नारायणकाजी : पहिले ‘फस्टम्यान’ अहिले ‘सिंगल’

नारायणकाजी : पहिले ‘फस्टम्यान’ अहिले ‘सिंगल’


२६ कात्तिक, काठमाडौं । सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का प्रवक्ता एवं सचिवालय सदस्य नारायणकाजी श्रेष्ठ ‘प्रकाश’ अचेल पार्टीभित्र केपी ओली समूहको तारो बन्न थालेका छन् । सचिवालय सदस्यसमेत रहेका श्रेष्ठलाई विष्णु रिमाल, सूर्य थापा र महेश बस्नेतलगायतका कनिष्ठ नेताहरुले समेत सार्वजनिक कार्यक्रममा नामै लिएर आलोचना गर्न थालेका छन् ।

प्रवक्ता श्रेष्ठ समग्र पार्टीको प्रवक्ता हुन नसकेको र प्रचण्ड-माधव गुटको मात्रै प्रवक्ता बनेको भन्दै ओली पक्षका नेता-कार्यकर्ताले उनको सार्वजनिकरुपमा आलोचना गर्न थालेका हुन् ।

कार्यकारी अध्यक्ष र वरिष्ठ नेताहरु नै अर्को गुटमा लागेका बेला प्रवक्ता श्रेष्ठलाई मात्रै बढी तारो बनाइनु माधव-प्रचण्डमाथिको रिस श्रेष्ठमाथि पोखिएको हुन सक्ने कतिपय नेताहरु बताउँछन् । गत भदौमा प्रचण्ड-माधव समूहका नेताहरुले आयोजना गरेको संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमा श्रेष्ठ कार्यक्रम सञ्चालक बनेका थिए । त्यसबेला ओली पक्षका नेताहरुले उनलाई प्रवक्ताबाटै हटाउनुपर्ने भन्दै सामाजिक सञ्जालमा विरोध जनाए ।

नेकपाभित्र प्रवक्ता श्रेष्ठको आफ्नो बेग्लै गुट छैन । अध्यक्ष तहको गुटबन्दीमा श्रेष्ठले आफूहरुलाई सघाउने ओली पक्षको आश थियो । चित्त नबुझेका बेला प्रचण्डको पनि खुलेर आलोचना गर्ने श्रेष्ठलाई रामबहादुर थापा बादल र टोपबहादुर रायमाझीहरुलाई जस्तै आफ्नो गुटमा राख्न सकिने ओली पक्षको विश्वास थियो । प्रधानमन्त्री ओलीले उनलाई नजिक बनाउने प्रयासहरु पनि गरेका थिए । तर, प्रवक्ता श्रेष्ठ अहिलेसम्म प्रचण्ड-माधवतिरै रहे, जसले गर्दा ओली पक्षका नेताहरुले बादललाई प्रशंसा गर्ने र नारायणकाजीलाई ‘ठोक्ने’ नीति लिएको देखिन्छ ।

त्यसो त नारायणकाजी श्रेष्ठ प्रचण्ड-माधव गुटतिर नजिक रहेका मात्र होइन, यो गठबन्धनलाई बलियो बनाउने निर्णायक भूमिकामै रहेको ओली पक्षका नेताहरुको बुझाइ छ । नारायणकाजीकै कारणले प्रचण्डलाई निकट ल्याउन नसकिएको ओली पक्षका नेताको निश्कर्ष रहेकाले पनि उनीप्रति ओली पक्षबाट माथिदेखि तलसम्मका कार्यकर्ताहरुले आक्रमण गरिरहेको पार्टीभित्रैका नेताहरु बताउँछन् ।

को हुन् नारायणकाजी ?

पूर्वउपप्रधानमन्त्री, पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री एवं पूर्वगृहमन्त्रीसमेत रहिसकेका श्रेष्ठ सरकारका प्रवक्ता एवं संविधानसभाको सदस्यसमेत भइसकेका नेता हुन् । गत प्रतिनिधिसभाको चुनावमा गोरखाबाट डा. बाबुराम भट्टराईसँग पराजित भएका उनी अहिले राष्ट्रियसभामा निर्वाचित सांसदको भूमिकामा छन् । पार्टीमा उनी सचिवालय सदस्य तथा प्रवक्ताको भूमिकामा छन् ।

गोरखाको जौबारीमा विसं २०१६ सालमा जन्मेका श्रेष्ठले सार्वजनिक प्रशासनमा स्नातकोत्तर गरेका छन् । सन् १९८० को दशकमा उनी काठमाडौंको सिद्धार्थ बनस्थलीमा केही समय गणितका शिक्षकसमेत बनेका थिए । ०६२/०६३ को जनआन्दोलनका बेलासम्म भूमिगत जीवनमै रहेका श्रेष्ठ त्यसपछि बल्ल सार्वजनिक रुपमा देखिएका हुन् । ६० वर्ष कटेका श्रेष्ठ हालसम्म अविवाहित छन् ।

विसं २०३३ सालदेखि राजनीतिमा लागेका उनी २०४३ सालमा निर्मल लामाले नेतृत्व गरेको नेकपा (चौम) को केन्द्रीय सदस्य बने । २०४८ सालमा प्रचण्डहरुसँगको एकतापछि बनेको नेकपा (एकताकेन्द्र) मा श्रेष्ठ पोलिटब्यूरो सदस्य बने ।

विसं २०५१ सालमा एकताकेन्द्र फुट्यो । प्रचण्ड-बाबुरामले नेकपा (माओवादी) गठन गरे भने श्रेष्ठचाहिँ प्रचण्ड समूहमा नलागी एकताकेन्द्रमै रहे र पार्टीको महासचिव बने । एकताकेन्द्रको नेतृत्व करिब ८ वर्षसम्म श्रेष्ठसँगै रह्यो । त्यसबेला उनी प्रकाश भूमिगत नामले चिनिन्थे । विभिन्न पत्रपत्रिकामा ‘एकताकेन्द्रका महासचिव प्रकाश’ का नाममा उनका अन्तरवार्ता र वैचारिक लेखहरु आउँथे । पुस्तक र दस्तावेजहरु छापिन्थे ।

यसवीचमा श्रेष्ठले नेतृत्व गरेको एकताकेन्द्र र मोहनविक्रम सिंह/चित्रबहादुर केसीले नेतृत्व गरेको नेकपा (मसाल) वीच पार्टी एकता भई नेकपा (एकताकेन्द्र-मसाल) जन्मियो । त्यसको महामन्त्री मोहनविक्रम सिंह थिए भने श्रेष्ठ सहमहामन्त्री बने । तर, त्यो एकता लामो समय चलेन र दुवै पार्टी पुरानै अवस्थामा फर्किए ।

माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आइसकेपछि २०६५ सालमा माओवादी र एकताकेन्द्रवीच पार्टी एकता भयो । त्यसपछि श्रेष्ठ नेकपा एकीकृत माओवादीको उपाध्यक्ष बने । भूमिगत सशस्त्र संघर्षमा रहेको माओवादीलाई शान्तिपूर्ण राजनीतिमा ल्याउन त्यसबेला श्रेष्ठ र उनको पार्टीका अर्का नेता अमिक शेरचनले महत्वपूर्ण भूमिका निभाएका थिए । तत्कालीन एमाले र कांग्रेसका नेताहरुलाई माओवादीसँग सम्वाद गराउनमा श्रेष्ठको भूमिका निर्णायक थियो, जसको जगमा १२ बुँदे समझदारी भएर राजनीतिको कोर्ष गणतन्त्रसम्म अघि बढेको थियो ।

भूमिगत कालमा लेखहरु लेखिरहने श्रेष्ठसँग पत्रकारिताको पनि अनुभव छ । उनले विगतमा मूल्यांकन, जनमत, गर्जन जस्ता पत्रिकामा सम्पादनको काम गरेका छन् ।

पहिलेका फस्टम्यान, अहिले एक्लै

तत्कालीन माओवादीले अपनाएको दीर्घकालीन सशस्त्र जनयुद्धको कार्यदिशासँग असहमत भई बेग्लै पार्टीको ‘फस्टम्यान’ भएर संसदीय राजनीतिको अनुभव संगालेका श्रेष्ठले अहिले नेकपाभित्र आफ्नो बेग्लै गुट बनाएका छैनन् । उनको पक्षमा नेताहरु नै नभएका चाहिँ हैनन्, तर माओवादीसँगको एकतापछि उनी गुटलाई छाडेर एक्लै हिँड्न खोजेको देखिन्छ ।

माओवादीसँग एकीकरण गर्दा नारायणकाजीको पार्टीमा रहेका कैयौं नेताहरु अहिले नेकपाको जिम्मेवार तहमा छन् । जस्तै- अमिक शेरचन, गिरिराजमणि पोखरेल, स्वनाम साथी, लीलामणि पोख्रेल, सांसद शशी श्रेष्ठलगायतका नेताहरु नारायणकाजी श्रेष्ठको पार्टीबाट माओवादी हुँदै नेकपामा समाहित हुन आइपुगेका हुन् । महिला, युवा विद्यार्थी लगायतका जनवर्गीग संगठनहरुमा पनि पूर्वएकताकेन्द्रको उल्लेख्य उपस्थिति छ ।

तर, नेकपा प्रवक्ता श्रेष्ठले अहिले नेकपाभित्र आफ्नो गुटको भेला, बैठक आदि गर्न छाडेका छन् । र, उनले आफ्नो बेग्लै गुट बनाएका छैनन् । पछि माओवादीबाट फुटेर प्रचण्डसँग एकता गर्न आइपुगेका अर्का नेता रामबहादुर थापा बादलले बरु आफ्नो बेग्लै गुट चलाइरहेका छन्, तर, नारायणकाजीले आफ्नो गुटलाई ब्युँताएका छैनन् ।

यसो पनि भन्न सकिन्छ, विगतमा पार्टीको ‘फस्टम्यान’ भइसकेका र एकीकृत माओवादीमा उपाध्यक्षसमेत चलाइसकेका श्रेष्ठ अहिले पार्टीभित्र एक्लो बनेका छन् ।

सार्वजनिक गाडीमा यात्रा गर्दै नारायणकाजी श्रेष्ठ ।

बेग्लै पहिचान बनाउने प्रयास

पार्टीभित्र बेग्लै गुट नबनाए पनि श्रेष्ठले व्यक्तिगत रुपमा फरक मान्यता स्थापित गर्ने प्रयास गर्दै आएको पाइन्छ । जस्तो- केही वर्ष पहिले उनले सार्वजनिक यातायातमा हिँड्ने अभ्यास गरे । तर, केहीसमय पनि त्यो व्यवहारिकरुपमा सम्भव भएन । चुनावमा पनि कम खर्च गर्ने नीति लिए । तर, मकवानपुर र गोर्खामा लडेका दुबै चुनावहरु जितेनन् । अहिले पनि उनले राष्ट्रियसभाको सदस्य बनेपछि पारिश्रमिक नलिने घोषणा गरे । कुनै पनि कार्यक्रम समयमा सुरु नभए कुरेर नकस्ने र समयको पालना गर्ने उनको बानीलाई पनि मौलिक पहिचानका रुपमा हेर्ने गरिएको छ ।

श्रेष्ठका यस्ता कदमहरुले उनी फरक नेताका रुपमा स्थापित हुन खोजे पनि आलोचकहरुले उनलाई सस्तो लोकपि्रयताका लागि त्यसो गरेको भन्ने गरेका छन् । सांसदको तलब नलिँदा कुन स्रोतले चल्ने भन्ने प्रश्न उठाउने गरिएको छ र व्यवहारिक बन्न शुभेच्छुकहरुले आग्रह गर्ने गरेका छन् ।

तथापि, सुविधाभोगी एवं भ्रष्ट जीवनशैली अपनाउने नेताहरुको जगजगी भएको ठाउँमा श्रेष्ठले देखाउन खोजेको फरक व्यवहारलाई धेरैले मनपराएको पनि देखिन्छ ।


यो पनि पढ्नुहोस
३० रुपैयाँ बोकेर काठमाडौं छिरेका नारायणकाजीको दैनिकी

व्यक्तिगत जीवनशैलीमा सादगी बन्न खोजे पनि प्रतिनिधिसभामा चुनाव हारिसकेको व्यक्ति राष्ट्रियसभाको चुनाव लड्न गएकोमा पनि उनले अहिले आलोचनाको सामना गरिरहनुपरेको छ । कानूननतः अदालतले वामदेव गौतमलाई पनि निशेध नगरेको स्थितिमा श्रेष्ठ कानूनी प्रश्नबाट त बच्लान् तर उनीमाथि नैतिक प्रश्न भने यसबाट उठेकै छ र विरोधीहरुका लागि आलोचना गर्ने महत्वपूर्ण आधार बन्न पुगेको छ ।

नेकपा नेता श्रेष्ठले राष्ट्रियता र जनजिविकाका मुद्दाहरुमा कतिपय समयमा प्रचण्डको भन्दा फरक अडान राख्ने गरेका छन् भने मधेस मामिलालगायतका विषयमा केपी ओलीसँग मतभिन्नता प्रकट गर्ने गरेको पाइन्छ ।

प्रवक्ता श्रेष्ठले कोरोना रोकथाम र नियन्त्रणमा मिडियामार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएका छन् । सरकारले यसमा ध्यान नदिएको भन्दै उनले केही समयअघि आफैं स्वयंसेवक परिचालन गर्ने बताएपछि प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकार सूर्य थापाले प्रवक्ताको मर्यादामा बस्न भन्दै फेसबुकबाटै श्रेष्ठको आलोचनासमेत गरेका थिए ।

ओली-प्रचण्डलाई पठाएका दुई पत्र

नेकपा प्रवक्ता एवं सचिवालय सदस्य श्रेष्ठले अध्यक्ष केपी ओली र प्रचण्डलाई कात्तिकयता दुईवटा पत्रहरु लेखिसकेका छन् । तर, उनका पत्रहरुको कार्यान्वयन भएको छैन । पार्टीभित्रका राजनीतिक विषयहरुमा मात्रै नभएर कोरोना महामारीका विषयमा पनि सरकारले केही कामहरु गर्नुपर्ने श्रेष्ठले माग गर्दै आएका छन् ।

पार्टीमा गुटविहीन एवं एक्लो देखिएका प्रवक्ता श्रेष्ठले पार्टीभित्र आफ्नो फरकमत प्रस्तुत गर्दै तत्काल सचिवालय बैठक बोलाउन माग गर्दै कात्तिक १ गते ओली र प्रचण्डलाई लेखेको पत्रको व्यहोरा यस्तो छ –

अध्यक्ष कमरेडहरु ,
केन्द्रीय कार्यालय ।
विषय : तत्काल सचिवालयको बैठक बोलाउन माग ।

१) हाम्रो देशले पनि यतिवेला कोभिड-१९को विश्व महामारीको प्रकोप ब्यहोर्नु परिरहेको छ । सरकारले अहिलेसम्म गरिरहेको प्रयत्नका बाबजुद यसको विस्तारको तिब्रताले भयानक संकट उत्पन्न गरेको छ । आइसीयू, भेन्टिलेटरमात्र होइन, अस्पताल र बेडकै अभाव हुन थालेको छ । हाम्रो पार्टी र सरकारले अत्यन्त सम्वेदनशीलताका साथ यसबारेमा तत्काल छलफल गरी थप प्रभावकारी उपायहरुसहित यसको नियन्त्रण एवं व्यवस्थापन क्षमता अभिवृद्धिमा ध्यान दिनु आवश्यक भएको छ ।

यहाँ म यो कुरा पनि स्मरण गराउन चाहान्छु, करिब पाँच महिनाअघिको सचिवालयको बैठकमा मैले कोभिड-१९को रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारका सम्बन्धमा गम्भीरतापूर्वक केही सुझावहरु दिएको थिएँ । पछिल्लो स्थायी कमिटीको बैठकमा मैले प्रस्तुत गरेको सुझाव प्रस्ताव अध्यक्ष कमरेडबाट पारित भएको घोषणा पनि गरिएको थियो । तर ‘अपानि’ मा त्यसलाई समावेश गरिएन । त्यसबारेमा छलफल गर्न राखिएको एजेण्डामा अहिलेसम्म छलफल हुन पाएको छैन ।

२) कोभिड-१९ले जनताको स्वास्थ्य क्षेत्रमा पारेको समस्याका अतिरिक्त रोजगारीको अभाव एवं व्यवसायिक संकटको कारणबाट भोकसहित आम जनजीवनमा ठूलो समस्या उत्पन्न हुन पुगेको छ ।कोरोना सँक्रमणबाट बच्ने आशाकासाथ विदेशको रोजगारी छाडेर मातृभूमिको आफ्नो गाँउघर आएका कैयौं नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरु दसैंको मुखमा पुनः कामको खोजीमा मुग्लान (विदेश) जान लाइन लागेको देखिनु हाम्रा लागि ज्यादै पीडाको विषय हो । बिदेशबाट स्वदेश र्फकने यूवापंक्तिलाई राष्ट्र निर्माणको अवसरकोरुपमा सदुपयोग गर्नु पर्नेमा हातमुख जोर्न नसकेर दशैंमा पुनः बिदेश जाने स्थिति उत्पन्न हुनु अवश्य नै चिन्ता र दुःखको बिषय हो ।तसर्थ जनतालाई भोकबाट बचाउन र अर्थतन्त्रलाई पुनरुत्थान गर्न सरकारले लिएका नीति,योजनालाई थप प्रभावकारी बनाउन छलफल जरुरी भएको छ ।

उपरोक्त दुई विषयमा छलफल गर्न तत्काल पार्टीको केन्द्रीय सचिवालयको बैठक बोलाउन अनुरोध गर्दछु ।

३) पार्टी एकता भएको दुई वर्षभन्दा बढी समय बितिसक्दा पनि संगठनात्मक एकीकरणको काम अझै पूरा भएको छैन । यसलाई पूरा गर्ने पछिल्लो स्थायी कमिटी र सचिवालयको समयसीमा पनि पार भएको छ । स्थायी कमिटीको बैठकले लिएका निर्णयहरुको कार्यान्वयन प्रक्रिया सकारात्मक देखिएको छैन । यसरी निर्धारित आसन्न केन्द्रीय कमिटीको बैठक कसरी सफल पार्न सकिन्छ र निर्धारित समयमा कसरी महाधिवेशन सम्पन्न गर्न सकिन्छ, गम्भीररुपमा सोच्नु आवश्यक भएको छ । तसर्थ माथि उल्लेखित १ र २ नं का विषयहरुका निम्ति तुरुन्त बोलाइने सचिवालयको बैठकपछि ढिला नगरी ३ नं को विषयमा समग्र छलफल गर्नसमेत सचिवालयको बैठक बोलाउन अनुरोध गर्दछु ।

बोधार्थ : १) सचिवालय सदस्य कमरेडहरु ।
क्रान्तिकारी अभिवादन सहित,
नारायणकाजी श्रेष्ठ, सचिवालय सदस्य एवं प्रवक्ता
मिति : २०७७/७/१

आफ्नो पहिलो पत्रको सुनुवाई नभएको भन्दै श्रेष्ठले कात्तिक ९ गते अर्को ताकेतासहितको पत्र लेखेका छन् । दोस्रो पत्रमा उनले भारतीय ‘रअ’ प्रमुखसँग प्रधानमन्त्री ओलीले गरेको भेटप्रति आपत्ति जनाउँदै आफ्नो फरक मत जनाएका छन् र यी पत्रहरु तल कार्यकर्ता पंक्तिसम्म ‘सर्कुलेट’ हुनुपर्ने मागसमेत राखेका छन् ।

प्रवक्ता श्रेष्ठले अध्यक्षद्वयलाई लेखेको दोस्रो पत्रको व्यहोरा यस्तो छ –

अध्यक्ष कमरेडहरु ,
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) ।
विषय : आपत्ति , सुझाव तथा असहमति ।
आदरणीय कमरेडहरु ,
मैले २०७७/७/१ मा अध्यक्ष कमरेडहरुलाई एक पत्र लेखी कोभिड-१९बाट उत्पन्न स्वास्थ्य संकट तथा जनजिविकाका समस्याको गम्भीरता एवं संवेदनशीलतालाई ध्यान दिँदै यसबारे छलफल गरी आवश्यक निर्णय लिन तत्काल पार्टी केन्द्रीय सचिवालयको बैठकको आयोजना गर्न अनुरोध गरेको थिएँ । उपरोक्त बिषयमा तत्काल बैठक बस्न र त्यसपछि संगठनात्मक एकीकरण, गत स्थायी कमिटीको बैठकका निर्णयहरुको कार्यान्वयन आगामी राष्ट्रिय महाधिवेशन एवं आसन्न केन्द्रीय कमिटीको बैठकका तयारीका बारेमा केन्द्रीय सचिवालयको अर्को बैठक बस्न माग गरेको थिएँ ।

यसमा ध्यान दिइएन र बैठक बोलाइएन । यस प्रकारको बेवास्ता एवं जवाफविहीन मौनता कुनै पनि कोणबाट उपयुक्त हुन सक्तैन । यसप्रति गम्भीर आपत्ति प्रकट गर्दै तीब्र बिरोध गर्दछु र बैठक नराखिएका कारणले उपरोक्त विषयहरुमा यसै पत्रमार्फत निम्न सुझावहरु प्रस्तुत गर्दछु ।

साथै, तत्काल देखा परेका केही विषयहरुमा असहमति तथा बिरोध दर्ज गर्दछु ।

१) स्वास्थ्य संकटको सम्बन्धमा

नेपालमा कोभिड १९संक्रमणको अझै विस्तार हुँदैछ । तर, संक्रमणको स्थिति देशका सबै ठाउँहरुमा उस्तै छैनन् । काठमाडौं उपत्यका लगायत बढी जनघनत्व र नागरिक चलायनमानता धेरै भएका शहरी क्षेत्रहरुमा संक्रमण बढी केन्दि्रत भएको छ । संक्रमण बढेसँगै सक्रिय संक्रमितहरु, लक्षण भएका संक्रमितहरु र मृतकहरुको संख्यामा पनि वृद्धि भएको छ ।

कोभिड १९को प्रकोप व्यवस्थापनका लागि सरकारले मूलतः दुई तहमा कार्यक्रमहरु बनाउनु पर्दछ : एक- संक्रमणको रोकथाम । दुई- संक्रमितहरुको व्यवस्थापन ।

एक- संक्रमितहरुको व्यवस्थापन ः सामान्यत महामारीको हकमा रोकथामलाई मुख्य जोड दिने गरिन्छ र दिनु पनि पर्छ । तर, औपचारिकरुपमा घोषणा नगरिए पनि संक्रमण समुदायमा पुगिसकेको निष्कर्षमा विज्ञहरु पुगेको हाम्रो यतिबेलाको ठोस अवस्थामा संक्रमितहरुकोे व्यवस्थापनलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने स्थिति आइसकेको छ ।

क) कोभिड केन्द्रित अस्पताल ९ऋयखष्म म्भमष्अबतभम ज्यकउष्तब०ि हरुको संख्यालाई विस्तार गर्ने । सरकारी तथा निजी अस्पताललाई आवश्यक संख्यामा कोभिड अस्पतालमा रुपान्तरण गर्ने । कोभिड र गैरकोभिड बिरामीलाई एउटै अस्पतालमा उपचार गर्ने स्थितिको अन्त्य गर्ने ।

ख) स्वआइसोलेशनमा बस्ने वातावरण नहुनेका लागि र थोरै सामान्य लक्षण भएका संक्रमितहरुको व्यवस्थापन गर्न आइसोलेसन केन्द्रहरुको स्थापना गर्ने । काठमाडांै उपत्यकामा ५ देखि १० हजार क्षमताको त्यस्तो आइसोलेसन केन्द्रहरुको आवश्यकता पर्दछ ।

ग) कोभिड शैया, आइसीयु शैया र भेन्टिलेटरको संख्यामा अहिलेको तुलनामा ५ गुणा वृद्धि गर्ने ।

घ) अक्सिजन, आवश्यक औषधिहरुको पर्याप्त भण्डार गर्ने र समयमै अस्पतालहरुमा वितरण गर्ने ।

ङ) कोभिडको परीक्षण र उपचार बिनाशर्त सरकारले गर्ने ।

दुई – संक्रमणको रोकथामका लागि निम्न कार्यक्रमहरुको योजना र कार्यान्वयन गर्नु पर्दछ ।

क. सरकारले नागरिकहरुलाई संक्रमणको जोखिमबाट बच्नका लागि अपनाउनुपर्ने निर्धारित सुरक्षाका विधिहरु पालना गराउन सचेतनामूलक कार्यक्रमहरुसहित प्रोत्साहित गर्न स्वयमसेवकहरु, नागरिक तथा पेशागत संघ संस्थाहरु, व्यवसायीहरु, सञ्चारमाध्यमको व्यापक परिचालन गर्ने ।

ख. संक्रमितको सम्पर्कमा आएर संक्रमणको सम्भावना भएका सबैको समयमै परीक्षण गरेर संक्रमणको पहिचान गर्ने र संक्रमितहरुलाई आइसोलेशनमा राख्ने ।

ग. घरमा स्वआइसोलेशनमा हुने संक्रमितहरुको प्रभाबकारी निगरानी र अनुगमन गर्ने । अरुलाई संँक्रमण रोक्न सुरक्षित वातावरण र अभ्यासको सुनिश्चितता गर्ने । स्वस्थ खानपिनको व्यवस्था गर्ने । प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउने घरेलु, आयुर्वेदिक तथा भिटामीनको प्रयोग गर्ने । शरीरमा अक्सिजनको सघनता ९एगकिभ यहymभतभच० नाप्ने ब्यवस्था गर्ने । अस्पताल ल्याउनुपर्ने अवस्था परे एम्बुलेन्सको ब्यवस्था गर्ने ।
घ स्वास्थ्यकर्मी तथा संक्रमणको जोखिममा भएका अन्य व्यवसायी र कामदारहरुलाई व्यक्तिगत सुरक्षाका साधनहरु वितरण गर्ने ।

२) जनजीवीका र आर्थिक संकटबारे

क) कोरोनाको महामारी, केही समयको बन्दाबन्दी र निषेधाज्ञाका कारणबाट आम नागरिकको, मुख्यतः प्रत्येक दिन काम गरेर छाक टार्न पर्ने गरीब श्रमिक जनताको समस्या निकै गम्भीर भएको छ । स्वाथ्यको कोणबाट मात्र होइन, भोकबाट पनि जनताको जीवन रक्षा गर्नु हाम्रो अत्यन्त महत्वको तात्कालिक कार्यभार हुन आएको छ .

ख) राष्ट्रिय योजना आयोगको एक अध्ययन अनुसार २०७७ असार मसान्तसम्म ९ लाखभन्दा बढीले स्वदेशमा र ६ लाखभन्दा बढीले विदेशमा रोजगारी गुमाएका छन् । अवैध कारोबारमा आएको कमीले रेमिटेन्स आप्रवाहमा केही वृद्धि भएको देखिएता पनि घरपरिवारले पाउने खुद रेमिटेन्स करिब २० प्रतिशतले घटेको अनुमान छ ।

ग ) कोरोना महामारी र चैतदेखिको बन्दाबन्दीका कारण आर्थिक क्रियाकलाप अवरुद्ध हुन गएकाले कतिपय उद्योग व्यवसायहरु बन्द नै छन् भने सञ्चालनमा आएका उद्योग व्यवसायहरु पनि वस्तु तथा सेवाको समग्र मागमा आएको कमी, स्वास्थ्य जोखिम, कामदार अभाव, कच्चा पदार्थ अभाव, लगानी अभाव जस्ता समस्याका कारण पूर्ण क्षमतामा चल्न सकेको अवस्था छैन ।

घ) यस आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा मुलुकको आर्थिक वृद्धिदर करिब ४ प्रतिशतले नकारात्मक हुनसक्ने र गरिवी अझ बढ्ने अनुमान छ ।

ङ) सरकारबाट केही प्रयास भएता पनि ती प्रयासहरु अपर्याप्त र जनताले महशुस गर्न नसक्ने स्तरका रहे । कोरोना महामारीको बेला संक्रमण नियन्त्रण, उपचार, राहत वितरण, रोजगारी सिर्जनामा सरकारको सबै स्रोत साधन परिचालन गर्नुपर्नेमा त्यसप्रकारको तत्परता देखिएन । उधारो राहत घोषणा गरियो । संक्रमण नियन्त्रणका नाममा केन्ऽ तथा स्थानीय तहमा व्यापक भ्रष्टाचार भएको कुरा बाहिर आयो र यो स्तरको संकटसँग जुध्न राष्ट्रिय एकता कायम गरेर अघि बढ्नुपर्नेमा सरकार संकीर्ण दायरामा हराएको देखियो ।

च) गत आर्थिक वर्षमा खर्च हुन नसकी यस वर्ष सारिएको तीन तहको सरकारको ढुकुटीमा बचत रहन गएको रकम रु. १ खर्ब ४० अर्ब रहेको छ । सो रकमको अतिरिक्त सरकारले कानुनीरुपमा गत आर्थिक वर्षमा रु. ४२ अर्ब नेपाल राष्ट्र बंैकबाट ओभरड्राˆट लिएर खर्च गर्न पाउँथ्यो । यसका साथै कोरोना कोषमा जम्मा हुन आएको रकममध्ये निकै ठूलो अंश खर्च नगरी खातामै राखिएको समेत अवस्था छ । यसरी सरकारले गत आर्थिक वर्षमा २ खर्बभन्दा बढी रकम राहात प्याकेजमा खर्च गर्नु पर्दथ्यो । यसो नगर्नाले जनजीवीका र अर्थतन्त्रको क्षेत्रमा ठूलो समस्या उत्पन्न हुन पुगेको छ ।

छ) यस स्थितिमा सरकारले तत्काल रोजगारी गुमाएकाहरुलाई न्यूनतम वेतनसरहको मासिक रकम नगदमा उपलब्ध गराउनुपर्दछ । अर्थतन्त्रको पुनरुथ्थानका निम्ति ठोस राहात प्याकेजको घोषणा गर्नुपर्दछ । यसले माग गरेमा पूरक बजेट ल्याउनु पर्दछ । कार्यक्रमहरु तय गर्दा राष्ट्रिय योजना आयोगले हालै सम्पन्न गरेको अध्ययन र त्यसमा उल्लेख गरिएका सुझावहरुलाई आधारको रुपमा लिन उपयुक्त हुनेछ ।

३) केही असहमतिका बुँदाहरु

१) अध्यक्ष क. केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा भारतीय गुप्तचर संस्था ‘र’ का प्रमुख सामन्त गोयलसँग परराष्ट्र मन्त्रालयको संस्थागत जानकारी र उपस्थितिबिना कूटनीतिक आचारसंहिता एवं मूल्यको उल्लंघन हुने गरी गर्नुभएको “भेटवार्ता” गलत भएको, त्यसले राष्ट्रिय स्वाभिमान, प्रतिष्ठा एवं कूटनीतिक ओझलाई गिराउने कार्य गरेको र पार्टीर् तथा सरकारको छविमा नकारात्मक असर पुर्‍याएकाले त्यसप्रति असहमति जनाउँदै बिरोध गर्दछु ।

२) सरकारले केही दिन अघि कोभिडको परीक्षण र उपचारका निम्ति केही निर्धारित लक्षित समूह बाहेक अन्य सर्वसाधारणलाई शुल्क लाग्ने निर्णय गर्नु बिल्कुल गलत भएको छ । पछि त्यसलाई केही सच्याउने प्रयत्न गरिएको भए पनि त्यसको द्विविधा एवं असर अझै बाँकी छ । त्यसैले यस सम्बन्धमा परीक्षण र उपचारको सम्पूर्ण खर्च सरकारले ब्यहोर्ने कुरा सिधा भाषामा स्पष्ट पारिनु पर्दछ ।

३) अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री कमरेडले प्रदेश सरकारलाई संघीय सरकारको प्रशासनिक एकाइ बताउनु भएको छ । यो हाम्रो संविधानको प्रावधान र संघीयताको मान्यताको विरुद्ध छ । यो अभिव्यक्तिप्रति गम्भीर असहमतिसहित बिरोध गर्दछु र यसलाई तत्काल सच्याइयोस् भन्ने माग गर्दछु ।

(नोट : मेरा दुबै पत्रहरुलाई पार्टीभित्र प्रवाहित गरियोस् भनी माग गर्दछु ।)

क्रान्तिकारी अभिवादनसहित,
नारायणकाजी श्रेष्ठ,
सचिवालय सदस्य तथा प्रवक्ता
मिति : २०७७/७/९



Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *