जुरे पहिरो पीडितको रकममा सरकारको बक्रदृष्टि, स्थानीय सरकारसमेत आन्दोलनमा

जुरे पहिरो पीडितको रकममा सरकारको बक्रदृष्टि, स्थानीय सरकारसमेत आन्दोलनमा


१० फागुन, काठमाडौं । १७ साउन २०७१ मा सिन्धुपाल्चोकको मांखा र राम्चेको सीमा क्षेत्र जुरेमा गएको पहिरो पीडितहरूले शनिबार माइतीघर मण्डलामा धर्ना दिए । उनीहरू सरकारसँग क्षतिपूर्तिका लागि हात पसार्न त्यहाँ भेला भएका भने होइनन् ।

६ वर्ष पहिलेको त्यो भीषण पहिरोमा परेर क्षणभरमै १४५ जनाको ज्यान गयो । १५३ परिवार वेघर भए । यो दुखदः क्षणमा आफन्त गुमाएर बिचल्लीमा परेकाहरूको घाउमा मल्हम लगाउन देश–विदेशमा सहयोग अभियान सञ्चालन भयो ।

जुरेबासीको आँशु देख्न नसकेर सहयोगी मनहरूले २ करोड २४ लाख रुपैयाँ जम्मा गरे । यसरी सर्वसाधारणले आफ्नो गास काटेर संकलन गरेको सहयोग रकममा सरकारको बक्रदृष्टि लागेपछि उनीहरू धर्ना दिन आएका हुन् ।

सहयोगीहरुले जम्मा गरेको रकम केन्द्र सरकारले फुकुवा नगर्दा पीडितहरूले ६ वर्षसम्म पनि क्षतिपूर्ति नपाएको जुरे पहिरो प्रभावित बलेफी गाउँपालिकाका अध्यक्ष केदार क्षेत्री बताउँछन् ।

‘सरकारले जुन रकम रोक्का गरेको छ, त्यो सरकारको पैसा होइन, आमसर्वसाधारणले आफ्नो खल्तीको पैसा काटेर पठाएका हुन्, हामीले निकै पहल गर्‍यौं, सरकार सुन्नै मान्दैन,’ अध्यक्ष क्षेत्रीले भने ।

प्रधानमन्त्रीलाई गुनासो गर्दा पनि भएन

पालिका अध्यक्ष क्षेत्रीका अनुसार जुरे पहिरोलगत्तै सहयोगी दाताहरु सिन्धुपाल्चोकमा ओइरिए । सर्वसाधारण र संघसंस्थाले व्यक्तिगत रुपमा सहयोग गर्न थाले । तर, यसको कुनै मापदण्ड थिएन । त्यसपछि स्थानीय प्रशासनले एकमुष्ट सहयोग रकम जुटाउने निर्णय गर्‍यो ।

जिल्ला दैवी प्रकोप उद्धार समितिले बैंक खाता खोलेर जुरे पहिरो पीडितका लागि सहयोगको आह्वान गर्‍यो । सरकारकै आग्रहमा पीडितका आफन्त, सर्वसाधारण तथा संघसंस्थाले कोषमा रकम जम्मा गर्दै गए ।

कोषमा दुई करोड रुपैयाँ भन्दा बढी जम्मा भइसकेको थियो । पहिरो पीडितमाथि २०७२ वैशाखको विनाशकारी भूकम्पको पीडा थपियो । त्यसपछि सरकारले उनीहरूलाई देशभरिका भूकम्प पीडितले पाउने राहत दियो ।

संकलन भएको रकम गृह मन्त्रालयले प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप कोषको खातामा पठायो । राजस्व नभइ सर्वसाधारणले जुरेवासीकै लागि संकलन गरेको रकममा सरकारको आँखा लाग्यो ।

गृह मन्त्रालयले २९ फागुन २०७५ मा जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिले सम्बन्धित गाउँपालिकाको विपद् व्यवस्थापन समितिसँग समन्वय गरी भूकम्प प्रभावितको लाभग्राही सूचीमा परी सेवा सुविधा लिएकालाई पहिरो पीडितको राहत सहायता नपाउने गरी मापदण्ड तयारी गरी वितरण गर्ने प्रयोजनका लागि रोक्का रकम फुकुवा गरेको थियो ।

सरकारले भूकम्प पीडितका लागि निजी आवास बनाउन ३ लाख रुपैयाँ सहयोग गरेको छ । सरकारले जुरे पहिरो पीडितले भूकम्पको क्षतिपूर्ति पाएको भन्दै पहिरोका लागि संकलन भएको रकम रोक्ने निर्णय गरेको हो ।

सिन्धुपाल्चोकका एक पूर्वप्रमुख जिल्ला अधिकारी भन्छन्, ‘सरकारले जुरेवासीलाई पहिरो पीडितले पाउनु पर्ने राहत त दिएन नै, गरिब जनताले रगतपसिना एक गरेर सहयोग गरेको रकममा समेत झ्वाम पार्न खोज्यो ।’

दुई छुट्टाछुट्टै विपद्का घट्नाका पीडित भएको, दुबै पटक आफन्त गुमाएको र भौतिक क्षतिबाट आहत भएको भन्दै स्थानीय सरकार र जनप्रतिनिधिले पटकपटक केन्द्रमा गृहसचिव, गृहमन्त्री र प्रधानमन्त्रीसम्म गुनासो गरेका छन् । तर, कुनै पनि निकायबाट सुनुवाई नभएको अध्यक्ष क्षेत्रीले बताए ।

‘केन्द्र सरकारले पहिरो बिर्सियो, पछि आएको भूकम्पलाई जोडेर हेर्‍यो’, अध्यक्ष क्षेत्री भन्छन्, ‘अब भोलि अर्को भूकम्प आएर घर भत्कियो भने पुरानै भूकम्पको बेला क्षतिपूर्तिले पुग्छ भन्न मिल्छ ?’ उनको प्रश्न छ ।

स्थानीय सरकारकै नेतृत्वमा आन्दोलन

पहिरो पीडितलाई सर्वसाधारणले दिएको पैसा सरकारले रोक्का राखेपछि प्रभावित त्रिपुरासुन्दरी गाउँपालिका, बलेफी गाउँपालिका र बाह्रबिसे नगरपालिकाको सहभागितामा आन्दोलन सुरु भएको छ । ८ फागुनमा पहिरो पीडित र स्थानीय सरकारका प्रतिनिधिसमेत काठमाडौंको माइतीघरमा जम्मा भएर एक घण्टा धर्नामा बसेका छन् । धर्नापछि गृह मन्त्रालयमा तीन साताको समय सीमासहित मागपत्र बुझाइएको छ ।

सिन्धुपाल्चोकमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी उमेशकुमार ढकाल आफूहरूले आवश्यक लेखापढी गरेर गृह मन्त्रालयमा पठाइसकेको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘यो विषयमा माथिल्लो तहबाट निर्णय आउनु पर्दछ ।’

बलेफी गाउँपालिकाका अध्यक्ष क्षेत्रीका अनुसार यो अवधिमा समेत सरकारले सुनुवाई नगरे कडा आन्दोलनको तयारी भइरहेको छ । यसका लागि तीनवटै गाउँपालिकाबीच समन्वय भइरहेको उनले जानकारी दिए ।

सभामुख अग्नि सापकोटासहित सिन्धुपाल्चोकका जनप्रतिनिधि जुरेका बासिन्दा पहिरो र भूकम्प दुबै प्राकृतिक प्रकोपबाट पीडित भएको भन्दै एउटा मात्र क्षतिपूर्ति दिएर रकम रोक्का राख्ने सरकारको निर्णयको विरुद्धमा छन् ।

जुरेवासी भने सरकारले आफूहरूले पाउनुपर्ने रकममा र्‍याल काढ्दा ६ वर्षदेखि यो समस्या ज्यूँका त्यू रहेको बताउँछन् ।



Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *