निर्माणका बेला नदीजन्य पदार्थको बिक्रीमा रोक !


भौतिक निर्माण कार्य सुरु हुने बेला भनेको कार्तिक पछि नै हो । चालु आ.व.को साउन पछि बजेट, टेण्डर लगायतका काम सुरु हुन्छन् र मंसिरदेखि नै अधिकांस प्रथम चरणका भौतिक पूर्वाधारको टेण्डरका कामको सुरुवात हुने गर्दछ । यसै बेलामा सरकारले भौतिक पूर्वाधार निर्माणका लागि अति आवश्यक रहेको नदीजन्य पदार्थको बिक्री वितरणमा रोक लगाएको छ ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँकेले गृहमन्त्रालयको बैठकको निर्णय भन्दै जिल्लामा आइतबारदेखि नदीजन्य पदार्थको बिक्री, वितरण अर्को आदेश नभएसम्मका लागि रोक लगाएको छ । बाँकेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी राम बहादुर कुरुम्वाङ्गले केन्द्रको परिपत्र बमोजिम अर्को निर्णय नभएसम्मका लागि जिल्लाको कुनै पनि नदी वा खानीबाट हुने ढुंगा, गिट्टी र बालुवा उत्खनन्, संकलन कार्य तथा घाटगद्दी वा उद्योगमा मौज्दात रहेको ढुंगा, गिट्टी, बालुवाको बिक्री वितरणमा समेत रोक लगाइएको बताएका छन् ।

‘जिल्लामा गठित अनुगमन कार्यदलबाट जिल्लामा सञ्चालित क्रसर उद्योग तथा बालुवा प्रशोधन उद्योग अनुगमन एवं मौज्दात नापजाँच कार्य भैरहेको छ’, उनले भने, ‘उक्त रिपोर्ट केन्द्रमा पठाइनेछ ।’ अनुगमन टोलीले जिल्लामा नदी तथा खानीको अवस्था हेरेर रिपोर्ट पठाउने बताइएको छ । प्रशासनलाई मन्त्रालयले मापदण्ड विपरितका क्रसर उद्योग बन्द गर्न यसअघि नै परिपत्र गरेको छ ।

यसअघि सरकारले नदीजन्य पदार्थको उत्खनन्, सङ्कलन र बिक्री वितरणको अनुगमन गरी नियमविपरित पाइएमा कारवाही गर्ने भएको छ ।

गृह मन्त्रालयमा कार्तिक २५ गते बसेको समन्वयात्मक बैठकले क्रसर उद्योग र बालुवा प्रशोधन उद्योगमा समेत अनुगमन गरी मापदण्ड विपरित सञ्चालन भए कारवाही गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई निर्देशन दिएको छ ।

बैठकले नदीजन्य पदार्थमा आधारित उद्योग तथा स्थानीय तहबाट ठेक्का लगाइएका नदीजन्य पदार्थको उत्खनन् सङ्कलन र बिक्री वितरणको प्रभावकारी रुपमा अनुगमन गरी मापदण्ड विपरित सञ्चालन भएकालाई कारवाही गर्न निर्देशन दिएको छ । यस्तै विना दर्ता सञ्चालनमा रहेका क्रसर तथा बालुवा प्रशोधन उद्योगलाई तत्काल बन्द गर्न निर्देशन दिइएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

यसका लागि प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नेतृत्वमा डिभिजन वन कार्यालय, जिल्ला प्रहरी, घरेलु तथा साना उद्योग, मालपोत, नापी कार्यालयका प्रमुख तथा इन्जिनियरको संलग्नतामा नियमित अनुगमन गर्न भनिएको छ ।

क्रसर उद्योग विधिपूर्वक दर्ता भए÷नभएको, मापदण्ड र उद्देश्य अनुसार सञ्चालन भए÷नभएको तथा राजस्व बुझाएको÷नबुझाएको विषयमा विवरण सङ्कलन गरी सात दिनभित्र गृह मन्त्रालयमा प्रतिवेदन पेश गर्न ७७ वटै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई निर्देशन दिइएको छ ।

राष्ट्रिय गौरवका आयोजना तथा अन्य आयोजनाबाट स्वीकृत लिई क्रसर उद्योग सञ्चालन भएको भए उक्त विवरण समेत पठाउन भनिएको छ । बैठकले मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृत भई हाल कार्यान्वयनमा रहेको ‘नदीजन्य पदार्थको उत्खनन्, सङ्कलन र विक्री वितरण तथा क्रसर उद्योग र बालुवा प्रशोधन उद्योग सम्बन्धि मापदण्ड २०७७’ मा भएका कतिपय व्यवस्था कार्यान्वयनमा कठिनाइ देखिएकाले परिमार्जन गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । उक्त मापदण्डलाई समयसापेक्ष बनाउन आवश्यक समन्वय गरी सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले १५ दिनभित्र परिमार्जन गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ ।

The put up निर्माणका बेला नदीजन्य पदार्थको बिक्रीमा रोक ! appeared first on Nepalgunj News.



Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *