखि बाँदरेखोल्सी १.४ किमी) गरी दुई वटा सुरुङमार्ग र पुल निर्माणका लागि २१ वटा कम्पनी प्रतिस्पर्धामा थिए । तर नेपाली सेनाले चीनको पोली च्याङ्दा इन्जिनियरिङ कर्पोरेसन लिमिटेडलाई मात्र ‘प्रि–क्वालिफाइड’ ठहर गर्‍यो ।

लेखा समितिले भने सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार प्रतिस्पर्धा, पारदर्शी र मितव्ययी हुने गरी खरीद प्रक्रिया सञ्चालन नभएको निष्कर्ष निकालेको छ । बिहीबार रक्षा मन्त्रालय र नेपाली सेनाका प्रतिनिधिहरुसँग छलफल गरेको समितिले अहिलेको खरिद प्रक्रिया रद्द गर्न र नियमावलीअनुसार पुनः सुरु गर्न निर्देशन दिएको छ ।

लेखा समितिले पहिलो प्याकेजको ठेक्का प्रक्रियामा पनि प्रश्न उठाएको थियो । तर दुई वटा कम्पनी ‘प्रि–क्वालिफाइड’ ठहर भएको भन्दै कुनै निर्देशन दिएको छैन ।

समितिको बिहीबारको बैठकले पूर्व योग्यता परीक्षण, बोलपत्र तथा प्रस्ताव आह्वानसम्बन्धी उपयुक्त निर्देशिका, कार्यविधि वा मापदण्ड तयार गरी उपलब्ध गराउन सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयलाई निर्देशन समेत दिएको छ ।

रक्षा मन्त्रालय र नेपाली सेनाको प्रष्टीकरण

सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा रक्षा मन्त्रालय र नेपाली सेनाका अधिकारीहरुले नियम कानुन मिचेर कुनै काम नगरेको जिकिर गरेका थिए ।

रक्षा मन्त्रालयका सचिव रेश्मीराज पाण्डेले फास्ट ट्र्याक निर्माणका विषयमा भएको आलोचनाप्रति असन्तुष्टी जनाए । ‘प्रतिस्पर्धामा नपाएको पार्टीबाट प्रचलित कानुनी व्यवस्थामा नगइ विभिन्न समितिमा उजुरबाजुर गरेर नेपाली सेनाले गरेको कामलाई तेजोबध गर्ने पक्षहरु रहेको ब्यहोरा निवेदन गर्न चाहन्छु’ उनले भने ।

नेपाली सेनाका महासेनानी एवं खरिद व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख सुनीलसिंह राठौरले प्रि–क्वालिफाइडमा एउटा मात्रै कम्पनी छनोट गर्ने प्रावधान रहेको बताए ।

महासेनानी राठोरले यस्तो बताएपछि समिति सभापति भरत शाहले बीचमा रोकेर सार्वजनिक खरिद ऐनको गलत ब्याख्या नगर्न भनेका थिए । ‘एउटा मात्रै कम्पनी छनोट गर्न सक्ने प्रावधान टेण्डरमा हो, प्रि–क्वालिफाइडमा होइन । तपाईं संसदीय समितिमा हुनुहुन्छ, गलत ब्याख्या नर्गनुस्’ सभापति शाहले भने ।

त्यसपछि महासेनानी राठौरले प्रसंग बदलेका थिए ।

चाइना स्टेट कम्पनी किन अयोग्य ?

बैठकमा अधिकांश सांसदले पहिलो प्याकेजको प्रि–क्वालिफिकेसनमा उत्तीर्ण भएको कम्पनी दोस्रो प्याकेजमा अनुत्तीर्ण कसरी भयो ? भनी प्रश्न गरेका थिए ।

जवाफमा राठौरले भने, ‘किन चाइना स्टेट आएन ? यसमा आज बाध्य भएर रिजल्ट भन्नुपर्ने आवस्था आयो । प्याकेज नम्बर दुईमा २२ जनाबाट आएको कम्पनीमध्ये चाइना स्टेट कम्पनीको मुख्य जनशक्तिमा स्ट्यान्डर्ड (मापदण्ड) पूरा भएको छैन र उहाँहरुको चाइना कन्सट्रक्सन एण्ड इन्जिनियरिङ डिभिजन कम्पनीसंग स्वार्थ बाझिएको छ ।’

नेपाली सेनाले ३० फागुन २०७७ मा दुईवटा प्याकेजमा काम गर्न योग्य कम्पनीको छनोटका लागि सूचना प्रकाशन गरेको थियो । सुरुङ निर्माणका लागि ‘प्रि–क्वालिफिकेसन’ (पीक्यू) मा सहभागी ४३ कम्पनीमध्ये पहिलो निर्माण प्याकेजमा दुई वटा कम्पनी र दोस्रो प्याकेजमा एउटा मात्रै कम्पनी छानिएका थिए ।

पहिलो प्याकेजका लागि पूर्वयोग्यता निर्धारणमा चाइना स्टेट कन्स्ट्रक्सन इन्जिनियरिङ कर्पोरेसन चाइना र पोली चङ्दा इन्जिनियरिङ कम्पनी छनोट भए । दोस्रो प्याकेजका लागि पोली चङ्दा इन्जिनियरिङ कम्पनी चाइना मात्रै छानिएको थियो ।






यो पनि पढ्नुहोस
फास्ट ट्र्याकको ठेकेदार छनोटबारे सेनालाई लेखा समितिको ९ प्रश्न





Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *