गठबन्धनको जवाफमा जबज

गठबन्धनको जवाफमा जबज


२० कात्तिक, काठमाडौं । मदन भण्डारी फाउण्डेसनको ब्यानरमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का अध्यक्ष एवम् प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रदेश–१ का आफू निकट नेताहरुलाई बुधबार भर्चुअल सम्बोधन गरे ।

जनताको बहुदलीय जनवाद (जबज) को औचित्यबारे संवाद भनिएको भर्चुअल सम्वोधनमा प्रधानमन्त्री ओलीले सैद्धान्तिक भन्दा बढी पार्टीभित्रको आन्तरिक संघर्षबारे बोलेका थिए । उक्त अन्तरक्रियामा सहभागी एक नेताका अनुसार प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टीभित्र विकसित घटनाक्रमबारे जानकारी गराए ।

‘अहिले प्रचण्ड र माधवजीहरु मिलेर कू गर्नेसम्मको तयारी भइरहेको छ, यसको प्रतिरक्षामा उभिइनेछ’, प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइ उदृत गर्दै ती नेताले अनलाइनखबरसँग भने ।

प्रधानमन्त्री ओलीकै निर्देशनमा सातै प्रदेशमा फाउण्डेसनले अन्तर्क्रिया गर्न लागेको उनी बताउँछन् । भन्छन्, ‘अनौपचारिक रुपमा प्रधानमन्त्रीले नेता–कार्यकर्तालाई जबजबारे जानकारी दिन भर्चुअल अन्तर्क्रिया गरिन लागेको हो ।’

अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्रीकै सहभागिता र सक्रियतामा फाउण्डेसन सक्रिय बनाइएको भन्दै अर्का कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र बरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल पक्षले पार्टी विभाजनलाई बल पुर्‍याउने कदमका रुपमा लिएका छन् ।

जबकि, गएको भदौ २६ को स्थायी कमिटी बैठकको निर्णय र भदौ २९ मा जारी अन्तरपार्टी निर्देशिका (अपानि) मा कुनै पनि नेताको नाममा खोलिएको प्रतिष्ठानहरू विस्तारमा रोक लगाएको छ भने सञ्चालनबारे कार्यविधि बनाउने निर्णय गरेको छ ।

तर, अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्रीकै सहभागिता र सक्रियतामा फाउण्डेसन सक्रिय बनाइएको भन्दै अर्का कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र बरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल पक्षले पार्टी विभाजनलाई बल पुर्‍याउने कदमका रुपमा लिएका छन् ।

जबजको सैद्धान्तिक र राजनीतिक औचित्यबारे बहस गर्न जरुरी भएपनि पार्टीकै फोरमबाट गरिनुपर्ने स्थायी कमिटी सदस्य वेदुराम भुसाल बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘अहिले जसरी छलफल गरिएको छ, यसले हामीलाई पछाडि धकेल्छ । कुनै अमुक फाउण्डेसन र गुटको ब्यानरबाट चलाइने छलफलको निष्कर्ष उचित निस्कँदैन ।’

अर्का, नेता राम कार्की पनि फाउण्डेसनको ब्यानरमा यसरी गतिविधि बढाइनुलाई उचित मान्दैनन् । उनी भन्छन्, ‘२० वर्ष अगाडिको कार्यक्रमलाई मुन्धुम र बेद जस्तोगरी पूजा गरिनु आफैंमा प्रश्न हो ।’

प्रचण्ड–नेपाल पक्षका नेताहरू पार्टी निर्णय उल्लङ्घन हुने गरी फाउण्डेसन सञ्चालनमा रोक लगाउनुपर्ने बताउँछन् । केन्द्रीय निरज आचार्य, पार्टी एकता जोगाउन पनि अहिले तत्काल फाउण्डेसनको गतिविधिमा रोक लगाउनुपर्ने बताउँछन् । ओली पक्षका नेताहरुको तर्क भने फरक छ । प्रचण्ड–नेपालहरुकै कारण फाउण्डेसन सक्रिय हुनु परेको उनीहरु बताउँछन् । ‘गुटबन्दी नगर्ने पनि स्थायी कमिटीकै निर्णय हो । तर, प्रचण्ड र माधव कमरेडहरु गुटको बैठक बसिरहनु भएकै छ’, केन्द्रीय सदस्य विजय सुब्बा भन्छन् । प्रधानमन्त्री विरुद्ध बनेको गुटबन्दी निष्कृय भए पार्टीको समस्या हल हुने उनी गर्छन् ।

पार्टी निर्णय उल्लङ्घन

मदन भण्डारीका नामबाट चलेको यो फाउण्डेसन प्रधानमन्त्री ओली र राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट सञ्चालित गैरसरकारी संस्था हो । पार्टी नेतृत्व लिनु अघि र पछि पनि ओलीले यो फाउण्डेसनको फोरम प्रयोग गर्दै आएका छन् ।

गएको असार १४ मा फाउण्डेसनकै ब्यानरमा आफ्नै सरकारी निवास बालुवाटारमा आयोजित कार्यक्रममा प्रधानमन्त्रीले दिएको अभिव्यक्तिले नेकपाको विवाद उत्कर्षमै पुर्‍याएको थियो । त्यसबेला ओलीले आफूलाई हटाउन दूतावास सक्रिय भएको र नेपालकै नेताहरुले राजीनामा मागेको अभिव्यक्ति दिएका थिए ।

स्थायी कमिटी बैठक जारी भएकै बेला फाउण्डेसनको ब्यानरमा यस्तो अभिव्यक्ति दिएपछि ओलीलाई अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री दुवै पदबाट राजीनामा दिन १७ जना स्थायी कमिटी सदस्यले माग गरे । दुबै पदबाट राजीनामा मागिएपछि नेकपा झण्डै विभाजनकै नजिक पुग्यो ।

गुट सक्रिय बनाउने संस्था फाउण्डेसन मात्रै नेकपामा छैन । पार्टी नेताहरुको नाममा सञ्चालित झण्डै दर्जन संस्था छन्, जस मध्ये अधिकांशले नेकपाको गुटबन्दी गर्ने गरेको छ । पुष्पलाल, मनमोहन अधिकारी, तुलसीलाल अमात्य, मदन भण्डारी, जीवराज आश्रित, नरबहादुर कर्माचार्य, निर्मल लामा, सुरेश वाग्ले, कृष्णसेन इच्छुक, सहाना प्रधानदेखि नेकपाकै बरिष्ठ नेता झलनाथ खनालका नाममा समेत प्रतिष्ठान र फाउण्डेसनहरु सञ्चालन हुनु नेकपाको समस्या भएको स्थायी कमिटीको निष्कर्ष थियो ।

नेताका नाममा चलेका यस्ता प्रतिष्ठानहरु मध्ये मदन भण्डारी फाउण्डेसन र पुष्पलाल मित्रता केन्द्रको सञ्जाल ठूलो छ । पछिल्लो समय प्रचण्ड–नेपाल समूहले पार्टी संस्थापक पुष्पलालको नाममा सञ्चालित पुष्पलाल मित्रता केन्द्रको फोरम प्रयोग गर्ने गरेका छन् । गएको साउन ९ मा मित्रता केन्द्रकै ब्यानरमा ललितपुरमा आयोजित एक कार्यक्रम मार्फत् प्रचण्ड–नेपालले ओली विरुद्ध कडा अभिव्यक्ति दिएका थिए । ओलीकै सक्रियतामा एमाले गठन भएको र त्यसैकारण पार्टी संकटमा परेका अभिव्यक्ति प्रचण्ड–नेपालले दिएका थिए ।

तर, पार्टी विभाजन रोक्दै आगामी चैतमा एकताको महाधिवेशन गर्नेसम्मको योजना सहित भदौ २६ मा सम्पन्न स्थायी कमिटी बैठकले गरेको १५ बुँदे निर्णयमार्फत् यस्ता प्रतिष्ठानहरु सञ्चालनमा रोक लगाउने निर्णय गरेको छ । त्यसबेला मित्रता केन्द्र सात प्रदेश र ३७ जिल्लामा बिस्तार भइसकेको थियो । फाउण्डेसन मित्रता केन्द्र भन्दा बढी बिस्तारित छ । फाउण्डेसनको जिल्ला तहसम्म इकाइ मात्रै नभएर दुई (सांस्कृतिक र खेलकुद) भंगिनी संयन्त्र समेत छ ।

‘पार्टीका विभिन्न नेताका नाममा प्रतिष्ठान वा संघ÷संस्थाहरु परिचालित छन् । यी मध्ये अधिकांश गुटबन्दीको माध्यम बन्दै गएका छन् । गुटबन्दी रोक्न प्रतिष्ठानहरुलाई नियमन गर्न जरुरी छ’ अपानिको १४ नम्बर बुँदामा उल्लेख छ, ‘…सचिवालयले प्रतिष्ठानहरुको सञ्चालन, व्यवस्थापन तथा नियमन विधि निश्चित गर्न स्पष्ट कार्यादेशसहित कार्यदल गठन गर्ने ।

कार्यदलको प्रतिवेदन प्राप्त भए पश्चात् त्यसउपर छलफल गरी आवश्यक निर्णय लिने । तबसम्मका लागि पार्टीद्वारा गठित वा पार्टीका नेता कार्यकर्ता सम्मिलित कुनै पनि प्रतिष्ठानहरुलाई प्रदेश, जिल्ला र स्थानीय तहमा शाखा गठन नगर्न र गतिविधि नगर्न निर्देशन दिने ।’

तर, विवाद बढ्दै जाँदा फाउण्डेसन सक्रिय भएको छ । स्थायी कमिटी सदस्य भुसाल जबजबारे बहस गर्न नभएर गुट सक्रिय बनाउन फाउण्डेसन फेरि सञ्चालित भएको आरोप लगाउँछन् । भुसालको आरोप प्रति नेता सुब्बाको आपत्ति छैन । उनी भन्छन्, ‘पार्टी एकताको भावना र नेकपालाई प्राप्त जनमत विपरीत गरिएका गठबन्धन र गतिविधिको प्रतिपक्षाकै लागि फाउण्डेसन सक्रिय भएको हो ।’

पार्टी सचिवालयमा बहुमत रहेका प्रचण्ड–नेपाल पक्षसँग दूरी बढेको संकेत सहितको अभिव्यक्ति दिँदै आएका प्रधानमन्त्री ओलीले फाउण्डेसनको ब्यानरमा भर्चुएल सम्बोधन गर्नुले पार्टी निर्णय उल्लङ्घन सँगै नेकपाको आन्तरिक संघर्षबारे समेत आशंका जन्माएको छ ।

बुधबार राजधानीमा आयोजित एक गैरराजनीतिक कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले पदबाट राजीनामा नदिने अभिव्यक्ति दिएका थिए भने बिहीबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा आफू विरुद्ध भइरहेका तानाबाना चकनाचुर बनाउने दावी गरेका थिए ।

असोज २७ मा मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गरेपछि प्रचण्डसँग दुई पटक (कात्तिक १५ र कात्तिक २० गते) मात्रै भेटवार्ता गरेका प्रधानमन्त्री ओली माधव नेपालसँग नजिक हुने प्रयासमा समेत लागिपरेका छन् । लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल, स्वास्थ्य मन्त्री भानुभक्त ढकाल र आफ्ना तीन सल्लाहकार (विष्णु रिमाल, राजन भट्टराई र सूर्य थापा) लाई माधव नेपालसँग सम्बन्ध सुधारको प्रयास गरिदिन प्रदीप नेपालसँग आग्रह गरेका थिए ।

कतिपय नेताहरुले फाउण्डेसनको ब्यानरमा जबज बहसमा ल्याउनुलाई पनि नेपालसँग नजिक हुने र पूर्व एमाले पंक्तिलाई मनोवैज्ञानिक प्रभाव पार्ने प्रयासका रुपमा लिएका छन् ।

मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन, राजदूतहरु सिफारिस, माओवादी कोटाबाट कर्णालीका मुख्यमन्त्री रहेका महेन्द्रबहादुर शाही विरुद्धको अविश्वास प्रस्ताव र पर्सा घटनापछि ओली–प्रचण्ड बीच दुरी बढेको छ । ओलीसँग दुरी बढेपछि प्रचण्डले सचिवालय सदस्यहरु झलनाथ खनाल, नेपाल, वामदेव गौतम, नारायणकाजी श्रेष्ठ र रामबहादुर थापा बादलसँग छलफल बढाएका छन् । विशेषगरी, नेता नेपालसँग दिनुहँ जसो सम्वादमा प्रचण्ड छन् । बिहीबार ओलीसँग भेट्न जानु अगाडि पनि नेपालसँग प्रचण्डले वार्ता गरेका थिए ।



Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *