कोरोना उपचारमा शुल्क लिने निर्णय सच्चिनुपर्छ : पूर्वस्वास्थ्यमन्त्री अधिकारी

कोरोना उपचारमा शुल्क लिने निर्णय सच्चिनुपर्छ : पूर्वस्वास्थ्यमन्त्री अधिकारी


२१ कात्तिक, काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का सांसद तथा पूर्वस्वास्थ्य मन्त्री खगराज अधिकारी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली निकट नेता मानिन्छन् । तर उनलाई नोवेल कोरोना भाइरस (कोभिड-१९) को परीक्षण तथा उपचारमा शुल्क लिने सरकारको निर्णय भने चित्त बुझेको छैन् ।

कोरोना उपचारमा शुल्क लिने यो निर्णय सच्चिनुपर्ने मन्त्री अधिकारीको माग छ । सर्वोच्च अदालतले समेत कोरोनाको सम्पूर्ण उपचार निशुल्क गर्नु भनिसकेका कारण अब छिट्टै सरकारले सोही अनुसार निर्णय सच्चाउने विश्वाससमेत व्यक्त गरे ।
प्रस्तुत छ, अधिकारीसँग रघुनाथ बजगाईंले गरेको संक्षिप्त कुराकानी :

निश्चित समूह बाहेकका लागि कोरोना उपचार सशुल्क बनाउने सरकारको निर्णयबारे के भन्नुहुन्छ ?

कसैले म पैसा तिर्छु भन्छ भने त्यो अलग कुरा हो होइन भने सरकारले यस्तो महामारीमा सम्पूर्ण उपचारको प्रबन्ध गर्नुपर्छ । बरु, अरु खर्च कटौती गर्नु गर्दा हुन्छ ।

अरु खर्च भन्नाले भनेको ?

जस्तो विकास बजेट कटौती गर्न सकिन्छ । महामारी संक्रामक रोगको उपचार गर्ने जिम्मा केन्द्र सरकारको हो । समन्वय र कन्याक्ट ट्रेसिङ गाउँपालिकाले गर्ला, परीक्षण प्रदेशले गर्ला तर, उपचार सबै केन्द्र सरकारले गर्नुपर्छ ।

त्यसो होइन, पैसा छ मसंग, मेरो लागि विशेष व्यवस्था गर्नुपर्यो भनेर कोही आउँछ भने त त्यो पनि ठीकै छ । यो जीवन बचाउने कुरा हो । त्यसकारण सबै उपचारको प्रबन्ध सरकारले गर्नुपर्दछ । बरु हाम्रो (सांसद) को तलब कटौती पनि गर्न सकिन्छ ।

तपाईंले पार्टी वा सरकारलाई यो कुरा भन्नुभएको छैन ?

भन्या छु, भन्न त । कति बोल्नु, बोल्या छु ।

सांसदको तलब कटौती गर्ने प्रस्ताव राख्नुभयो । कतिपयले कर्मचारीको तलब कटौती गर्ने कुरा पनि गरेका छन् नि ?

कोरोना अवधीभरी सांसदको ३३ प्रतिशत वा ५० प्रतिशत तलब काटे हुन्छ ।

निजामति कर्मचारीको त के काट्नु बिचरा …! फ्रन्टलाइनमा भएकाहरूलाई झन दिनु पर्यो । प्रध्यापनमा रहेका साथीहरू दिन्छन भने दिन्छन तर, सुरु सांसदबाटै गर्नुपर्छ । माथिबाटै तलब काट्दा जनतामा सकारात्मक संदेश पनि जान्छ ।

आधा तलब कटौती गर्न सांसदहरू मान्लान् र ?

देशमा संकट पर्दा किन मान्दैन ? मानिहाल्छन । सिधै दलका नेताले फ्याट-फ्याट गरिदिन्छ, यस्तो हो भनेर अपिल गरिदिन्छन् अनि त्यो मान्छन् ।

कोरोना अझै चार-छ महिना जाला । त्यतिखेरसम्म आधा तलबै खाएर पनि ठीकै छ त । छ महिना आधा तलब हामीले निरन्तर दिएर पनि संकट त टार्नु पर्यो भन्ने हो मेरो कुरा । जीविकोपार्जन पनि गर्नुपर्ने छ, भ्रष्टाचारी होउ, चोर बाटो हिंड भन्न पनि भएन सांसदहरूलाई ।

शुल्क लिने निर्णय गरेपछि सरकारको आलोचना भयो । त्यही आलोचना सुनेर यस्तो प्रस्ताव राख्नुभएको हो ?

आलोचना पनि ठीक होइन । सरकारले शुल्क नलिएर उपचार गर्ने व्यवस्था मिलाएकै थियो त पहिला । तर, निजी क्षेत्रले उपचारमा भर्ना भएको एक रातकै ४० हजार लिन्छ । यस्तो हुँदा विपन्न मान्छे निजीमा जान्छ ? जाँदैन । निजीमा विपन्न नागरिक गएका छन भने त्यहाँको सम्पूर्ण खर्च सरकारले दिने भन्नुपर्यो । विपन्न होइन भन्नेलाई त जति लिए पनि त्यो केही भएन ।

निजी क्षेत्रले बढी पैसा लिँदा सरकारको आलोचना भयो भन्ने तपाईंको कुरा ?

हो, निजी क्षेत्रले धेरै लिएका छन् । त्यसकारणले पनि सरकारको आलोचना भएको हो ।

स्वास्थ्य सचिवले निजी र सरकारी दुवै अस्पतालको आय घट्यो । त्यसकारण शुल्क लिने निर्णय लिएको हो भनेका छन् । त्यसबारे के भन्नुहुन्छ ?

सम्पुर्ण रुपमा त्यो सत्य होइन । केही सत्य होला, आंशिक सत्य होला, सम्पूर्ण सत्य होइन ।

स्वास्थ्यकर्मीलाई तलब खुवाउन नसकेर शुल्क लिन थालेको भन्नु भयो नि स्वास्थ्य सचिवले त ?

त्यसो भन्दा नकारात्मक संदेश गयो, त्यो सत्य होइन ।

सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि मन्त्रिपरिषदमा नयाँ प्रस्ताव लैजाने कुरा आएको छ । जनताले पाउला त नि:शुल्क उपचार ?

त्यो सर्वाच्चको फैसला औपचारिक रुपमा आएपछि सोही अनुसारको प्रस्ताव लैजान्छौं भनेको छ स्वास्थ्य मन्त्रालयले । फैसला आइसकेपछि मन्त्रिपरिषदले त्यस अनुसारको निर्णय गर्नुपर्छ ।

कोरोनाको उपचार नि:शुल्क हुने निर्णय गराउन तपाईंको अबको भूमिका कस्तो रहन्छ ?

मेरो सरकारमा के भूमिका हुनु र ! अरु सांसदको जस्तो भूमिका हुन्छ मेरो पनि त्यस्तै त हो । सांसदहरुले आफ्नो भूमिका संसद र संसदीय समितिमा राख्छन् । सरकारले त्यो हेरेर निर्णय लिने हो ।

तपाईंकै पार्टी सरकारमा छ । प्रतिपक्षको भन्दा तपाईंको दरिलो दबाब हुन्छ नि त …

दबाबै किन दिन पर्‍यो ? सरकारले सुनिहाल्छ । कुराकानी भएपछि मानिहाल्छ । सरकारले अदालतको फैसला कार्यान्वयन गरिहाल्छ ।

कोरोनाको सम्पूर्ण उपचार नि:शुल्क हुनेमा विश्वस्त हुनुहुन्छ ?

लोकतन्त्र, कानुनी राज्यको अवधारणा अनुसार सरकार चलेको हुनाले र अदालतको फैसला समेत आइसकेकोले त्यो कम्तिमा गर्नुपर्यो नि त ।



Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *