पूर्व तयारी विनै प्रधानमन्त्रीले गरे एकसाथ १६५ सडकको शिलान्यास

पूर्व तयारी विनै प्रधानमन्त्रीले गरे एकसाथ १६५ सडकको शिलान्यास


२१ चैत, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले निर्वाचन क्षेत्र रणनीतिक सडक कार्यक्रमको शुभारम्भ गरेका छन् । १६५ वटै संघीय निर्वाचन क्षेत्रमा तीन वर्षभित्र एकएक पटक सडक बनाउने यो कार्यक्रमको प्रधानमन्त्री ओलीले बालुवाटारमा आयोजित विशेष समारोहमा स्वीच थिचेर शुभारम्भ गरेका हुन् ।

सांसदहरुले स्थानीय पूर्वाधार विकास कार्यक्रममा ठूलो दरमा बजेट मागेपछि चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा एक निर्वाचन क्षेत्रमा एउटा सडक बनाउने कार्यक्रम अघि सारेको थियो । यसका लागि ३ अर्ब २० करोड बजेट छुट्याएको छ ।

तर आर्थिक वर्ष सकिन केही महिना मात्र बाँकी छँदा कार्यक्रम शुभारम्भ भएको छ । बहुबर्षीय आयोजना अन्र्तगत ३ बर्षमा सबै सडक बनाइसक्ने भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री बसन्तकुमार नेम्वाङले जानकारी दिए ।

मन्त्रालयले बनाएको मापदण्डअनुसार एउटा निर्वाचन क्षेत्र भएको हिमाली जिल्लामा रु ६० करोड, एक निर्वाचन क्षेत्र भएका पहाडी जिल्लाहरुमा रु ५० करोड, दुई निर्वाचन क्षेत्र भएका २१ जिल्लाहरुमा प्रति सडक रु ४० करोडसम्म रकम छुट्याइनेछ ।

यस्तै तीन वा सोभन्दा बढी निर्वाचन क्षेत्र भएका २० जिल्लाहरुमा प्रति सडक रु २५ करोड र काठमाडौं जिल्लाका प्रति निर्वाचन क्षेत्र रु २० करोडसम्म दिइनेछ । यसरी १६५ वटा सडकको कुल २२१० किलोमिटर हुने र यसका लागि ५७ अर्ब १० करोड रुपैयाँ बजेट चाहिने मन्त्रालयको आंकलन छ ।

कस्तो छ तयारी ?

जति महत्वका साथ रणनीतिक सडक कार्यक्रम शुभारम्भ गरिएको छ, पूर्व तयारीमा त्यति महत्व दिएको देखिन्न ।

हरेक निर्वाचन क्षेत्रमा बन्ने सडकको अन्तिम सूची नै तयार भएको छैन । विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) र वातावरणीय अध्ययन पनि हुन बाँकी छ ।

सडक विभागकै अधिकारी पनि तयारी नपुगेको स्वीकार गर्छन् । सांसदहरुले सूची दिएपनि प्रस्तावित सडकहरुको दुरी टुंगो लाग्न बाँकी रहेको विभागका उपमहानिर्देशक शिवप्रसाद नेपालले बताए । उनले भने, ‘यसो हेर्दा २२ सय किलोमिटर सडक बन्ने हाम्रो अनुमान छ ।’ अधिकांश सडकको डीपीआर र सर्भे पनि भएको छैन ।

चालु आर्थिक वर्षमा काम शुरु हुने सम्भावना नभएको अवस्थामा एकसाथ १६५ वटै सडकको शिलान्यास गर्नु राजनीतिक बाहेक अन्य उद्देश्य नभएको मन्त्रालयका अधिकारीहरु बताउँछन् ।

चालु आर्थिक वर्षमा छुट्याइएको ३ अर्बबाहेक बाँकी २ वर्षमा ५४ अर्ब रुपैयाँ बजेट व्यवस्थापन गर्नु पनि कम चुनौतीपूर्ण छैन ।



Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *