न्यायाधीशको प्रश्न एकातिर, सरकारी वकिलको जवाफ अर्कातिर

न्यायाधीशको प्रश्न एकातिर, सरकारी वकिलको जवाफ अर्कातिर


२२ माघ, काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको रिटमा सरकारको प्रतिरक्षामा बहस गरिरहेका सरकारी वकिलहरु इजालसबाट गरिने प्रश्नमा रक्षात्मक देखिएका छन् ।

सरकारी वकिलले निरन्तर गरेको दावी हो, संसदीय शासन पद्धतिमा प्रधानमन्त्रीसँग संसद विघटन गर्न पाउने अन्तरनिहीत अधिकार हुन्छ, जुन अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास पनि हो । तर उनीहरुले न्यायाधीशहरुले सोधेको प्रश्नको सीधा जवाफ दिन सकेका छैनन् ।

बुधबार सुरु गरेको बहसलाई निरन्तरता दिएका नायव महान्यायाधिवक्ता पदमप्रसाद पाण्डेयले बिहीबार चिया समय अघिसम्मको समय लिए । संसद विघटनसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास कस्तो छ ? भन्नेबाट बहस सुरु गरेका पाण्डेयले करिब ४५ मिनेटसम्म नेपालको संविधान र नेपालको संवैधानिक ब्यवस्थाबारे कुरा गरेनन् ।

त्यसपछि न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हाले पाण्डेलाई रोकेर नेपालको संवैधानिक व्यवस्थामा केन्द्रित हुन आग्रह गरे ।

न्यायधीशहरुले लिखित संविधान भएको देशमा संविधानमा नलेखिएको अधिकार प्रधानमन्त्रीले कसरी प्रयोग गर्न पाउँछन् ? भनी प्रश्न गर्दा पाण्डेयले संसदीय शासन पद्धतिमा नलेखिएकै अधिकार प्रधानमन्त्रीले प्रयोग गर्ने र त्यसलाई अन्तरनिहीत अधिकार भनिने दावी गरे ।

‘अब नेपालतिर लागौ न’ बिहीबार ४५ मिनेट जति पाण्डेयले बहस गरेपछि न्यायाधीश सिन्हाले भने । ‘आउछु श्रीमान’ भन्दै अघि बढेका पाण्डेयलाई न्यायाधीशले सिन्हाले दोहोर्‍याएर ‘अब नेपालतिरै आउनुस् न’ भनेका थिए ।

पाण्डेयले कुरा फेरे

नायव महान्यायाधिवक्ता पाण्डेयले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संविधानको कुन धारा अन्तर्गत प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस गरेको हो भन्ने विषयमा कुरा फेरेका छन् ।

बुधबार संविधानको धारा ७४ मा नेपालको शासकीय स्वरुप संसदीय शासन प्रणाली रहेको भन्दै पाण्डेयले संसदीय व्यवस्थामा संविधान र कानुनले स्पष्ट नरोकेसम्म संसद विघटन प्रधानमन्त्रीको अधिकार हुने जिकिर गरेका थिए ।

संविधानको धारा ७४ र ८५ अनुसार प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गरेको भन्ने वरिष्ठ अधिवक्ता सुशील पन्तको तर्कमा पाण्डेयले पनि सहमति जनाएका थिए । बुधबार पाण्डेयले भनेका थिए, ‘संविधानको धारा ७४ र ८५ ले प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने अधिकार दिएको भन्ने आइसकेको छ ।’

तर, बिहीबार उनले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संविधानको ७६(७) अनुसार नै संसद विघटन गर्न पाउने जिकिर गरे । ‘अहिलेको अवस्था प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेको अवस्था हो ?’ भन्ने इजासलको प्रश्नमा नायव महान्यायाधिवक्ता पाण्डेयले ‘हो’ भन्ने जवाफ दिए ।

न्यायाधीशले सोधे, ‘ (धारा ७६ (७) मा …वा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा’ भनिएको छ । प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेको कसले फाइण्डआउट गर्ने ?’

पाण्डेले जवाफ फर्काए, ‘प्रधानमन्त्रीले फाइण्डआउट गर्ने ?’

न्यायाधीशले फेरि सोधे, कसरी ?

पाण्डेयले जवाफ दिए, ‘उपधारा ५ बमोजिमको प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत पाउन नसके भन्नेमा त प्रष्टै छ जानुपरेन । वा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा भन्नुको अर्थ प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसक्ने अवस्था हो । अहिले त्यो अवस्था हो, पार्टी फुटेको छैन, ६४ प्रतिशत बहुमतको प्रधानमन्त्री (ओली) हुनुहुन्छ । संसदीय दलको नेता कायम हुनुहुन्छ । संसदीय दलले अर्को नेता बनाएको छैन । भने कसरी अर्को प्रधानमन्त्री आउन सक्छ ?’

सुरुमा उपधारा ५ को प्रधानमन्त्रीले मात्रै विघटन गर्न पाउँछ कि भन्ने आफूलाई पनि लागेको उल्लेख गर्दै नायब महान्यायाधिवक्ता पाण्डेयले भने, ‘तर, संविधानसभाको बेलाका मस्यौदाहरु अध्ययन गर्दा अर्को प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसक्ने स्थिति आएमा जुनसुकै प्रधानमन्त्री उपधारा (१), (२) र (३) ले विघटन सिफारिस गर्न पाउने रहेछ ।’

पाण्डेयलाई रोक्दै न्यायधीश सपना प्रधान मल्लले सोधिन्, ‘प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसक्ने स्थिति आएमा हो कि नियुक्त हुन नसकेको स्थितिमा …? के अहिले प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसक्ने स्थिति आएर विघटन गरेको हो र ?’

पाण्डेयले जवाफ फर्काए, ‘वा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा’ भन्नुको अर्थ, प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा पनि हो, नियुक्त हुन सक्ने स्थिति नआएमा पनि हो, नियुक्त हुन सक्ने स्थिति फ्युचरमा नदेखिए पनि हो ।’

नेकपा नफुटेको र संसदीय दलको नेता परिवर्तन नभएको दोहोर्याउँदै उनले केपी ओली ६४ प्रतिशत बहुमतको प्रधानमन्त्री भएको तर्क गर्दै उल्टै प्रश्न गरे, ‘ओलीबाहेक अर्को प्रधानमन्त्री को बन्छ त अहिलेको अवस्थामा ?’

राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीले गरेको सिफारिस रोक्न नपाउने संवैधानिक व्यवस्था रहेको उल्लेख गर्दै पाण्डेयले संसद विघटनको सिफारिस राष्ट्रपतिले रोक्नुपथ्र्यो भन्ने कतिपय रिट निवेदकको तर्क संविधानसम्मत नरहेको जिकिर समेत गरेका छन् ।

०४७ को संविधान गइसक्यो, त्यसकै व्याख्या किन ?

सरकारी वकिलहरुले प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्न पाउने आधारलाई पुष्टि गर्न नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ सालको संविधानको पनि बारम्बार ब्याख्या गर्ने गरेका छन् । बिहीबार नायब महान्यायाधिवक्ता नारायाणप्रसाद पौडेलले ०४७ को संविधानको धारा ५३ (४) मा रहेको संसद विघटनसम्बन्धी व्यवस्था उल्लेख गरे ।

नेपालको संविधानको धारा ७६ र ८५ को अन्तरसम्बन्धबारे विश्लेषण गर्ने भनी बहस गर्न आएका पौडेलले पनि ०४७ को संविधानमा भएको विघटनसम्बन्धी व्यवस्था उल्लेख गर्न थालेपछि न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हाले रोके ।

‘पटक पटक दुर्घटना भयो । अब पनि दुर्घटना हुन दिनुपर्छ भन्ने कुराको पछाडिको लजिक के हो ? किन फर्केर गएर ०५१ सालमा विघटन भयो, ०५२ सालमा विघटन भयो । विगतमा सिकेको पाठबाट नयाँ संविधान बन्यो । नयाँ संविधान अन्तर्गत पनि पहिले दुर्घटना भएको हुनाले पुनः दुर्घटना हुन दिनुपर्छ, यो असीमित अधिकार हो भन्ने कुरा अलि बुझ्न सक्या छैन ’ सिन्हाले भने ।

पौडेलले पनि प्रष्ट जवाफ दिएनन् । उनले भने, ‘हाम्रो अहिलेको संविधानले संसदीय शासन पद्धति अवलम्बन गरेको छ । संविधानले विघटन हुँदैन भनेको छैन, श्रीमान । धारा ८५ ले त्यही भन्छ । धारा ७६ (७) ले भन्छ ।’

पौडेलअघि बहस गरेका नायव महान्यायाधिवक्ता पाण्डेयलाई न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले २ वर्षसम्म अविश्वास प्रस्ताव ल्याउन नपाउने व्यवस्था किन राखेको होला भनी प्रश्न गरेकी थिइन् । ‘प्रधानमन्त्रीलाई बलियो बनाउन कि स्थिरताका लागि ? सरकारको स्थायित्व कि प्रधानमन्त्री बलियो बनाउन ? उनले साेधिन् ।

पाण्डेको जवाफ फर्काए, ‘दुबै ।’

न्यायाधीश मल्लले पुनः सोधिन्, ‘त्यसो भए त यसमा विघटन गर्न नपाउने अवधारणा पनि जोडिएर आउँछ होला नि ?’

पाण्डेयले जवाफ दिए, ‘प्रधानमन्त्री बलियो हुन स्थिरता चाहियो भन्ने ….।’

न्यायाधीश मल्लले सोधिन्, ‘प्रधानमन्त्रीलाई नै बलियो बनाउने भए त अध्यक्षात्मक प्रणालीमा किन नगएको त ?’

न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठले पनि प्रश्न गरे, ‘प्रधानमन्त्रीलाई बलियो बनाउने हो भने संविधानको धारा ५६ अनुसार शक्ति पृथकीकरण र शक्ति सन्तुलन कसरी हुन्छ ?

पाण्डेयले यी प्रश्नहरुको जवाफ दिएनन् । ‘म आउँछु श्रीमान, अब म धारा ८५ मा जान्छु’ भनेर उनी अर्कोतिर मोडिए ।

प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल ५ वर्ष किटान छैन

नायव महान्याधिवक्ता विश्वराज कोइरालाले संविधानले प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल ५ वर्ष किटान नगरेको बताए ।

उनको तर्क छ, ‘संविधानको धारा ८५ को (१) ले अगावै विघटन भएकामा बाहेक प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल ५ वर्षको हुने भन्यो । ८५ (२) ले संकटकाल घोषणा भए १ वर्ष थपिने भन्यो । संविधानले कहाँ ५ वर्ष किटान गरेको छ ? घटी पनि हुन सक्ने भन्यो, बढी पनि हुन सक्ने भन्यो ।’

कोइरालाले प्रतिनिधिसभा विघटन राजनीतिक प्रश्न भएको जिकिर गर्दै अदालत यसमा प्रवेश गर्न नमिल्ने जिकिर पनि गरेका छन् ।

राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनको व्याख्या गर्दै उनले नेकपा नफुटेको र संसदीय दलको नेता परिवर्तन नभएको हुनाले केपी शर्मा ओली नै बहुमतको प्रधानमन्त्री रहिराखेका कारण वैकल्पिक सरकारको सम्भावना नरहेको पनि बताए ।

बुधबारसम्म संसद विघटनविरुद्ध परेको रिटमा महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेल, वरिष्ठ अधिवक्ता सुशील पन्त, नायव महान्यायाधिवक्ताहरु पदमप्रसाद पाण्डेय, नारायणप्रसाद पौडेल र विश्वराज कोइरालाले मात्र बहस सकेका छन् ।

महान्यायाधिवक्ता खरेलले सरकारको प्रतिरक्षाका लागि १० जना सरकारी वकिलले बहस गर्ने जानकारी दिएका छन् । त्यसबाहेक प्रधानमन्त्रीको प्रतिरक्षाका लागि अरु निजी वकिलहरुले पनि बहस गर्नेछन् ।



Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *