केन्द्रलाई ४८ हजार कर्मचारी किन चाहियो ? २० हजार भए पुग्छ : मुख्यमन्त्री गुरुङ

केन्द्रलाई ४८ हजार कर्मचारी किन चाहियो ? २० हजार भए पुग्छ : मुख्यमन्त्री गुरुङ


१३ चैत, पोखरा । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको प्रिय पात्र गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले सरकार गठन भएलगत्तै अधिकार, स्रोत, साधन, कर्मचारीको व्यवस्थापन नगरिदिएको भन्दै पटक पटक संघीय सरकारको आलोचना गरे ।

प्रदेश सरकारको अधिकार कुण्ठित गरेको भन्दै संघीय सरकारविरुद्ध सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरुको भेला पनि गरे । २०७५ भदौ २१ गते पोखरामा भएको मुख्यमन्त्रीहरूको भेलाले ठूलो चर्चा कमाएको थियो । संघीयता कार्यान्वयनको चरणमा कहालीलाग्दो परिस्थिति पार गर्दै आएको बताउने मुख्यमन्त्री गुरुङले शुक्रबार पछिल्लो समय संघीयता महंगो भयो भन्ने आवाजको जवाफसमेत दिएका छन् ।

संघीय शासन प्रणाली सबैभन्दा सस्तो र राम्रो भए पनि संघीय सरकारको फजुल खर्चले महंगो भएको मुख्यमन्त्री गुरुङले बताएका छन् । कर्मचारी केन्द्रमै थुपार्ने, अनावश्यक विभाग राख्ने, धेरै उच्च अदालत राख्ने र नभए पनि हुने जिल्ला समन्वय समिति राखेर संघीय सरकारले फजुल खर्च बढाएको मुख्यमन्त्री गुरुङको भनाइ छ ।

खारेज गरिदिए पनि हुने जिल्ला समन्वय समिति बनाएर कार्यकर्तालाई राख्न पाउँदा नेताहरुले हाइसञ्चो मानेको उनले बताएका छन् । नगर विकास कोषको प्रादेशिक गोष्ठीमा बोल्दै मुख्यमन्त्री गुरुङले संघ, प्रदेश र स्थानीय तह सरकार पनि जिल्ला समन्वय समिति सरकार नभएको बताए । मुख्यमन्त्री गुरुङले भने, ‘यहाँ जिल्ला समन्वय समितिको प्रमुख, उपप्रमुख हुनुहुन्छ भने चित्त नदुखाउनुस् ।’ सिद्धान्तका आधारमा समन्वय समिति नचाहिने उनको भनाइ थियो ।

‘९ इन्टु ७७ का दरले कार्यकर्ता लगाउन पाएको छ, हाइसञ्चो भइराछ । नेताको हाइसन्चोका लागि व्यवस्था ल्याएको कि जनताको सेवाको लागि, समृद्धिका लागि ल्याएको ?’ मुख्यमन्त्री गुरुङले भने, ‘यो गाँडमाथिको खटिरा हुन्छ ।’

जिल्ला समन्वय समितिको प्रमुख, उपप्रमुख हुन्छु भन्ने कसैलाई लागेको हो भने मेयर बन्छु, प्रदेशको मन्त्री बन्छु भनेर सोच्नुपर्ने मुख्यमन्त्री गुरुङले सुझाव दिए ।

मुख्यमन्त्री गुरुङले संघमा नै कर्मचारी थुपारेको भन्दै संघीय सरकारको कटाक्ष गरे ।संघमा २० हजार कर्मचारी भए पुग्नेमा ४८ हजार कर्मचारी थुपारेर राखेको मुख्यमन्त्रीको भनाइ थियो ।

‘२० हजारभन्दा १ जना बढी कर्मचारी चाहिन्छ भने मसँग छलफल गर्न आउनुस्,’ मुख्यमन्त्री गुरुङले भने, ‘प्रदेशमा २८ सय भनेको छ, २ हजारभन्दा बढी कटेको छैन ।’

चाहिएका बेला कर्मचारी नै नआउने र राम्रा कर्मचारी आइहाले भने २ महिनामा हिँडिहाल्ने गरेको उनको भनाइ छ ।

‘सरकारले नै किन अस्थिरता सिर्जना गर्छ ? स्थिर कर्मचारीतन्त्रलाई जब अस्थिर बनाउँछौं हामी सरकारको पफर्मेन्स नै आउँदैन,’ मुख्यमन्त्रीले भने । संघमा २०÷२५ वटा विभाग भए पुग्ने बताउँदै मुख्यमन्त्रीले प्रश्न गरे, ‘किन ७० वटा विभाग चाहियो ? फजुल खर्च त्यहीँ छ ।’

संघीय सरकारका मन्त्री र नेताले आफ्ना इच्छा, आकांक्षा पूरा गर्न धेरै संरचना आफैंसँग राखेको मुख्यमन्त्री गुरुङको आरोप छ । ‘संघीय शासन प्रणालीमा खर्च धेरै भो भन्ने ।

संरचना नै धेरै भएपछि खर्च पनि धेरै हुन्छ । तर, जनताका लागि सबैभन्दा सस्तो व्यवस्था त संघीय शासन प्रणाली हो नि,’ मुख्यमन्त्री गुरुङले भने, ‘सबै मान्छे जिल्लाको सदरमुकाम तथा सिंहदरबार जान्थे, जति हामीले लगत बेहोर्नुपथ्र्यो, कठिनाइ बेहोर्नुपथ्र्यो, कति खर्च गर्नुपथ्र्यो । आज ५ सय मिटर पाइप लिन काठमाडौं जानुपर्ने बाध्यता त छैन, त्यति त वडाबाटै निर्माण हुन्छ ।’

संघीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहले खर्च गर्न सक्दैनन् भनेर ठूलो बजेट आफैं राखेकामा पनि असन्तुष्टि जनाए । ५० अर्ब बजेट माग्दा २४ अर्ब पनि खर्च गर्न सक्दैनौं भनेर संघीय सरकारले जवाफ फर्काएको र फजुल खर्च नगरौं, प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई दिने अनुदान बढाऔं भन्दा सुन्ने मान्छेले सुन्नै नचाहेर रिसाएको मुख्यमन्त्री गुरुङले सुनाए ।

उनले स्थानीय तहमा पहिले नै एक खालको संरचना भएकाले केही सहज भएको तर प्रदेशमा भने शून्यबाट सुरु गर्दा टेक्ने हाँगो न समाउने डालोको स्थितिबाट अगाडि बढेको बताए ।

‘गाउँ पञ्चायत, नगर पञ्चायत, नगरपालिका भएर भएका कारणले अधिकार पनि धेरै पाउनुभयो तपाईंहरुले । अलिअलि संरचना पहिलेदेखि नै भएकाले सजिलो भयो, हामी त शून्यबाट सुरु गरेका हौं । टेक्ने गाँगो नै छैन, समाउने डाली पनि छैन भन्ने अवस्थाबाट यो ठाउँसम्म आएर उभिएका हौं ।’

यतिसम्म पनि होलाजस्तो नलागेको अवस्थामा एउटा आधार तयार भएको मुख्यमन्त्रीको भनाइ छ ।



Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *