परराष्ट्रमन्त्रीको भारत भ्रमण : अपेक्षासँगै खबरदारी पनि

परराष्ट्रमन्त्रीको भारत भ्रमण : अपेक्षासँगै खबरदारी पनि


२९ पुस, काठमाडौं । काम चलाउ सरकारको मन्त्रीको हैसियतमा परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवाली बिहीबार ३ दिने भारत भ्रमणका लागि नयाँ दिल्ली जाँदैछन् । दिल्लीमा रहँदा ज्ञवालीले नेपाल-भारत संयुक्त आयोगको बैठकमा भाग लिनुका साथै उच्चस्तरीय भेटघाट गर्ने कार्यक्रम छ ।

हरेक दुई वर्षमा हुने आयोगको बैठकमा समग्र दुईपक्षीय एजेण्डाहरूमा छलफल हुन्छ । परराष्ट्र अधिकारीहरूका अनुसार यसपटकको बैठकका लागि ४० भन्दा बढी एजेन्डा तय गरिएको छ ।

परराष्ट्र मामिला विज्ञहरूका अनुसार मन्त्री ज्ञवालीको भारत भ्रमणको सफलता मुख्यतः तीन एजेण्डामा निर्भर हुनेछ-

पहिलो – कोभिड-१९ को खोप खरिदका लागि ठोस सहमति ।
दोस्रो – सीमा विवादलाई औपचारिक एजेण्डा बनाउने ।
र तेस्रो – पेन्डिङमा रहेको नेपाल-भारत प्रबुद्ध समूह (ईपीजी) को प्रतिवेदन बुझ्न भारतलाई मनाउने ।

एकातिर यी महत्वपूर्ण विषयमा ज्ञवालीले भारतीय पक्षसँग कुरा उठाउँछन् कि उठाउँदैनन् भन्ने छ भने अर्काेतर्फ काम चलाउ सरकारले भारतसँग आफ्नो हात तल पर्नेगरी कुनै दीर्घकालीन सम्झौता गर्ने हुन कि भन्ने आशंका पनि छ ।

भ्रमणको पूर्वसन्ध्यामा परराष्ट्रविद र नागरिक समाजका अगुवाले आफ्ना विषय स्पष्ट राख्न, तर कुनै दीर्घकालीन महत्वको सम्झौता नगर्न खबरदारी गरेका छन् ।

सीमा विवादलाई एजेण्डा बनाउने चुनौती

यतिबेला सबैको चासो छ- नेपाल-भारत सीमा विवादको विषय संयुक्त आयोगको औपचारिक एजेण्डा बन्छ कि बन्दैन । यसलाई बैठकको औपचारिक एजेण्डा बनाउन नेपालले गरिरहेको आग्रहमा भारत सहमत भइसकेको छैन । स्रोतका अनुसार भारतले यसलाई परराष्ट्र सचिवस्तरीय विषय भन्दै मन्त्रीस्तरीय बैठकमा प्रवेश गराउन चाहेको छैन ।

सन् २०१४ मा दुवै देश कालापानी र सुस्ताको विषयमा परराष्ट्र सचिवस्तरीय वार्ता गर्न सहमत भएका थिए । सचिवस्तरीय बैठकले आवश्यक परे प्राविधिक टोलीको सहयोग लिने सक्ने उल्लेख गरिएको थियो । त्यसबेला त्यस्तो संयन्त्रको सम्बन्धमा छलफल भएपनि अहिलेसम्म परराष्ट्र सचिवस्तरीय बैठक भएको छैन । बरु गतवर्ष भारतले नेपाली भू-भाग समेटेर नक्सा जारी गर्‍यो । ‘सीमा विवादलाई औपचारिक एजेण्डा बनाउने पक्षमा भारत छैन’, समाचार स्रोत भन्छ, ‘नेपालले यो विषयमा दुई देशका परराष्ट्र सचिवको बीचमा वार्ता हुने आशयको वाक्य राख्न कसरत गरिरहेको छ ।’

मंगलबार परराष्ट्र मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा अन्य एजेण्डाका अलावा सीमासम्बन्धी विषयमा पनि कुराकानी हुने उल्लेख छ ।

परराष्ट्र मामिलाका जानकार तथा पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालका परराष्ट्र मामिला सल्लाहकार मिलन तुलाधार परराष्ट्रमन्त्रीको भारत भ्रमणमा सीमा विवाद प्रमुख र महत्वपूर्ण विषय हुनुपर्ने बताउँछन् । ‘नेपालसँग सीमा विवाद भारतले सुरुको हो, त्यसको अन्त्य पनि भारतले नै गर्नुपर्छ’, उनले अनलाइनखबरसँग भने, ‘भारतसँग हुने कुनै पनि वार्ताको महत्वपूर्ण विषय यो बन्नुपर्छ ।’

भारतीय विदेश सचिव काठमाडौं आउँदा सीमाको विषय खासै नउठेकोले पनि मन्त्रीस्तरीय बैठकमा सशक्त रूपमा उठ्नपर्ने तुलाधर बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘अहिले पनि नउठे कहिल्यै नउठ्न सक्छ ।’

कालापानी र सुस्ताबाहेकका सीमासम्बन्धी प्राविधिक विषयमा भने छलफल हुने सम्भावना छ । यस्ता प्राविधिक विषयहरू टुंगो लगाउन २०१४ मै बाउन्ड्री वर्किङ ग्रुप गठन भएको थियो । नयाँ पिलर बनाउने, भत्केकाको मर्मत गर्ने, हराएका पिलर खोजेर पुनर्स्थापना गर्ने मुख्य म्यान्डेट त्यसले पाएको छ ।

अलपत्र प्रबुद्ध समूहको प्रतिवेदन के होला ?

नेपाल र भारतबीच लामो समयदेखि अड्किएको अर्काे विषय हो- ईपीजीको प्रतिवेदन । नेपाल-भारत प्रबुद्ध समूहले २०१८ मा तयार पारेको प्रतिवेदन भारत सरकारले बुझ्न मानेको छैन । गत वर्ष काठमाडौंमा भएको संयुक्त आयोगको बैठकमा यससम्बन्धी छलफलसम्म भएको थियो ।

ईपीजी प्रतिवेदनमा सन् १९५० को नेपाल-भारत शान्ति तथा मैत्री सन्धि जोडिएको छ । नेपालले त्यो सन्धि संशोधन हुनुपर्ने अडान लिइरहेको छ । २०१६ मा केपी ओली नेतृत्वको सरकार रहेको बेला प्रबुद्ध समूहको गठन भएको थियो ।

ईपीजीले दुई वर्षमा बुझाएको प्रतिवेदनका केही बुँदामा ‘नाराज’ रहेका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी त्यसलाई बुझ्न मानिरहेको छैनन् । परराष्ट्र मामिलाका जानकार तुलाधर यसपटक पनि एजेण्डा नबने ईपीजी प्रतिवेदन सधैंका लागि बेकाम हुने खतरा देख्छन् ।

कोरोना खोपमा सावधानी

चीन, रुस लगायत विभिन्न मुलुकमा कोभिड-१९ को खोप उत्पादन भइरहेका छन् । नेपालको जोडचाहिँ भारतबाटै खोप किन्ने छ । विशेषतः मूल्य, उपलब्धता र तापक्रमको हिसाबले भारतमा उत्पादन भएको खोप उपयुक्त हुने नेपाल सरकारको बुझाइ छ ।

बंगलादेश लगायतका मुलुकले भारतका खोप उत्पादक कम्पनीहरूसँग सम्झौता नै गरिसकेका छन् । नेपाल सरकारले भने तारन्तर कुरा गरिरहेपनि प्रगति भएको छैन ।

यतिबेला भारतले खोप निर्यात नगर्ने नीति लिएको छ । फुकुवाको लागि केही हप्ता लाग्ने भारतीय विदेशमन्त्री एस जयशंकरले बताइसकेका छन् । अर्थात्, नेपाललाई अहिले नै खोप दिन भारत तयार देखिँदैन । यसमा भारतलाई मनाउन परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीका लागि निकै चुनौतीपूर्ण देखिन्छ ।

भारतबाट खोप ल्याउन चर्चा भइरहँदा विज्ञहरूले नेपालले सावधानी अपनाउनुपर्ने समेत बताएका छन् । मंगलबार परराष्ट्र मामिला प्रतिष्ठानले आयोजना गरेको कार्यक्रमका वक्ताहरूले सहायताको नाममा भारतले केही खोप उपलब्ध गराएर त्यसको प्रचार गर्नसक्ने, तर पर्याप्त खोप खरिद अगाडि बढ्न नसक्ने खतराहरू औंल्याएका थिए ।

भारतमा उत्पादित खोपको वैज्ञानिक परीक्षण भएपछि नेपाललाई आवश्यक पर्नेजति किनेरै ल्याउन पहल गर्नुपर्ने उनीहरूको सुझाव छ ।

यी तीन मुख्य विषयबाहेक नेपाल र भारतका बीचमा दर्जनौं एजेण्डा छन् । ती विषयमा समीक्षा भई समस्या परेका ठाउँमा फुकाउने प्रयास हुनेछ । पूर्वराजदूत दिनेश कुमार भट्टराई परराष्ट्रमन्त्रीको भारत भ्रमणको समयमा सीमा लगायतका यी महत्वपूर्ण विषयमा प्रगति हुनेमा त्यति आशावादी छैनन् । ‘हाम्रा ‘कोर’ विषयहरुमा तत्कालै सहमति गर्न भारत तयार होला जस्तो लाग्दैन’, उनी भन्छन्’, ‘हाम्रा परराष्ट्रमन्त्रीले घरेलु सार्वजनिक खपतका लागि सीमा लगायतका विषय उठान गर्न सक्लान्, जसलाई भारतले टारिदिने सम्भावना देख्छु ।’

नेपाल-भारत बीच जहिल्यै विश्वासको संकट देखिएको र त्यसलाई हल नगर्दासम्म ‘कोर’ विषयहरुमा खासै प्रगति नहुने भट्टराईको बुझाइ छ ।

दीर्घकालीन महत्वको सम्झौता हुने डर

भारत जाने नेपाली अधिकारीहरूको टोलीलाई सिमाना, खोप र ईपीजीका विषयलाई सशक्त रूपमा उठाउन तर दीर्घकालीन महत्वको कुनै सम्झौता नगर्न विज्ञहरुको सुझाव छ । देश राजनीतिक रूपमा पूर्ण विभाजित भएको र सरकार काम चलाउ भएको समयमा नेपालको हात तल पर्नेगरी सम्झौता हुने हो कि भन्ने चिन्ता धेरैको छ ।

परराष्ट्रमन्त्रीको भ्रमणको पूर्वसन्ध्यामा पञ्चेश्वर सम्बन्धमा भएको बैठकले पनि धेरैलाई झस्काएको छ । बुधबार नागरिक समाजका अगुवाहरूले विज्ञप्ति प्रकाशित गदै वार्ताको क्रममा मुलुकलाई न्यून लाभ हुने खालका दीर्घकालीन महत्वका सम्झौता नगर्न सुझाव दिएका छन् ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्वप्रमुख आयुक्त सूर्यनाथ उपाध्याय, पूर्वमुख्यसचिव लीलामणि पौडेल, डा. सोमलाल सुवेदी, पूर्वगभर्नर दीपेन्द्रबहादुर क्षत्रीलगायत १५ जना नागरिक अगुवाले विज्ञप्ति जारी गर्दै मुलुकमा तरल राजनीतिक अवस्था रहँदा दीर्घकालमा क्षति पुग्ने वा गम्भीर दायित्व सिर्जना हुने गरी सहमति नजनाउन वा समझदारी नगर्न आग्रह गरेका हुन् ।

बुधबार जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘मुलुकमा तरल राजनीतिक अवस्था रहँदा हाम्रो नेतृत्व अनेक प्रकारको चाप र दबाबमा रहने र हाम्रो आफ्नै कमजोरीबाट एकपक्षीय वा असमान लाभ उठाउन बाहृय पक्ष सक्रिय रहने गरेका प्रचुर दृष्टान्त हाम्रा सामु छन् ।’



Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *