गण्डकी सरकारको ३ वर्ष : योजनामै सीमित

गण्डकी सरकारको ३ वर्ष : योजनामै सीमित


४ फागुन, पोखरा । २०७४ साल फागुन ४ मुख्यमन्त्रीको सपथ खाएपछि गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङसहितको पहिलो मन्त्रिपरिषद बैठकले निर्णय गर्‍यो, ‘२ वर्षभित्रै सबै घरधुरीमा खानेपानी र बिजुली पुर्‍याउँछौं ।’ आज सरकार गठन भएको ठ्याक्र्क ३ वर्ष पूरा भएको छ । सरकारले २ वर्षमा पूरा गर्ने भनेको लक्ष्य भने अझै पूरा गर्न सकेको छैन ।

सरकारले ५ वर्षभित्रमा भने लक्ष्य पूरा गरेर छाड्ने दाबी गरेको छ । तर, ५ वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने भनिएको पहिलो मन्त्रिपरिषदको बैठकको निर्णय भने अहिलेसम्म सुरु नै भएको छैन । ५ वर्षभित्र सुविधासम्पन्न सम्मेलन केन्ऽ बनाउने तथा क्यान्सर, मुटु र मिर्गौला उपचार गर्ने अस्पताल सञ्चालन गर्ने, प्रत्येक स्थानीय तहको केन्द्रलाई प्रदेश राजधानीमा जोड्ने, स्थानीय तहसँग सहकार्य गरेर बहुसांस्कृतिक गाउँ बनाउनेजस्ता निर्णय पहिलो बैठकले गरेको थियो । अहिले यी कुनै पनि आयोजना निर्माण सुरु भएका छैनन् ।

गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले भने गण्डकी प्रदेशले छलाङ नै मारेको बताउँछन् । ‘प्रदेशको ९१ प्रतिशत घरधुरीमा बिजुली पुग्यो । गण्डकी प्रदेशमा साढे १४ प्रतिशत घरहरुमा आधारभूत खानेपानी थिएन,’ मुख्यमन्त्री गुरुङ भन्छन्, ‘पहिला ८६ प्रतिशतमा बिजुली पुगेको भनियो । तर त्यस्तो रहेनछ । ८३ मा रहेछ । हामीले अहिले ८८ पुर्‍याएका छौं ।’

सरकारले लक्ष्य पूरा गर्छु भनेर अगाडि बढाएका आयोजना जग्गा प्राप्तिमै ढुंगा लागेको मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङको भनाइ छ । ५ वर्षे कार्यकालमा प्रदेशले अभूतपर्व नै काम हुने मुख्यमन्त्री गुरुङको भनाइ छ ।

गण्डकी प्रदेश सरकारले ३ वर्ष पूरा गर्दा उपलब्धिका लामो सूची तयार पारेको छ । तर, अधिकार भर्खर सुरुमात्रै भएका छन् केही सुरुसमेत भएका छन् । कानुन, कार्यविधि निर्णय, नियमित हुने सडक, बिजुली, खानेपानी, पुल निर्मालाई सरकारले ठूलो उपलब्धि मानेको छ ।

अघिल्लो २ वर्षसम्म संघीय सरकारले अधिकार हस्तान्तरण गर्न आनाकानी गरेको भन्दै मुख्यमन्त्री गुरुङले औंला उठाउँदै आएका थिए । पछिल्लो १ वर्ष भने संघीय सरकारप्रति नरममात्रै बनेनन्, प्रतिरक्षामै उत्रिनु पर्ने अवस्था आयो । पछिल्लो समय त सरकारको कामभन्दा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीकै समर्थनमा कार्यक्रम गर्दै हिँड्नुपर्ने बाध्यता मुख्यमन्त्रीलाई आइपरेको छ । मुख्यमन्त्री गुरुङ भन्छन्, ‘एकातिर संघीयता कमजोर बनाउने शक्ति लागि परेका छन्, अर्कोतिर संघीय सरकारकै मन्त्री र उच्च नेताले पनि संघीयताको मर्म बुझिरहेका छैनन् ।’

अघिल्लो वर्षसम्म संघीयतामा चौतर्फी आक्रमण भइरहेको बताउने मुख्यमन्त्री अहिले किन बोल्न सकिरहेका छैनन् त ? गुरुङ भन्छन्, ‘संघीयतालाई बलियो बनाउन अझै केही समस्या छन् तर पहिलेभन्दा केही सहज भने भएको छ । अहिलेको अवस्थामा सरकारको समर्थन गर्न सकिएन भने संघीयता झन् कमजोर हुने भएकाले समर्थन गर्नु परेको छ ।’

गण्डकी प्रदेश सरकारले अहिलेसम्म ४७ वटा ऐन निर्माण गरेको छ । प्रदेशभित्र पक्की (कालोपत्रे र ढलान) १ सय ३७ किलोमिटर गरेको सरकारको मुख्य उपलब्धिमा छ । ग्राभेल २ सय ९२ किलोमिटर सडक निर्माण गरेको सरकारको उपलब्धिमा छ ।

आर्थिक वर्षभित्र २ सय ३७ किलोमिटर पक्की र ग्राभेल ३४२ किलोमिटर निमार्ण गर्ने लक्ष्य सरकारको छ । एक निर्वाचन क्षेत्र एक सडक अन्तर्गत ३६ सडक आयोजना मध्ये ३५ सडक आयोजनामा कालोपत्रे ३३६.१५ किलोमिटर र ग्राभेल ३५.१५ किलोमिटर स्तरोन्नति गर्ने कार्य भइरहेको छ।

प्रदेशमा २११ सडक पुल निर्माण गर्ने लक्ष्यमध्ये ३४ सडक पुलहरू सम्पन्न भएका छन् । ७१ सडक पुल निर्माणाधीन, १७ सडक पुल ठेक्का प्रकियामा रहेका र ८९ सडक पुल डीपीआर निर्माणको प्रक्रियामा रहेको सरकारले उपलब्धि मानेको छ ।

गण्डकी विश्वविद्यालय स्थापना हुनु प्रदेशले अर्को उपलब्धि मानेको छ । यो वर्षदेखि मेडिकल साइन्सको पढाइ सुरु हुने मुख्यमन्त्री गुरुङको दाबी छ । कोभिड-१९ को नियन्त्रण, व्यवस्थापन र उपचारमा सरकारले उपलब्धि हाँसिल गरेको उल्लेख छ ।

प्रदेशमा संक्रामक तथा सरुवा रोग अस्पताल बनाएर सञ्चालनमा ल्याउन सकेको मुख्यमन्त्रीको भनाइ छ । जिल्ला र अञ्चल अस्पतालहरुमा आइसियु जडान र स्तरोन्नति गर्ने काम भएको सरकारले उपलब्धि सार्वजनिक गरेको छ । सबै जिल्ला अस्पतालमा अक्सिजन प्लान्ट स्थापना गरेको सरकारको भनाइ छ ।

हेर्नुहोस् सरकारले सार्वजनिक गरेका उपलब्धिहरु





Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *