अधिकारकर्मी भन्छन्, ‘जनप्रतिनिधि दलका नेता जस्ता’


मानव अधिकार पुरस्कार– २०७७ को स्वागत

मानव अधिकारका सवालमा राजनीतिक दलहरुलाई जिम्मेवार बनाउदै लैजानु पर्ने विचार सम्बद्धहरुले राखेका छन् । सोमवार राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको नेपालगन्जस्थित कार्यालयमा आयोजितत अन्तक्र्रियात्मक छलफलका सहभागी अधिकारकर्मीहरुले स्थानीय सरकारका प्रतिनिधिको भूमिकामा पनि प्रश्न उठाएका छन् ।
‘स्थानीय तहको निर्वाचनपछि राजनीतिक दल गतिविधिविहीन भए, सहभागी अधिकारकर्मीले दलबाट चुनिएरै निर्वाचनमा होमिएका व्यक्तिहरु स्थानीय तहमा निर्वाचित भएपछि उनीहरुनै दोहोरो भूमिकामा प्रस्तुत हुने गरेको टिप्पणी गरिएको छ । ‘स्थानीय सरकारले आफुलाई दलीय रुपमा उभ्याउनु हँुदैन,’ कार्यक्रममा सहभागी अधिकारकर्मी भन्छन्, ‘यहाँ त दलीय नेतृत्वले भनेका कुरै नमानेर स्थानीय जनप्रतिनिधि आफै दलीय जिम्मेवारी पनि सम्हालेको भानमा देखापर्छन् ।’
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले यस वर्ष ‘मानव अधिकार पुरस्कार’ नेपालगन्जका पत्रकार झलक गैरेलाई प्रदान गर्ने निर्णय गरेकोमा स्वागत र अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार दिवस– २०२० को समीक्षाका लागि गरिएको कार्यक्रममा समग्र मानव अधिकारको अवस्थामा दलको सकारात्मक भूमिकाको अपेक्षा गरिएको थियो ।
‘राजनीतिक दललाई मानवअधिकारका सवालमा सँगसँगै लैजान सुझाव आएको छ,’ आयोगका नेपालगन्ज प्रमुख झंकर रावलले भने, ‘प्राप्त सुझावहरुलाई मनन् गरेर आगामी दिनमा अगाडी बढिनेछ । आयोगले त्यसै सन्दर्भमा मानव अधिकारका सवालमा जिल्लाका पत्रकारसँगको सहकार्य र समन्वय खोजेको छ । ‘यसैसाता पत्रकारहरुसँग अन्तक्र्रियात्मक छलफल गर्दैछौं,’ रावलले दैनिक नेपालगन्जसँग भने । दलहरुसँग पनि मानवअधिकारका सवालमा छलफल गरिंदै जाने आयोगको भनाइ छ ।
नेकपाको विप्लव समूहका नाममा व्यक्तिहत्याको घटनाले आफुहरुलाई स्तब्ध बनाएको कार्यक्रमका सहभागी अधिकारकर्मीका धारणा थिए । ‘कहिंकतै यो श्रृंखलाका रुपमा गयो भने ?,’ दशकबढीको सशस्त्र द्वन्द्वको प्रत्यक्ष पीडा भोगेका अधिकारकर्मीहरुले चिन्ता व्यक्त गर्दै भने, ‘फेरि त्या अवस्था आउनु हुन्न ।’ त्यसका लागि सबै राजनीतिक दलहरुलाई मानव अधिकारप्रति प्रतिबद्ध र जिम्मेवार बनाउँदै लैजानु जरुरी भएको भनाइ अधिकारकर्मीहरुको छ ।
मानवअधिकारवादी संस्था, इन्सेकका लुम्बिनी प्रदेश संयोजक भोला महत, हिमराइट्सका संयोजक प्रकाश उपाध्याय, बार अध्यक्ष विकास आचार्य, फातिमा फाउन्डेसनकी कार्यबाहक अध्यक्ष मैमुना सिद्दीकी, पत्रकार महासंघ बाँकेकी उपाध्यक्ष रुपा गहतराज, कानुन पत्रकार समाजका सचिव बसन्त गौतम, आइएचआरसीका कुलराज चौधरी लगायतले विषयवस्तुमाथि धारणा राखेका थिए ।
आयोगका अधिकृत द्वारिका अधिकारीले सहजीकरण गरेको कार्यक्रममा सबै वक्ताहरुले मानव अधिकार पुरस्कार– २०७७ नेपालगन्जका पत्रकारलाई प्रदान गर्ने निर्णयको स्वागत गर्दै यसले राजधानी बाहिर पनि क्षमतावान व्यक्तिले काम गर्छन् भन्ने सन्देश प्रवाह भएको धारणा राखे । ‘संघीयताको वास्तविक कार्यान्वयन आयोगले गरेको अनुभूत भएको छ,’ मानव अधिकारकर्मी प्रकाश उपाध्यायले भने, ‘पत्रकारहरु मानवअधिकारका फ्रन्टलाइनर हुन भन्ने कुरालाई पनि आयोगको यो निर्णयले स्थापित गरेको छ ।’

बाँकेका मानव अधिकारकर्मीहरु सहभागी कार्यक्रममा सबैका तर्फबाट आयोगका नेपालगन्ज कार्यालय प्रमुख रावलले पत्रकार गैरेलाई खादा, फूल अबीरले स्वागत सम्मान गरे । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले गत डिसेम्बर १० तारिकका दिन अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार दिवसका दिन यो वर्षको ‘मानव अधिकार पुरस्कार’ नेपालगन्जका पत्रकार झलक गैरेलाई प्रदान गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यस्तै मानवअधिकारकर्मी डा. रेणु अधिकारीलाई ‘दयाराम स्मृति मानव अधिकार सम्मान’ प्रदान गर्ने निर्णय आयोगले गरेको छ ।

The put up अधिकारकर्मी भन्छन्, ‘जनप्रतिनिधि दलका नेता जस्ता’ appeared first on Nepalgunj News.



Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *