डेडिकेटेड लाइनको बक्यौता विवाद निरुपण गर्ने प्रक्रिया सुरु

डेडिकेटेड लाइनको बक्यौता विवाद निरुपण गर्ने प्रक्रिया सुरु


१३ चैत, काठमाडौं । विद्युत् नियमन आयोगले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन बिजुलीको बक्यौताबारेको विवाद समाधान गर्न प्रक्रिया अघि बढाएको छ । आयोगले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणसँग अहिलेसम्म प्राधिकरणले गरेका निर्णय र काम कारबाही प्रक्रियाबारे जानकारी मागेको छ ।

आयोगले विवाद निरुपणको प्रक्रिया अघि बढाउन प्राधिकरणसँग जानकारी मागेको आयोगका सदस्य तथा प्रवक्ता रामप्रसाद धितालले जानकारी दिए ।

‘प्राधिकरणले अहिले यसबारे के गरिरहेको छ र कसरी विवाद समाधान हुनुपर्छ भन्ने चाहेको छ भनेर जानकारी मागेका हौं,’ उनले भने,‘आयोग यो विवाद निरुपणको प्रक्रियामा अघि बढेको छ ।’

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले पछिल्लोपटक आगामी २०७८ को असारपछि मात्रै डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन बिजुलीको बक्यौता महसुल उठाउने निर्णय गरेको छ । प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठकले बक्यौता महसुल तिर्न बाँकी रहेकाहरुसँग असारसम्म प्रतिवद्धता मात्रै माग गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

असारभित्र महसुल तिर्ने गरी प्रतिवद्धता नजनाउने ग्राहकको आगामी २०७८ को साउनबाट लाइन काट्न सुरु गरिने प्राधिकरणले बताएको छ । असारसम्म विद्युत् नियमन आयोगमा निरुपणका लागि पठाइएका विवादका विषयहरु छिनोफानो भएमा त्यसैअनुसार कार्यान्वयन गर्ने गरी यो निर्णय भएको हो ।

डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको महसुल विवाद समाधान गर्न तयार गरिएको अध्ययन प्रतिवेदन मन्त्रिपरिषदले पारित गरेको ७ महिनामा पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।

प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले विद्युत् नियमन आयोग र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमा पठाएको थियो । दुवै निकायले कार्यान्वयनको लागि नीतिगत निर्णय लिन ढिलाइ गर्दै आएका छन् ।

ऊर्जा मन्त्रालयका सचिव दिनेशकुमार घिमिरेको संयोजकत्वमा गठित पाँच सदस्यीय समितिले तयार पारेको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय २०७७ साउन १९ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेको थियो ।

समितिले डेडिकेटेड लाइनको विवादलाई तीन खण्डमा विभाजन गरेर समाधान गर्ने बाटो देखाएको थियो । उद्योगलाई डेडिकेटेड लाइन बाँड्ने प्राधिकरणको निर्णय भएदेखि तत्कालीन विद्युत महसुल निर्धारण आयोगले डेडिकेटेड लाइनको महसुल निर्धारण गर्दासम्म, डेडिकेटेड महसुल तोकिएपछि उद्योगबाट लोडसेडिङ अन्त्य गर्ने निर्णय हुँदासम्म र लोडसेडिङ हटेपछि विद्युत नियमन आयोगले डेडिकेटेड लाइनको सुविधा हटाउने निर्णय नगर्दासम्मको अवधिलाई फरक ढंगमा समाधान गर्न प्रतिवेदनको सिफारिस छ ।

प्रतिवेदनअनुसार विवाद भएको अवधिमध्ये करिब ३१ महिनाको डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन महसुलबारेको विवादको निरुपण विद्युत् नियमन आयोगले गर्नुपर्ने हुन्छ । करिब २८ महिनाको महसुल प्राधिकरणले तत्कालै उठाउन सक्ने गरी प्रतिवेदनले बाटो खोलेको थियो ।

तत्कालीन विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगले डेडिकेटेड लाइनको महसुल तोक्ने निर्णय गरेको दिनदेखि पूर्णरुपमा लोडसेडिङ नहट्दाको दिनसम्मको अवधिको महसुल प्राधिकरणले उठाउन सुरु गरिसक्नुपर्ने हो । प्रतिवेदनअनुसार प्राधिकरणले २०७२ पुस १९ देखि ०७५ वैशाख ३१ सम्मको डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनको महसुल लाइन काटेरै उठाउन सक्थ्यो ।

तर, कोरोनाको असर भोगिरहेका उद्योगीसँग तत्कालै महसुल तिर्न ताकेता नगर्ने निष्कर्षसहित २०७८ असारसम्म महसुल नउठाउने निर्णय भएको प्राधिकरणले बताएको छ । यस्तो महसुल १५ अर्बभन्दा बढी रहेको अनुमान छ ।

विद्युत् प्राधिकरणले २०७५ वैशाख ३१ मा उद्योगको पनि लोडसेडिङ हटेकै दिनदेखि डेडिकेटेड लाइनको सुविधा हटाउने तयारी गरेपनि विद्युत् नियमन आयोग गठन नहुँदा सम्भव भएको थिएन । सो अवधिसम्मको महसुल स्वीकृत भएदेखि लोडसेडिङ नहट्दाको दिनसम्मको महसुल उठाउन बाधा नपर्ने प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ ।

तर, आफूहरुलाई थाहा नदिई प्राधिकरणले ट्रंक लाइन जोडेर छुट बिल पठाएको भन्ने कतिपय उद्योगहरुको गुनासो छ । चौबिसै घण्टा विद्युत प्रवाह हुने ट्रंक लाइनमा रहेका उद्योग आफैंले तोकिएको ‘लोडसेडिङ आवर’ मा उद्योग बन्द गरेर बस्नुपर्ने नियम थियो । तर, प्रतिवेदनअनुसार ट्रंक लाइनमा जोडिएका कुनै पनि उद्योग तत्कालीन नियमअनुसार लोडसेडिङमा बसेका थिएनन् ।

उच्च अदालतले पनि यो विवादमा ‘जानकारी छैन भनेर पन्छिन नमिल्ने’ आशयसहितको फैसला गरेकाले यो अवधिको महसुल उठाउन प्राधिकरणलाई सरकारले निर्देशन दिएको थियो । तर, प्राधिकरणले अहिले महसुल उठाउँदा उद्योगी थप मारमा पर्ने भएकाले महामारी साम्य भएपछि मात्रै उठाउन थाल्ने बताएको छ ।

डेडिकेटेड लाइन बाँड्ने प्राधिकरणको सुरुको निर्णयदेखि महसुल स्वीकृत हुँदासम्म र उद्योगको लोडसेडिङ हटेपछि डेडिकेटेड लाइन हटाउने निर्णय हुँदासम्मको अवधिको विवाद नियमन आयोगले टुंग्याउनुपर्ने हुन्छ । तर, आयोगले अझै सरोकारवालासँग छलफल थालेको छैन ।

आयोगका सदस्यहरुले सो प्रतिवेदन अध्ययन गरिरहेको बताइएको छ । यो विवाद निरुपण कहिलेसम्म गर्न सकिन्छ भन्नेमा आयोग आफैं अलमलमा छ । २०७२ असार १२ गतेबाट प्राधिकरणको सञ्चालकले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन सुविधाबारे निर्णय गरेर कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेर डेडिकेटेड लाइन बाँडेको थियो । जतिबेला १८ घटासम्म लोडसेडिङ हुन्थ्यो ।

तर, महंँगो महसुलबारे विवाद भएपछि प्राधिकरणले तत्कालीन विद्युत महसुल निर्धारण आयोगमा डेडिकेटेड लाइनको महसुल तोक्न सिफारिस गरेको थियो । आयोगले ०७२ पुस १९ मा डेडिकेटेड लाइनको प्रिमियम महसुल स्वीकृत गरेको थियो ।

आयोगको निर्णयअनुसार प्राधिकरणले विनियमावली बनाएर ट्रंक लाइनलाई पनि डेडिकेटेडसरहकै मान्यता दिएर बिलिङ थालेको थियो । ०७२ असारदेखि पुससम्म त्यस्ता सुविधा लिएका उद्योगले महसुल तिर्नुपर्ने वा नपर्ने भन्नेबारे विवाद थियो । मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत प्रतिवेदनअनुसार यसको निरुपण अब आयोगले गर्नुपर्ने छ ।

सो अवधिको विवाद पनि कानुनी विषय भएकाले आयोगले उपयुक्त निर्णय लिनुपर्ने प्रतिवेदनको ठहर छ । विद्युत नियमन आयोगलाई ऐनले ग्राहक र सेवा प्रदायकबीच हुने विवाद समाधान गर्ने अधिकार दिएको छ ।

त्यसैगरी ०७५ वैशाख ३१ बाट देशमा लोडसेडिङ हटेपछि गत असार १ मा विद्युत नियमन आयोगले डेडिकेटेड लाइनको व्यवस्था खारेज नगर्दासम्मको अवधिको विवाद सल्टाउने जिम्मेवारी पनि आयोगले नै पाएको छ ।

करिब २५ महिनाको यो अवधिको महसुल लिने/नलिनेबारे आयोगले अध्ययन गरेर उचित निर्णय लिनुपर्ने सुझाव प्रतिवेदनले दिएको छ ।

प्राधिकरणले नियमअनुसार गत जेठ २९ गतेसम्म डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन दिएका उद्योगहरुलाई ६५ प्रशिशतसम्म बढी मूल्य राखेर बिल काटेको छ । तर, विवाद समाधानमा ढिलाइ भएपछि प्राधिकरण अन्योलमा छ ।



Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *